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इवनिंग न्यूज़ डाइजेस्ट: 21 फरवरी 2018

बैंकों में बढ़ रहे फर्जीवाड़ों के कारणों की जाँच के लिए आरबीआई ने पाँच सदस्यीय समिति का गठन किया:

  • रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (आरबीआई) ने पीएनबी घोटाले के परिप्रेक्ष्य में बैंकों में बढ़ रहे फर्जीवाड़ों के कारणों की जाँच के लिए एक पाँच सदस्यीय समिति का गठन किया है। वाई एच मालेगाम की अध्यक्षता में इस विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।
  • निदेशक मंडल के मौजूदा सदस्य भरत दोसी, केनरा बैंक के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एस. रमन और रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमार सर्वदे को समिति का सदस्य बनाया गया है। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक ए.के. मिश्रा समिति के सदस्य सचिव होंगे।
  • यह बैंकों में धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ने की वजहों पर विचार करेगी। वहीं ऐसी घटनाएं दोबारा न सकें इसके लिए विभिन्न उपायों की सिफारिश करेगी। साथ ही ये कमिटी बैंकों में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और उनके संबंध में किए गए कैपिटल प्रोविजनिंग (पूंजी प्रावधान) के बीच भारी अंतर के कारणों की पड़ताल करेगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्‍ट्रीय शहरी आवास कोष के गठन को मंत्रिमंडल की मंजूरी दी:

  • केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने 60,000 करोड़ रुपए के राष्‍ट्रीय शहरी आवास कोष (एनयूएचएफ) के गठन को मंजूरी दे दी है। यह कोष निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बीएमटीपीसी) में होगा। बीएमपीटीसी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का एक स्‍वायत्‍ताशासी निकाय है, जो संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है।
  • मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत अब तक 39.4 लाख मकानों के निर्माण की मंजूरी दी है। देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर 2022 तक 1.2 करोड़ मकानों की कमी को पूरा करते हुए देश में सबके लिए आवास सुनिश्चित करने का लक्ष्‍य रखा गया है।
  • अगले चार वर्षों में एनयूएचएफ जरूरी धन जुटाने का काम करेगा, ताकि लाभार्थी आधारित व्‍यक्तिगत आवास (बीएलसी), भागीदारी में किफायती आवास (एएचएफ), स्‍व-स्‍थाने स्‍लम पुनर्वास (आईएसएसआर) और सीएलएसएस जैसी विभिन्‍न योजनाएं टिकी रह सकें।

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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने महानदी नदी जल विवाद के न्यायिक निपटारे के प्रस्ताव को मंजूरी दी:

  • केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने महानदी नदी जल विवाद के न्यायिक निपटारे के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। न्यायाधिकरण सम्पूर्ण महानदी बेसिन में पानी की सम्पूर्ण उपलब्धता, प्रत्येक राज्य के योगदान, प्रत्येक राज्य में जल संसाधनों के वर्तमान उपयोग और भविष्य के विकास की संभावना के आधार पर जलाशय वाले राज्यों के बीच पानी का बंटवारा निर्धारित करेगा।
  • अंतरराज्यीय नदी जल विवाद (आईएसआरडब्ल्यूडी) कानून, 1956 के प्रावधानों के अनुसार न्यायाधिकरण में एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होंगे, जिन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से मनोनीत करेंगे। इसके अलावा जल संसाधन विशेषज्ञ दो आकलनकर्ताओं की सेवाएं न्यायाधिकरण की कार्यवाही में सलाह देने के लिए प्रदान की जाएंगी।
  • न्यायाधिकरण को अपनी रिपोर्ट और फैसले तीन वर्ष की अवधि के भीतर देने होंगे, जिसे अपरिहार्य कारणों से दो वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। न्यायाधिकरण द्वारा विवाद के न्यायिक निपटारे के साथ ही महानदी नदी पर ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों के बीच लंबित विवाद का अंतिम निपटारा हो सकेगा।

गुरुग्राम में भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी:

  • केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने हरियाणा के गुरुग्राम में भारतीय रक्षा विश्‍वविद्यालय की भूमि के पास बस-बे के निर्माण के लिए भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तीन मरला जमीन को गैर-अधिसूचित करने को मंजूरी दे दी है।
  • भारतीय रक्षा विश्‍वविद्यालय हरियाणा के गुरुग्राम जिले के बिनौला और विलासपुर में बनाया जा रहा है। यह विश्वविद्यालय केवल सशस्‍त्र सेना के तीनों अंगों के साथ ही नहीं, बल्कि अर्द्धसैनिक बलों, खुफिया सेवाओं, राजनयिकों, शिक्षाविदों, रणनीतिक नियोजकों, विश्‍वविद्यालय के छात्रों तथा मित्र देशों के अधिकारियों के बीच बेहतर समन्‍वय और संपर्क को भी बढ़ावा देगा।

संस्‍कृति महोत्‍सव ‘स्‍वच्‍छाग्रह-बापू को कार्यांजलि’ का वाराणसी में आयोजन किया जायेगा:

  • वाराणसी के रचनात्‍मक एवं सांस्‍कृतिक उद्योगों की सराहना करने और उसके सांस्‍कृतिक रूपों का उपयोग करने के द्वारा स्‍वच्‍छता की आवश्‍यकता पर ध्‍यान केन्द्रित करने के लिए वाराणसी के मन मंदिर घाट और अस्‍सी घाट पर 21 एवं 22 फरवरी, 2018 को एक संस्‍कृति महोत्‍सव ‘स्‍वछाग्रह-बापू को कार्यांजलि’ का आयोजन किया जा रहा है।
  • दो दिवसीय समारोह ‘स्‍वच्‍छताग्रह’ की विषयवस्‍तु पर आधारित प्रदर्शनों पर ध्‍यान केन्द्रित करेगा, जिसे ‘स्‍वच्‍छताग्रह: बापू को कार्यांजलि’ शीर्षक के तहत प्रस्‍तुत किया जाएगा।

डीएसी ने 1850 करोड़ रुपये के साजो-सामान की खरीद को मंजूरी दी:

  • रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्‍यक्षता में रक्षा खरीद परिषद (डीएसी) ने 20 फरवरी 2018 को 1850 करोड़ रुपये से अधिक मूल्‍य की पूंजीगत खरीद प्रस्‍तावों को मंजूरी प्रदान की।
  • इनमें ऑर्डिनेंस फैक्‍टरी बोर्ड (ओएफबी) से 1125 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत पर मैकेनाइज्‍ड थल सेना एवं अन्‍य शस्‍त्रों तथा सेवाओं के लिए इंफैंटरी कॉम्‍बैट वेहिकल (बीएमपी-2/2के) की अनिवार्य गुणवत्‍ता की खरीद शामिल है।
  • डीएसी ने बंदरगाहों, हार्बरों, विशिष्‍ट आर्थिक जोन, आदि में नौसेना की बढ़ती जल माप चित्रण संबंधी सर्वे आवश्‍यकताओं की पूर्ति के लिए एक सर्वेक्षण प्रशिक्षण पोत (एसटीवी) की खरीद को मंजूरी दी है। पोत का निर्माण 626 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से इंडियन शिपयार्ड्स द्वारा बाई (इंडियन-आईडीडीएम) के तहत आरंभ किया जाएगा।

केंद्र ने उत्तराखंड में बागोरी गंगा ग्राम परियोजना शुरू की:

  • केन्‍द्रीय पेयजल एवं स्‍वच्‍छता मंत्री उमा भारती ने 20 फरवरी 2018 को एक विशेष पहल के रूप में बागोरी गंगा ग्राम परियोजना, बागोरी में नई स्‍वजल परियोजना और उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के डूंडा गांव में गंगोत्री स्‍वच्‍छ प्रतीक स्‍थल का शुभारंभ किया।
  • इन परियोजनाओं से स्‍वच्‍छता सुनिश्चित होने के साथ-साथ गंगा किनारे स्थित गांवों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी मिलेंगी। इसके अलावा, रोजगार भी सृजित होंगे।
  • ओडीएफ (खुले में शौच मुक्‍त) गांव बागोरी भी उन 24 पायलट गंगा गांवों में शामिल है जिनका चयन इस वर्ष ‘गंगा ग्राम’ में तब्‍दील करने के लिए किया गया है। इस दिशा में पहले कदम के रूप में मंत्री महोदया ने बागोरी में 11.88 लाख रुपये की लागत वाली ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन योजना का उद्घाटन किया।

यूजीसी ने चार सदस्यीय अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति का गठन किया:

  • केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश में 20 उत्कृष्ट संस्थानों के चयन के लिए एक अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति (ईईसी) के गठन की घोषणा की है।
  • पूर्व चुनाव आयुक्त एन गोपालस्वामी चार सदस्यीय इस समिति की अध्यक्षता करेंगे। सरकार अप्रैल 2018 तक चयनित संस्थानों के नाम की घोषणा कर सकती है।

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केंद्र ने व्यवसायिक कोयले के खनन को निजी क्षेत्र के लिए खोलने की मंजूरी दी:

  • सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कोयले के कारोबार में निजी कंपनयों को भी शामिल कर लिया है। अब प्राइवेट कंपनियां भी कोयला खनन कर उसका व्यापार कर सकेंगी। कोयला क्षेत्र के 1973 में राष्ट्रीयकरण के बाद यह एक बड़ा सुधार माना जा रहा है।
  • कोयला ब्लॉकों को अब ई-नीलामी के जरिए घरेलू और विदेशी खनन कंपनियों को बेचा जा सकेगा। सीसीईए ने कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम-2015 और खान और खनिज (विकास एवं विनिमय) अधिनियम 1957 के तहत कोयला खदानों और कोयला प्रखंडों के आवंटन के तौर तरीकों को भी मंजूरी दी। भारत में अनुमानित 300 अरब टन कोयला भंडार है।
  • ज्यादा निवेश होने से कोयले क्षेत्रों विशेषकर खनन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे, जिससे इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास पर असर पड़ेगा।

भारत और रूस आईसीटीएस में 'व्यावहारिक सहयोग' बढ़ाएंगे:

  • भारत और रूस ने आपराधिक और आतंकवादी गतिविधियों में सूचना एवं संचार तकनीक (आईसीटीएस) के प्रयोग के खिलाफ लड़ाई में ‘व्यावहारिक सहयोग’ को मजबूत करने का फैसला लिया है ताकि इस प्रौद्योगिकी का दुरूपयोग रोका जा सके।
  • हाल ही में आयोजित आईसीटीएस के इस्तेमाल में सुरक्षा पर दूसरे दौर की बातचीत के दौरान दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि अपराधी और आतंकवादी उद्देश्यों में इसके गलत इस्तेमाल को रोकना ज़रूरी है।
  • गोवा में 2018 में आठवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आईसीटी क्षेत्र में सहयोग को लेकर एक समझौते की अनुपालना में यह विचार विमर्श हुआ।

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