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इवनिंग न्यूज़ डाइजेस्ट: 11 जनवरी 2018

के सिवान को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया:

  • प्रसिद्द वैज्ञानिक के सिवान को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह ए.एस. किरण कुमार की जगह लेंगे।
  • उनका कार्यकाल तीन साल का होगा। वह फिलहाल इसरो के सौवें लांच की तैयारी में हैं।
  • सिवान वर्तमान में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में निदेशक हैं। सिवान वर्ष 1982 में इसरो में आए थे। उन्होंने वहां पीएसएलवी परियोजना पर काम शुरू किया। उन्होंने एंड टू ऐंड मिशन प्लानिंग, मिशन डिजाइन, मिशन इंटीग्रेशन ऐंड ऐनालिसिस में काफी योगदान दिया है।

सत्‍यम घोटाले में दोषी प्राइस वाटरहाउस पर दो साल का बैन लगाया गया:

  • सत्‍यम कंप्‍यूटर्स घोटाले में दोषी पाए जाने पर बाजार नियामक सेबी ने प्राइस वाटरहाउस (PW) पर दो साल तक के लि‍ए लि‍स्‍टेड कंपनियों को ऑडि‍ट सेवा देने पर रोक लगा दी है। दो प्राइस वाटरहाउस पार्टनर्स पर तीन साल का बैन लगाया गया है।
  • इसके अलावा सेबी ने प्राइस वाटरहाउस और उसके दो चार्टर्ड एकाउंटेंट - एस गोपालकृष्‍णन व श्रीनि‍वास तल्‍लूरी को गैर कानूनी ढंग से कमाए गए 13 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश भी दि‍या है। यही नहीं इन तीनों को इस रकम पर 12 फीसदी ब्‍याज भी देना होगा जि‍सकी गणना 7 जनवरी 2009 से की जाएगी। तीनों को 45 दि‍नों के भीतर ऐसा करना होगा।

यूआईडीएआई ने गोपनीयता संबंधी समस्याओं का संज्ञान लेने के लिए वर्चुअल आईडी जारी की:

  • 10 जनवरी 2018 को आधार की गोपनीयता से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए भारतीय पहचान पत्र प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने 1 जून, 2018 से ‘वर्चुअल आईडी’ की अवधारणा को लागू करने का फैसला किया है।
  • इसके तहत आधार कार्डधारक को अब सिम वेरीफिकेशन या अन्य कार्यों के लिए अपनी 12 अंकों की बायोमीट्रिक आईडी देने की जरूरत नहीं होगी बल्कि इसकी जगह 16 अंकों के एक नंबर से काम चल जाएगा। यह नंबर हर आधार कार्डधारक को यूआईडीएआई की वेबसाइट के जरिए हासिल होगा।
  • आधार कार्डधारक को एक से ज्यादा वर्चुअल आईडी जनरेट करने की छूट होगी। नया वर्चुअल आईडी जनरेट होते ही पुराना नंबर स्वत: खारिज हो जाएगा। इस वर्चुअल आईडी और कार्डधारक के बायोमीट्रिक्स (नाम, पता और फोटो) के आधार पर मोबाइल कंपनी जैसी कोई भी अधिकृत एजेंसी उसका वेरीफिकेशन कर सकती है।

जेके टायर ने भारत में अपने कारोबार के प्रमुख के रूप में राजीव प्रसाद को नियुक्त किया:

  • जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज ने 10 जनवरी 2018 को भारत में अपने कारोबार के अध्यक्ष के रूप में राजीव प्रसाद को नियुक्त किया है।
  • प्रसाद को बड़े व्यवसायों के प्रबंधन में लगभग 30 वर्षों का अनुभव है। जेके टायर के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक रघुपति सिंघानिया ने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि प्रसाद जेके टायर को नयी ऊंचाइयों तक ले जायेंगे।

हरजिंदर सिंह शीतकालीन ओलंपिक 2018 के लिए शेफ डी मिशन नियुक्त किये गए:

  • आइस हॉकी फेडरेशन ऑफ़ इंडिया के महासचिव हरजिंदर सिंह को 10 जनवरी 2018 को भारतीय ओलिंपिक संघ ने 23वें शीतकालीन ओलम्पिक खेलों के लिए भारत का शेफ दे मिशन बनाया गया है।
  • इस साल दक्षिण केरिया के प्योंगचांग में शीतकालीन ओलम्पिक खेलों का आयोजन 9 से 23 फरवरी तक होगा।

ब्रिटेन की थेरेसा मे सरकार में भारतीय मूल के सांसदों को शामिल किया गया:

  • ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करते हुए भारतीय मूल के सांसद ऋषि सुनक को अपनी कैबिनेट में शामिल किया है। ऋषि सुनक इंफोसिस के सह-संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति के दामाद हैं।
  • उनके अलावा गोवा मूल के सुएला फर्नांडीस और शैलेश वारा को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। सुनक और फर्नांडीस यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर होने के अभियान के बड़े समर्थक रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगे से जुड़े 186 बंद मामलों की जांच के लिए एक नई एसआईटी का गठन किया:

  • 1984 के सिख विरोधी दंगों के बंद कर दिये गए 186 मामलों की नये सिरे से जांच होगी। हाईकोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय एसआइटी का गठन सुप्रीम कोर्ट करेगा। कोर्ट ने एसआईटी के गठन के लिए सरकार और याचिकाकर्ता के वकील से नाम मांगें हैं।
  • पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में सिख विरोधी दंगे भड़के थे जिसमें सैकड़ों सिखों की जान गई थी साथ ही उनकी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया था। गुरलैंद सिंह कहलों ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर दंगों के मामलों की जांच एसआइटी से कराने की मांग की है।
  • गत 16 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक सुपरवाइजरी कमेटी का गठन किया था जिसे सरकार द्वारा गठित एसआइटी द्वारा बंद किये गए 241 मामलों की जांच सौंपी थी। सुपरवाइजरी कमेटी ने जांच करके अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी थी।
  • मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने सुपरवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट देख कर कहा कि इसमें पाया गया है कि एसआइटी ने 241 में से 186 मामलों की आगे जांच नहीं की।
  • पीठ ने कहा कि मामलों की प्रकृति को देखते हुए उन्हें लगता है कि इन 186 मामलों की जांच के लिए नयी एसआइटी गठित होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि मामलों की जांच के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत जज की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय एसआइटी गठित की जाएगी।

अमेज़ॅन के सीईओ जेफ बेजोस इतिहास के सबसे अमीर व्यक्ति बने:

  • अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर शख्स के साथ-साथ अब तक के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। बेज़ोस ने बिल गेट्स को पीछे छोड़ ये उपलब्धि अपने नाम की है। उनकी कुल संपत्ति 105 बिलियन डॉलर यानी 66000 करोड़ हो गई है।
  • उनकी संपत्ति का ज्यादा हिस्सा अमेज़न के 7.8 मिलियन शेयर से आता है, जो उनके हिस्से है। जेफ बेजोस ऐसे अरबपति हैं, जिनकी संपत्ति पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा बढ़ी है।

राष्‍ट्रपति कोविंद ने राजगीर में चौथे अंतरराष्‍ट्रीय धर्म – धम्‍सम्‍मेलन का उद्घाटन किया:

  • राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 11 जनवरी, 2018 को बिहार के राजगीर में आयोजित होने वाले चौथे अंतरराष्‍ट्रीय धर्म – धम्‍म सम्‍मेलन का उद्घाटन किया।
  • इस सम्‍मेलन का आयोजन धर्म और समाज अध्‍ययन केन्‍द्र, इंडिया फाउंडेशन और विदेशी मामलों के मंत्रालय के सहयोग से नालंदा विश्‍वविद्यालय कर रहा है। इस सम्‍मेलन का उद्देश्‍य भारत और विदेश के शिक्षाविदों तथा नीति निर्माताओं को ऐसा अवसर प्रदान करना है जिसमें वे अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकें और एक बेहतर विश्‍व के लिए आपसी सहयोग का निर्माण कर सकें।

सरकार ने विदेश में व्यथित श्रमिकों के बचाव और प्रत्यावर्तन के लिए चार सूत्री एजेंडे की रूपरेखा बनाई:

  • विदेश मामलों की मंत्री सुषमा स्वराज ने विदेश में व्यथित श्रमिकों के बचाव और प्रत्यावर्तन पर सरकार के चार सूत्री एजेंडा को रेखांकित किया है। इस एजेंडे में युद्ध या प्राकृतिक आपदा के मामले में और कानूनी तौर पर माइग्रेट हुए व्यक्तियों की कंपनी बंद हो जाने के मामले में सरकारी लागत पर नि: शुल्क प्रत्यावर्तन शामिल है।
  • विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 10 जनवरी 2018 को 25 राज्यों से आए एनआरआई मामले देखने वाले विभाग के मंत्रियों एवं अधिकारियों से मुलाकात की थी। मुलाकात का उद्देश्य राज्यों से विदेश जाने वाले भारतीय नागरिकों के कानूनन प्रवासन को सुनिश्चित करना था।
  • 10 जनवरी को 12 राज्यों के मंत्रियों ने विदेशमंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। इसके अलावा 25 राज्य से आए 31 अधिकारी भी विदेश मंत्री मिले। इस बैठक का उद्देश्य विदेश जाने वाले भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
  • विदेश मंत्रालय चाहता है कि भारतीय नागरिक विदेश जाने के लिए कानूनी तरीकों का ही उपयोग करें और विदेश जाने के लालच में किसी फर्जी एजेंसी या एजेंट के चक्कर में न फंसें। मंत्रालय को पिछले कुछ साल से ऐसे मामले मिल रहे हैं।
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