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इवनिंग न्यूज़ डाइजेस्ट: 22 अक्टूबर 2017

प्रधानमंत्री मोदी ने घोघा और दाहेज के बीच 'रोल ऑन, रोल ऑफ (रो-रो)' नौका सेवा के पहले चरण का शुभारंभ किया:

  • प्रधानमंत्री मोदी ने 22 अक्टूबर 2017 को गुजरात के भावनगर जिले में घोघा और भरूच में दाहेज के बीच 615 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ‘रोल ऑन, रोल ऑफ (रो-रो)’ नौका सेवा के पहले चरण का शुभारंभ किया।
  • प्रधानमंत्री ने इस नौका सेवा को अपना ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ बताया था। सड़क मार्ग से भावनगर और वडोदरा शहरों के बीच की दूरी 310 किलोमीटर है और इस नौका सेवा से यह दूरी घट कर 30 किलोमीटर रह जाएगी। प्रधानमंत्री नौका पर सवार होकर घोघा से दाहेज तक की यात्रा करेंगे। दाहेज से वह वडोदरा के लिए रवाना होंगे, जहां उनका 1,140 करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
  • रो-रो परियोजना पर काम कर रहे गुजरात समुद्री बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय भाडू ने कहा कि इस परियोजना के दूसरे चरण में दोनों शहरों के बीच कार से भी यात्रा की जा सकेगी।

स्रोत-फर्स्टपोस्ट

आरएसटीवी के अगले प्रधान संपादक का चयन पांच सदस्यीय समिति करेगी:

  • राज्यसभा टेलीविजन आरएसटीवी के अगले प्रधान संपादक के चयन के लिए प्रसार भारती के अध्यक्ष ए. सूर्यप्रकाश के नेतृत्व में पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।
  • खोजबीन एवं चयन समिति के अन्य सदस्यों में राज्यसभा के सदस्य स्वपन दासगुप्ता, प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर वेम्पति, राज्यसभा सचिवालय में अतिरिक्त सचिव कार्मिक पी पी के रामार्चायुलू और पत्रकार राहुल श्रीवास्तव शामिल हैं।
  • राज्यसभा टीवी का संचालन संसद की ऊपरी सदन करती है और इसके सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। आरएसटीवी के सीईओ और प्रधान संपादक गुरदीप सिंह सप्पल ने अगस्त में हामिद अंसारी का उपराष्ट्रपति के तौर पर कार्यकाल पूरा होने के बाद इस्तीफा सौंप दिया था। सप्पल के इस्तीफे के बाद वेम्पति को आरएसटीवी के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।

स्रोत-एनबीटी

जी 7, तकनीकी क्षेत्र के दिग्गज इंटरनेट पर इस्लामी अतिवाद के प्रसार को रोकने की योजना पर सहमत हुए:

  • 20 अक्टूबर 2017 को जी 7 देशों और गूगल, फेसबुक और ट्विटर सहित अन्य तकनीकी दिग्गजों ने इंटरनेट पर इस्लामी अतिवाद के प्रसार को रोकने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की है।
  • इटली के आंतरिक मंत्री मार्को मिन्निटी ने इस्चिया में कहा कि, जी 7 देशों के समकक्षों के मध्य हुयी दो दिवसीय बैठक के बाद, यह स्वतंत्रता के नाम पर बनने वाले एक महान गठबंधन की ओर पहला कदम है।
  • समझौते का प्रमुख उद्देश्य इंटरनेट पर जिहादी सामग्री के पोस्ट होने के दो घंटे के भीतर ही उस पोस्ट को हटा दिया जाना भी है।

स्रोत-एयरवर्ल्डसर्विस

संयुक्त अरब अमीरात ने देश के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टीफीशियल इंटेलिजेंस) मंत्री को नियुक्त किया:

  • आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे अरब देश अब अपनी अर्थव्यवस्था को तेल से दूर करने के लिए आर्टीफीशियल इंटेलिजेंस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसी के चलते संयुक्त अरब अमीरात ने 21 अक्टूबर 2017 को दुनिया के पहले आर्टीफीशियल इंटेलीजेंस मंत्रालय का गठन किया और उसमें पूर्ण कालिक मंत्री की तैनाती भी की।
  • संयुक्तअरब अमीरात के इस नव नियुक्त मंत्री का नाम उमर बिन सुल्तान अल उलैमा है। महज 27 साल के इस मंत्री के ऊपर संयुक्त अरब अमीरात के महत्वाकांक्षाओं को विश्वस्तर पर पूरी करने का दायित्व है। संयुक्त अरब अमीरात का लक्ष्य मंगल पर छह लाख लोगों की बस्ती बसाने का है।

स्रोत-न्यूज़ 24

केन्‍द्र ने गुजरात में राजकोट के निकट हीरासार में नये हवाई अड्डे की परियोजना को मंजूरी दी:

  • केन्द्र सरकार ने गुजरात में राजकोट के निकट हीरासार में लगभग 1400 करोड़ रूपये की लागत के नए हवाई अड्डे की परियोजना (ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना) को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार ने मौजूदा हवाई अड्डा छोटा होने के कारण राजकोट ज़िले में नया हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव रखा था।
  • पर्यावरण मंत्रालय ने गुजरात स्टेट एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड को राजकोट में नया हरित हवाई अड्डा बनाने के लिए पर्यावर्णीय मंजूरी दे दी है। यह सी-श्रेणी के विमानों के परिचालन के लिए एकल पट्टी वाला हवाई अड्डा होगा।
  • गुजरात स्टेट एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड के अनुसार प्रस्ताविक परियोजना से गुजरात में क्षेत्रीय संपर्क बढ़ने के साथ व्यापार एवं पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

स्रोत-एयरवर्ल्डसर्विस

सीपीआई-एम के पूर्व सांसद अमल दत्ता का निधन:

  • दिग्गज मार्क्सवादी नेता ज्योति बसु के भतीजे एवं सीपीआई-एम पार्टी की ओर से लोकसभा के पूर्व सदस्य अमल दत्ता का शहर के एक निजी अस्पताल में हृदयाघात से 20 अक्टूबर 2017 को निधन हो गया। वह 84 वर्ष के थे।
  • उन्होंने 14 साल तक संसद के निचले सदन (लोकसभा) में डायमंड हार्बर (पश्चिम बंगाल) निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से स्नातक थे।

स्रोत-हिंदुस्तान टाइम्स

प्रारंभिक जीएसटीआर-3बी रिटर्न भरने के लिए जीएसटीएन ने एक्सेल-आधारित ऑफ़लाइन टूल लांच किया:

  • गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क (जीएसटीएन) ने  शुरुआती जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल करने के लिए एक एक्सेल आधारित ऑफलाइन सुविधा की शुरुआत की है। करदाता जीएसटीएन के पोर्टल पर डाउनलोड सेक्शन में जाकर ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और डेटा भरने के बाद उसे जीएसटी पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है।
  • जीएसटी पोर्टल पर रिटर्न अपलोड करने के बाद करदाता प्रपत्र का पूर्वावलोकन, पूर्ण औपचारिकताएं और डिजिटल हस्ताक्षर या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड का उपयोग करके जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
  • जीएसटीएन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश कुमार ने कहा कि यह सुविधा, त्रुटि की संभावना को कम करने और करदाताओं को जीएसटीआर 3बी दाखिल करने से पहले उसमें भर गए विवरण को सत्यापित करने का अवसर प्रदान करेगी।
  • श में जीएसटी व्यवस्था एक जुलाई से लागू हुई है। उसके बाद यह तीसरा महीना है जिसके लिये कंपनियों को जीएसटीआर-3बी रिटर्न भरना है। इसमें उन्हें अपनी बिक्री के बारे में पूरा ब्योरा देना होता है।

स्रोत-मनीकण्ट्रोल

केंद्र सरकार ने बैंकों को अधिक छोटी बचत योजनाएं बेचने की अनुमति दी:

  • बचत को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने तीन प्राइवेट सेक्‍टर बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंकों को राष्‍ट्रीय बचत पत्र (एनएससी), रिक्रूरिंग डिपॉजिट और मासिक बचत योजना जैसी विभिन्‍न लघु बचत योजनाओं के तहत जमा स्‍वीकार करने की अनुमति दे दी है। अभी तक अधिकांश लघु बचत योजनाएं केवल पोस्‍ट ऑफि‍स (डाकघर) के जरिये ही संचालित की जा रही थीं।
  • हाल ही में जारी सरकारी अधिसूचना के मुताबिक बैंक भी अब नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट स्‍कीम 1981, नेशनल सेविंग्‍स (मंथली इनकम एकाउंट) स्‍कीम 1987, नेशनल सविंग्‍स रिक्रूरिंग डिपॉजिट स्‍कीम 1981 और एनएससी 8वां संस्‍करण की बिक्री कर सकते हैं।
  • अधिसूचना के मुताबिक सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और प्राइवेट सेक्‍टर के तीन शीर्ष बैंक आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक इस नई सुविधा को चालू कर सकते हैं।
  • अभी तक इन बैंकों को पब्लिक प्रोवीडेंट फंड, किसान विकास पत्र-2014, सुकन्‍या समृद्धि‍ खाता और सीनियर सिटीजन सेविंग स्‍कीम-2004 के तहत ही जमा स्‍वीकार करने की अनुमति थी। पीपीएफ पर 7.8 प्रतिशत जबकि किसान विकास पत्र पर 7.5 प्रतिशत सालाना ब्‍याज मिलता है जिसकी परिपक्‍वता अविध 115 महीने हैं।
  • सुकन्‍या समृद्धि योजना में 8.3 प्रतिशत सालाना ब्‍याज मिलता है। इसी प्रकार पांच साल की वरिष्‍ठ नागरिक बचत योजना पर 8.3 प्रतिशत का ब्‍याज दिया जाता है।

स्रोत-खबर इंडिया टीवी

महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस नियंत्रण कक्षों के आधुनिकीकरण के लिए 400 करोड़ रुपये की परियोजना को अंतिम रूप दिया:

  • महाराष्ट्र सरकार ने पूरे राज्य में पुलिस नियंत्रण कक्षों के आधुनिकीकरण के लिए 400 करोड़ रुपये की परियोजना को अंतिम रूप दिया है। इस परियोजना का लक्ष्य प्रतिक्रिया समय (रिस्पांस टाइम) को कम करना है और राज्य भर में आपातकालीन परिस्थितियों के समय कॉल लेने (कॉल-टेकिंग) और प्रेषण तंत्र का आधुनिकीकरण करना है।
  • इन सुधारों के लागू होने के बाद सरकार के अनुसार प्रतिक्रिया समय शहरों में 8 मिनट और ग्रामीण क्षेत्रों में 15-18 मिनट हो जाने का अनुमान है। नियंत्रण कक्षों का उन्नयन 'डायल 112' परियोजना का हिस्सा है। राज्य सरकार अगले वर्ष की शुरुआत में सभी आपातकालीन नंबरों को 112 से स्थानांतरित कर रही है।

स्रोत-टाइम्स ऑफ़ इंडिया

आसियान रक्षा मंत्रियों की मीटिंग-प्लस (एडीएमएम-प्लस) बैठक फिलीपींस में आयोजित होगी:

  • रक्षा मंत्री के रूप में अपनी पहली विदेश यात्रा के क्रम में निर्मला सीतारमण 23 अक्टूबर 2017 को फिलीपींस जाएंगी। वहां वह दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगी। इसमें दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते दबदबे सहित क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे की समीक्षा किये जाने की संभावना है।
  • रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा की अपनी तीन दिन की यात्रा के दौरान निर्मला सीतारमण के कई देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बातचीत करने की भी संभावना है।
  • आसियान के रक्षा मंत्रियों की बैठक (एडीएमएम)-प्लस 23 और 24 अक्टूबर को होगी। इसमें विवादित दक्षिण चीन सागर में चीन के सैनिकों की बढ़ती उपस्थिति के अलावा अफगानिस्तान और सीरिया की स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा होगी। सीतारमण के बैठक में भारत के रुख से सदस्य देशों को अवगत कराने की संभावना है।
  • एडीएमएम-प्लस आसियान के सदस्य देशों के अलावा आठ डायलॉग पार्टनर देशों को साझा प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है। इसमें क्षेत्रीय शांति, स्थायित्व और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होती है।

स्रोत-दैनिक जागरण

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