14 भारतीय राज्यों में से 12 ने मृत्यु दंड के समर्थन में मत दिया:
- 14 भारतीय राज्यों में से 12 राज्यों (जिनमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं) के अनुसार मौत की सजा (कैपिटल पनिशमेंट) को बरकरार रखा जाना चाहिए। यह राज्य मृत्युदंड की समाप्ति के विरोध में हैं। इनका कहना है कि मृत्युदंड के समाप्त होने से रेप और हत्या जैसे जघन्य अपराधों में आरोपियों का बचाव होगा।
- गृह मंत्रालय ने एक प्रस्ताव जारी कर मृत्युदंड के बारे में पूछा था। 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने गृह मंत्रालय के प्रस्ताव का जवाब दिया। केवल दो राज्यों कर्नाटक और त्रिपुरा का कहना है इसे खत्म किया जाना चाहिए।
- फांसी की सजा को खत्म करने का विरोध करने वाले राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु और दिल्ली शामिल हैं।
- जस्टिस एपी शाह की अध्यक्षता में लॉ कमीशन ने साल 2015 की अपनी रिपोर्ट में यह प्रस्ताव रखा था कि गैर आतंकवाद वाले सभी मामलों में फांसी की सजा को खत्म कर देना चाहिए।
विश्व महासागर शिखर सम्मेलन 2018 मेक्सिको में संपन्न हुआ:
- विश्व महासागर शिखर सम्मेलन 2018, 7-9 मार्च 2018 तक, रिवेरा माया, मेक्सिको में आयोजित किया गया था। शिखर सम्मेलन व्यवसाय, सरकार, और पर्यावरण के नेताओं के लिए था जिससे वे दुनिया के समुद्रों के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में बात करें और गृह के महासागर संसाधनों की सुरक्षा के समाधान के खोजें।
- यह पांचवां विश्व महासागर शिखर सम्मेलन था। यह इकोनॉमिस्ट ग्रुप द्वारा आयोजित किया गया था। दुनिया भर में सरकार, उद्योग, बहुपक्षीय संगठनों, वैज्ञानिक समुदाय और नागरिक समाज के 360 से अधिक नेताओं ने विश्व महासागर सम्मेलन 2018 में भाग लिया।
- विश्व महासागर शिखर सम्मेलन सुदृढ़ स्वास्थ्य और महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था के साथ एक महासागर की परिकल्पना करता है।
सीतांशु कार पीआईबी के नए प्रमुख नियुक्त किये गए:
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी सितांशु कार को पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया है।
- सूचना सेवा के ग्रुप ए वर्ग के अधिकारी कार अभी आकाशवाणी में समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें पीआईबी के मौजूदा प्रधान महानिदेशक फ्रैंक नोरोन्हा के स्थान पर नियुक्त किया गया है। नोरोन्हा का कार्यकाल आगामी 30 अप्रैल को समाप्त हो रहा है।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय तथा डब्ल्यूएचओ ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए:
- स्वास्थ्य संबंधी बेहतर परिणाम प्राप्त करने हेतु भारत एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच सहयोगात्मक कार्य को और ज्यादा मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने 13 मार्च 2018 को एक समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए।
- केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे पी नड्डा ने इस एमओए पर हस्ताक्षर के लिए आयोजित समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर, डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉ. टेडरोस ने आयुष्मान भारत के दो स्तंभों के जरिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का दायरा बढ़ाने की साहसपूर्ण पहल के लिए सरकार को बधाई दी।
सीसीआरएएस ने कैंसर के मरीजों के लिए एक आयुष ड्रग QOL-2C विकसित किया:
- आयुष मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय, सेंट्रल कौंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज (सीसीआरएएस) ने कैंसर के रोगियों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक कोडेड दवा आयुष क्यूओएल-2 सी (QOL-2C) का विकास किया है।
- सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज, बेंगलुरु और एम्स, नई दिल्ली में स्तन कैंसर के रोगियों में तथा भगवान महावीर कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर, जयपुर में फेफड़े के कैंसर के रोगियों में इसका नैदानिक अध्ययन (क्लिनिकल स्टडीज) किया गया।
एनटीपीसी ने कुडगी सुपर थर्मल पावर स्टेशन की तीसरी यूनिट चालू की:
- भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने 12 मार्च, 2018 से 800 मेगावाट के कुडगी सुपर थर्मल पावर स्टेशन की तीसरी इकाई (यूनिट) चालू कर दी है। इसके साथ ही कुडगी सुपर थर्मल पावर स्टेशन की कुल क्षमता बढ़कर 2400 मेगावाट हो गई है।
- उपर्युक्त यूनिट के चालू होने के साथ ही एनटीपीसी और एनटीपीसी ग्रुप की क्षमता अब क्रमश: 45,300 मेगावाट और 52,191 मेगावाट हो गई है। एनटीपीसी के पास 20 कोयला आधारित, 11 सोलर पीवी, 2 पनबिजली, 1 पवन और 8 सहायक इकाइयां/संयुक्त उद्यम विद्युत केन्द्र हैं। कंपनी वर्तमान में देश भर में विभिन्न स्थानों पर 20,000 से भी ज्यादा मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता का निर्माण कर रही है।
केवल सूचीबद्ध कम्पनियां ही "लुप्त कंपनियां" हो सकती हैं:
- समन्वय और निगरानी समिति (सीएमसी) का गठन उन सूचीबद्ध कंपनियों के लिए किया गया है जो 1992 से 2005 के दौरान पब्लिक इश्यू के बाद गायब हो गयीं थीं।
- मंत्रालय और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रयासों के कारण, 238 सूचीबद्ध कंपनियों की "लुप्त कंपनियों" के रूप में पहचान की गई और इनमें से 161 ऐसी कंपनियों का पता लगाया गया है तथा 77 अन्य कंपनियां अभी भी लुप्त कंपनियों की सूची में हैं।
- ऐसी कंपनियों, उनके निदेशकों/प्रमोटर्स के खिलाफ, कंपनी कानून के साथ ही आपराधिक कानून की मदद से कार्यवाही चलाई जा रही है। कंपनियां जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के तहत पंजीकृत हैं, वो सूचीबद्ध कंपनियां नहीं हैं।
बिद्या देवी भंडारी पुनः नेपाल की राष्ट्रपति चुनीं गयीं:
- बिद्या देवी भंडारी 13 मार्च 2018 को नेपाल के राष्ट्रपति के तौर पर दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुईं। भंडारी सत्ताधारी वाम गठबंधन की उम्मीदवार थीं। उन्होंने मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस की कुमारी लक्ष्मी राय को शिकस्त दी।
- नेपाल में राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में भंडारी को 39,275 मत मिले जबकि उनकी निकटतम प्रतिद्वंद्वी राय को 11,730 मत प्राप्त हुए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी-यूएमएल नेता भंडारी पहली बार 28 अक्टूबर 2015 को नेपाल की राष्ट्रपति निर्वाचित हुई थीं।
सऊदी अरब की कैबिनेट ने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की राष्ट्रीय नीति को मंजूरी दी:
- सऊदी अरब के मंत्रिमंडल ने 13 मार्च 2018 को अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की राष्ट्रीय नीति को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय नीति में अंतर्राष्ट्रीय संधियों द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर, शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु गतिविधियों को सीमित करना शामिल है।
- इस नीति में उन्नत सुरक्षा उपाय करने के साथ-साथ रेडियोधर्मी कचरे के प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम अभ्यासों का उपयोग करना शामिल है। सऊदी अरब, जोकि दुनिया का शीर्ष तेल निर्यातक देश है, अपनी ऊर्जा आपूर्ति में विविधता लाने के लिए परमाणु ऊर्जा का मिश्रण करना चाहता है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने लैटर्स ऑफ अंडरटेंकिंग और लैटर्स ऑफ कम्फर्ट जारी करने की प्रथा बंद की:
- भारतीय रिजर्व बैंक ने कारोबारी ऋण के लिए लैटर्स ऑफ अंडरटेकिंग और लैटर्स ऑफ कम्फर्ट की प्रणाली बंद कर दी है। रिजर्व बैंक के परिपत्र में कहा गया कि ए डी श्रेणी-एक के बैंकों द्वारा भारत में आयात से जुड़े कारोबारी ऋण के लिए लैटर ऑफ अंडरटेकिंग और लैटर ऑफ कम्फर्ट जारी करने की प्रथा तुरंत प्रभाव से खत्म कर देने का निर्णय लिया गया है।
- लैटर ऑफ क्रेडिट जारी करना मान्य रहेगा, बशर्ते वे पहली जुलाई, 2015 को जारी किये गये बैंकिंग नियमन विभाग के प्राथमिक परिपत्र में गारंटी और सह-स्वीकृतियों से जुड़े प्रावधानों के अनुरूप हों।
इंटरनेशनल पाई डे: 14 मार्च
- सर्च इंजन गूगल ने पाई (π) डे की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर रंग-बिरंगा डूडल बनाया है। पाई डे प्रत्येक वर्ष 14 मार्च को मनाया जाता है। पाई एक मैथेमैटिकल कॉन्स्टेंट यानी गणितीय नियतांक है। पाई का मान लगभग 3.14159 होता है। वर्ष 2009 में यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने 14 मार्च को राष्ट्रीय पाई दिवस के रूप में स्वीकार किया।
- इतिहास: पाई का प्रयोग और इससे जुड़े शोध काफी लंबे समय से होते आ रहे थे, परन्तु 1706 में सबसे पहले विलियम जोंस द्वारा π का इस्तेमाल किया गया। इसे लोकप्रियता 1737 में मिली जब स्विस गणितज्ञ लियोनार्ड यूलर ने इसे प्रयोग में लाना शुरू कर दिया। सबसे पहले 1988 में भौतिक विज्ञानी लैरी शॉ ने पाई दिवस मनाया।
- पाई डे से जुड़ा रोचक तथ्य: पाई डे की तारीख को 14 मार्च चुना जाना पाई के मान की वजह से संभव हुआ है। अगर पाई के मान पर नजर डालें तो पाएंगे कि वह 3.14 है अर्थात साल के तीसरे महीने की 14 तारीख।