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इवनिंग न्यूज़ डाइजेस्ट: 19 अक्टूबर 2017

जयपुर और श्रीनगर हवाई अड्डे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ घोषित:

  • जयपुर हवाई अड्डे को 20 से 50 लाख यात्रियों की सालाना आवाजाही वाले हवाई अड्डों की श्रेणी में विश्व में पहला और श्रीनगर को दूसरा स्थान मिला है।
  • कहाँ हुआ समारोह: अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा परिषद (एसीआई) ने मॉरिशस में 18 अक्टूबर 2017 को हुए समारोह में दोनों हवाई अड्डों को यह रैंकिंग और पुरस्कार प्रदान किया। ये पुरस्कार प्राधिकरण के अध्यक्ष गुरुप्रसाद महापात्रा, जयपुर हवाई अड्डा के निदेशक जेएस बलहारा और श्रीनगर हवाई अड्डा निदेशक शरद कुमार ने ग्रहण किए।
  • अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा परिषद (एसीआई): एसीआई हवाई सेवा गुणवत्ता के आधार पर हर साल दुनिया भर के हवाई अड्डों की रैंकिंग करती है। यह लगातार दूसरा साल है जब जयपुर हवाई अड्डे को इस श्रेणी में पहला स्थान मिला है। एसीआई 84 देशों के हवाई अड्डों का सर्वेक्षण करती है। इसमें 34 मुख्य पैमानों पर हवाई अड्डों का आकलन किया जाता है।

स्रोत-पीआईबी

एलएनजी उत्पादक-उपभोक्ता सम्मेलन-2017 टोक्यो में आयोजित:

  • केन्द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान एलएनजी उत्पादक-उपभोक्ता सम्मेलन-2017 में भाग लेने टोक्यो की यात्रा पर हैं। सम्मेलन 17-18 अक्टूबर, 2017 को आयोजित किया गया।
  • सम्मेलन का उद्देश्य: जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार तथा उद्योग मंत्रालय (एमईटीआई) तथा एशिया-प्रशांत ऊर्जा अनुसंधान केन्द्र (एपीईआरसी) द्वारा आयोजित यह सम्मेलन वार्षिक वैश्विक संवाद है और सम्मेलन में वैश्विक एलएनजी बाजार के वर्तमान रूझान को साझा किया जाता है और वैश्विक एलएनजी बाजार विकसित करने के उद्देश्य से अवसरों और चुनौतियों पर विचार किया जाता है।
  • भारत-जापान द्विपक्षीय वार्ता आयोजित: सम्मेलन के अवसर पर धर्मेन्द्र प्रधान ने जापान के अर्थव्यवस्था व्यापार तथा उद्योग मंत्री हीरोशिजेसेको से द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों पक्षों ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में जारी सहयोग पर चर्चा की और इस सहयोग को और बढ़ाने के उपायों पर भी विचार-विमर्श किया।
  • दोनों नेताओं ने तरल, लचीला और वैश्विक एलएनजी बाजार स्थापित करने के बारे में सहयोग के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किएं।

स्रोत-पीआईबी

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को स्वच्छ भारत अंतर-मंत्रालयी पुरस्कार प्रदान किया गया:

  • पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को स्वच्छ भारत अंतर-मंत्रालयी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह पुरस्कार पेयजल एवं स्वच्छता राज्य मंत्री एस.एस. अहलुवालिया ने 2 अक्टूबर, 2017 को गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित स्वच्छ भारत राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में प्रदान किया।
  • क्यों दिया गया यह पुरस्कार: उपरोक्त पुरस्कार पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को उसकी तीन वर्षों की गतिविधि के आधार पर दिया गया और मंत्रालय के वरिष्ठ सलाहकार ने पुरस्कार ग्रहण किया।
  • उल्लेखनीय है कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय स्वच्छता अभियान में शानदार काम कर रहा है। मंत्रालय लेह (जम्मू-कश्मीर) और महानंदपुर (बिहार) में बायो-शौचालयों के निर्माण, भरतनगर (महाराष्ट्र), गांधीगांव (असम) आदि स्थानों में खुले में शौच से मुक्त इलाके विकसित करने का काम कर रहा है।
  • अन्य पुरस्कार: तेल और गैस कंपनियां धार्मिक और पर्यटन स्थलों की स्वच्छता के लिए भी प्रयासरत हैं। इस संबंध में सर्वश्रेष्ठ महत्वपूर्ण स्थान का पुरस्कार अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को तथा विशेष पुरस्कार माता वैष्णो देवी मंदिर (जम्मू-कश्मीर) और तमिलनाडु के मीनाक्षी मंदिर को प्रदान किया गया है। इन स्थानों को क्रमश: एचपीसीएल, आईओसीएल और बीपीसीएल ने गोद लिया है।

स्रोत-पीआईबी

भारत और जापान के बीच तकनीकी इंटर्न प्रशिक्षण कार्यक्रम (टीआईटीपी) समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर:

  • पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान की जापान यात्रा में भारत और जापान ने 17 अक्टूबर, 2017 को तकनीकी इंटर्न प्रशिक्षण कार्यक्रम (टीआईटीपी) पर सहयोग ज्ञापन समझौते को पूरा किया।
  • इस सहयोग ज्ञापन पर भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालाय की ओर से धर्मेन्द्र प्रधान और जापान की ओर से जापान के स्वास्थ्य, श्रम और कल्याण मंत्री कात्सू नोबो कातो ने हस्ताक्षर किया। सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह टोक्यो में स्वास्थ्य, श्रम और कल्याण मंत्रालय में हुआ।
  • इस सहयोग ज्ञापन से कौशल विकास के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार होगा। भारत तीसरा देश है जिसके साथ जापान ने तकनीकी इंटर्न प्रशिक्षण अधिनियम की आवश्यकता के अनुसार सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।
  • इस सहयोग ज्ञापन से तीन से पांच वर्षों के लिए भारत के तकनीकी इंटर्नों को रोजगार प्रशिक्षण के लिए जापान भेजने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

स्रोत-पीआईबी

डरबन में आईबीएसए (भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका) की आठवीं मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित:

  • डरबन में आयोजित आईबीएसए(इब्सा) की आठवीं मंत्रिस्तरीय बैठक 18 अक्टूबर 2017 को सम्पन्न हो गयी। इस अवसर पर विदेश मामलों के राज्यमंत्री जनरल वी.के. सिंह ने कहा है कि भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, इब्सा बातचीत से सदस्य देशों के बीच सद्भाव और सहयोग को बढ़ावा मिलने के अलावा जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, संयुक्त राष्ट्र सुधार तथा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से मुकाबला करने में मदद मिलेगी।
  • क्या है इब्‍सा: इब्‍सा एक अनोखा मंच है जो तीन अलग - अलग महाद्वीपों के तीन बड़े लोकतंत्रों एवं प्रमुख अर्थव्‍यवस्‍थाओं अर्थात भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका को एक मंच पर लाता है, जो समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ये तीनों ही देश विकासशील, बहुलवादी, बहुसांस्‍कृतिक, बहुजातीय, बहुभाषायी एवं बहुधार्मिक राष्‍ट्र हैं।
  • कैसे निर्मित हुआ यह समूह: जी-8 शिखर बैठक के दौरान अतिरिक्‍त समय में 2 जून, 2003 को एवियन में भारत के तत्‍कालीन प्रधान मंत्री तथा ब्राजील के तत्‍कालीन राष्‍ट्रपति और दक्षिण अफ्रीका के तत्‍कालीन राष्‍ट्रपति के बीच बैठक में इब्‍सा की स्‍थापना पर विचार - विमर्श किया गया। जब इन तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की 6 जून, 2003 को ब्रासीलिया में बैठक हुई त‍ब इस समूह को औपचारिक रूप दिया गया तथा इसका नाम इब्‍सा वार्ता मंच रखा गया और ब्रासीलिया घोषणा जारी की गई।
  • आपसी सहयोग के क्षेत्र: इब्‍सा में सहयोग तीन मोर्चों पर है: पहला, वैश्विक एवं क्षेत्रीय राजनीतिक मुद्दों पर परामर्श एवं समन्‍वय के लिए मंच के रूप में, जैसे कि राजनीतिक एवं आर्थिक अभिशासन की वैश्विक संस्‍थाओं में सुधार, डब्‍ल्‍यू टी ओ / दोहा विकास एजेंडा, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद आदि; दूसरा, तीनों देशों के साझे लाभ के लिए 14 कार्य समूहों तथा 6 जन दर जन मंचों के माध्‍यम से ठोस क्षेत्रों / परियोजनाओं पर त्रिपक्षीय सहयोग; और तीसरा, इब्‍सा निधि के माध्‍यम से विकासशील देशों में परियोजनाएं शुरू करके अन्‍य विकासशील देशों की सहायता करना।

स्रोत-एयरवर्ल्डसर्विस एवं एमईए वेबसाइट

न्यायमूर्ति नरेश कुमार गुप्ता मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त नियुक्त:

  • मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति नरेश कुमार गुप्ता मध्यप्रदेश के नये लोकायुक्त किये गए। करीब 15 महीने तक यह पद रिक्त रहने के बाद प्रदेश सरकार ने गुप्ता की नियुक्ति की है।
  • गौरतलब है कि मध्यप्रदेश के पूर्व लोकायुक्त न्यायमूर्ति पी पी नावलेकर का कार्यकाल 28 जून 2016 को पूरा हो गया था। तब से ही लोकायुक्त का पद खाली था। नावलेकर के सेवानिवृत्त होने के बाद सरकार ने उपलोकायुक्त के पद पर न्यायमूर्ति उमेशचंद्र माहेरी को नियुक्त कर उन्हें लोकायुक्त का प्रभार दिया था।

स्रोत-एनबीटी

भारत ने मोजाम्बिक में रोवुमा गैस क्षेत्र के तीव्र विकास करने पर सहमति जताई:

  • भारत ने मोजाम्बिक के साथ रोवुमा गैस क्षेत्र के विकास में तेजी लाने पर 18 अक्तूबर 2017 को सहमति जताई। वहां से प्राप्त गैस को निर्यात के लिये एलएनजी में तब्दील करने की योजना है। इस फील्ड में भारतीय कंपनियों ने करीब 6.5 अरब डालर निवेश किये हैं।
  • पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने मोजाम्बिक की खनिज संसाधन और र्जा मामलों की मंत्री लेतिसिया क्लेमेन्स से मुलाकात की और इस गैस फील्ड के विकास संबंधी विषयों पर चर्चा की।
  • मोजाम्बिक अपतटीय ब्लाक रोवुमा एरिया 1 में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी की विदेशों में काम करने वाली इकाई ओएनजीसी विदेश लि. की 16 प्रतिशत, आयल इंडिया लि. की 4 प्रतिशत तथा भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. बीपीसीएल की 10 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
  • ओवीएल के अनुसार वहां गैस भंडारों की खोज का दूसरा और अंतिम चरण 31 जनवरी 2015 में पूरा हुआ। इस क्षेत्र में कुल पांच जगह गैंस स्रोतों की खोज की गयी हैं। एरिया 1 में 10,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आता है और यह मोजाम्बकि के रोवुमा बेसिन के उत्तरी भाग में स्थित है।

स्रोत-एनबीटी

महाराष्ट्र ने ऋण माफी योजना के पहले चरण में 4000 करोड़ रुपये जारी किए:

  • महाराष्ट्र सरकार ने 34 हजार करोड़ रुपये के कृषि ऋण माफ करने के पहले चरण में चार हजार करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। राज्य के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने 18 अक्टूबर को इसकी घोषणा की।
  • फडणवीस ने कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के अपनी सरकार के प्रयासों को गिनाते हुए कहा कि पहले चरण में आठ लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।

स्रोत-ज़ी न्यूज़

बैंक डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत महिला एसएचजी (स्वयं सहायता समूह) को 7% की दर पर धन उपलब्ध कराएँगे: आरबीआई

  • आरबीआई ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को 7 फीसदी की ब्याज दर पर धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।
  • केंद्रीय बैंक ने डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत ब्याज सहायता योजना (इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम) पर 21 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और 19 निजी बैंकों के द्वारा कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त संशोधित दिशानिर्देश जारी किए।
  • सभी महिला एसएचजी   प्रति वर्ष 7 प्रतिशत की दर से तीन लाख रुपये तक के ऋण पर ब्याज सहायता के लिए पात्र होंगे। वर्ष 2017-18 के दौरान महिला एसएचजी (स्वयं सहायता समूह) के लिए ऋण पर ब्याज सहायता योजना पूरे देश के 250 जिलों में लागू है।

स्रोत-एयरवर्ल्डसर्विस

छत्तीसगढ़ सरकार "मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना" के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपये प्रदान करेगी:

  • छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा है कि प्रदेश के ऐसे परिवार जिनके राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना के स्मार्ट कार्ड नहीं बने हैं, उनके स्मार्ट कार्ड आगामी नवंबर माह से बनेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर परिवार को स्मार्ट कार्ड योजना का लाभ मिलेगा।
  • किन्हें मिलेगा लाभ: छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा के नीचे और गरीबी रेखा के ऊपर के सभी परिवारों को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के माध्यम से स्वास्थ्य सुरक्षा दी जा रही है। इस योजना में एक अक्टूबर से नि:शुल्क इलाज की सीमा तीस हजार रुपये से बढ़ाकर पचास हजार रुपये कर दी गई है। सभी परिवारों को योजना का लाभ दिया जाएगा।
  • अब तक इन दोनों योजनाओं में प्रदेश के 55 लाख 78 हजार परिवारों के स्मार्ट कार्ड बन चुके हैं। इन स्मार्ट कार्डो में एक अक्टूबर से 50 हजार रुपये तक के नि:शुल्क इलाज की सुविधा मिलनी शुरू हो गई है।

स्रोत-नया इंडिया

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