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इवनिंग न्यूज़ डाइजेस्ट: 21 मार्च 2018

बिहार के राज्यपाल को ओडिशा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया:

  • बिहार के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ओडिशा के राज्यपाल का भी अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। ओडिशा के राज्यपाल एस.सी. जमीर का कार्यकाल 20 मार्च को समाप्त हो रहा है।
  • राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 20 मार्च 2018 को बिहार के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को अतिरिक्त प्रभार सौंपते हुए ओडिशा के राज्यपाल पद पर नियुक्त कर दिया। जब तक ओडिशा के राज्यपाल के पद के लिए नियमित व्यवस्था नहीं की जाती तब सत्यपाल मलिक की यह नियुक्ति मान्य होगी।
  • 5 बार नागालैंड के मुख्यमंत्री रह चुके 86 साल के एस सी जमीर 21 मार्च 2013 को ओडिशा के राज्यपाल का पद संभाला था।

झारखंड के देवघर जिले में प्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा:

  • झारखंड के देवघर में प्रस्तावित प्लास्टिक पार्क को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने 20 मार्च 2018 को नई दिल्ली में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि देवघर जिले में करीब 120 करोड़ रुपए की लागत से एक प्लास्टिक पार्क तथा एक प्लास्टिक रिसाइकलिंग केंद्र की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है।
  • 150 एकड़ क्षेत्र में यह प्लास्टिक पार्क बनेगा, जिससे करीब 6000 लोगों को प्रत्यक्ष तथा 30000 को परोक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। इसके अलावा देवघर में साढ़े तीन करोड़ रुपए की लागत से देश के दूसरे प्लास्टिक रिसाइकलिंग केंद्र की भी स्थापना की जाएगी।
  • देश का पहला ऐसा केंद्र अभी असम के गुवाहाटी में है। इसके अतिरिक्त देवघर में एक केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी संस्थान (सीपेट) भी खोला जाएगा।

राष्ट्रीय सांस्कृतिक दृश्‍य-श्रव्‍अभिलेखागार (एनसीएए) विश्व का पहला विश्‍वसनीय डिजिटल भंडार बना:

  • संस्‍कृति मंत्रालय की राष्ट्रीय सांस्कृतिक दृश्‍य-श्रव्‍य अभिलेखागार (एनसीएए) परियोजना को विश्‍व का पहला विश्‍वसनीय डिजिटल भंडार का प्रमाण-पत्र प्राप्‍त हुआ है। इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय कला केन्‍द्र (आईजीएनसीए) द्वारा कार्यान्वित इस परियोजना को ब्रिटेन की संस्‍था, प्राइमरी ट्रस्‍टवर्दी डिजिटल रिपॉजिटरी ऑथराइजेशन बॉडी लिमिटेड (पीटीएबी) ने आईएसओ 16363:2012 का प्रमाण-पत्र दिया है।
  • देश भर के 25 शहरों में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर अगले पांच वर्षों में इस भंडार में 3 लाख घंटों की ऑडियोविजुअल सामग्री को एकीकृत किया जाएगा। ’एनसीएए का मूल उद्देश्‍य ऑडियोविजुअल सामग्री के रूप में विद्यमान भारत की सांस्‍कृतिक विरासत की पहचान करना और इसे डिजिटल माध्‍यम से संरक्षित करना है।
  • एनसीएए का पायलट डिजिटल भंडार, पुणे की संस्‍था सी-डेक की सहयोगी सेंटर ऑफ एक्‍सि‍लेंस फॉर डिजिटल प्रि‍जर्ववेशन के सहयोग से तैयार किया गया है।
  • एनसीएए डिजिटल भंडार की स्‍थापना डिजिटालय के सहयोग से की गई है जिसे सी-डेक, पुणे ने विकसित किया है। इसका कार्यान्‍वयन ओपन आर्किवल इन्‍फोरमेशन सिस्‍टम (ओएआईएस) संदर्भ मॉडल आईएसओ 14721:2012 के निर्देशों के तहत किया गया है।
  • वर्तमान में पूरे देश में एनसीएए की 21 सहयोगी संस्‍थाएं हैं। इनमें 11 सरकारी और 10 गैर-सरकारी सांस्‍कृतिक संगठन हैं। परियोजना में अंतर्राष्‍ट्रीय मानकों यथा ओएआईएस मॉडल तथा इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ साउंड एंड ऑडियोविजुअल आर्काइव (आईएएसए) का अनुपालन किया गया है।

भारतीय सेना ने परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं पर पुस्तक 'परमवीर परवाने' जारी की:

  • युवाओं और बच्चों में मातृभूमि की रक्षा का जज्बा पैदा करने वाली पुस्तक ‘परमवीर परवाने’ के पहले भाग का 20 मार्च 2018 को सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने विमोचन किया।
  • पुस्तक में कविताओं और गीतों के माध्यम से देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले 11 परमवीरों की शौर्य गाथा का बखान किया गया है। यह पुस्तक 1947 से 1965 तक परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं की बहादुरी को दर्शाती है। यह पुस्तक डॉ. प्रभाकिरण जैन द्वारा लिखित और मेधा बुक द्वारा प्रकाशित की गई है।

यूजीसी ने साठ उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान की:

  • विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने एक ऐतिहासिक निर्णय में ऐसे 60 उच्च शिक्षण संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान की, जिन्होंने उच्च शैक्षणिक मानदंडों को बरकरार रखा है। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 20 मार्च 2018 को नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान इसकी घोषणा की।
  • जिन 60 उच्च शिक्षण संस्थानों को स्वायत्तता दी गई है, उनमें 52 विश्वविद्यालय शामिल हैं। इन 52 विश्वविद्यालयों में 5 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 21 राज्य विश्वविद्यालय, 24 डीम्ड विश्वविद्यालय और 2 निजी विश्वविद्यालय हैं।
  • ये विश्वविद्यालय यूजीसी के अधीन बने रहेंगे, लेकिन उन्हें नए पाठ्यक्रम, ऑफ कैम्पस केंद्र, कौशल विकास कोर्स, शोध पार्क और अन्य शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू करने की स्वतंत्रता रहेगी। उन्हें विदेशी संकाय रखने, विदेशी विद्यार्थियों के पंजीकरण, संकाय को प्रोत्साहन आधारित परिलब्धियां देने, शैक्षणिक भागीदारियां करने और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने की आजादी होगी।

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106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भोपाल में होगा:

  • 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस संस्था के प्रमुख-अध्यक्ष मनोज कुमार चक्रवर्ती ने घोषणा की कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 106 वां संस्करण 3-7 जनवरी 2019 में बरकातुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा।
  • 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम "फ्यूचर इंडिया: साइंस एंड टेक्नोलॉजी" होगा। प्रधान मंत्री मोदी ने 105वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का इम्फाल, मणिपुर में उद्घाटन किया था।

भारत, हांगकांग ने दोहरे कराधान समझौते पर हस्ताक्षर किए:

  • 19 मार्च 2018 को भारत एवं हांगकांग ने दोहरे कराधान से बचने और कर चोरी रोकने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। चीन में भारत के राजदूत गौतम बंबावले और हांगकांग के वित्तीय सचिव पॉल चान मो ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए।
  • यह समझौता 'दोहरे कराधान से बचाव और आय पर कर की तुलना में वित्तीय बचाव पर रोक' लगाने के लिए है। यह समझौता निवेश की रफ्तार, प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करेगा। इससे दोहरे कराधान का बचाव होगा और दोनों संबंधित पक्षों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान होगा। इससे कर से जुड़े मामले में पारदर्शिता आएगी और कर चोरी व कर से बचाव से निपटने में सहायता मिलेगी।

सरकार ने रेत खनन रूपरेखा जारी की:

  • केंद्र सरकार ने 20 मार्च 2018 को रेत खनन रूपरेखा जारी की ताकि राज्यों को रेत खनन से जुड़े विभिन्न मुद्दों से निपटने में मदद की जा सके। यह रूपरेखा सभी भागीदारों के साथ व्यापक चर्चा में तैयार की गई है।
  • केंद्रीय खान मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खदानों और खनिजों पर आयोजित तीसरे राष्‍ट्रीय सम्‍मेलन में रेत खनन रूपरेखा जारी की। सरकार को उम्मीद है कि इससे मांग- आपूर्ति अंतर तथा अवैध खनन जैसे मुद्दों से निपटा जा सकेगा।
  • इस रूपरेखा में दिए सुझावों से राज्‍यों को एक खाका उपलब्‍ध होगा, जिससे उन्‍हें अपनी-अपनी नीतियां तैयार करने और रेत के अवैध खनन की रोकथाम करने में मदद मिलेगी। नीलामी प्रक्रिया की जटिलता को कम करने और खनिज ब्‍लॉकों की त्‍वरित नीलामी में राज्‍यों की मदद करने के लिए खान मंत्रालय ने नवम्‍बर 2017 में खनिज नीलामी नियम 2015 में संशोधन किए।
  • इस अवसर पर तोमर ने माइनिंग टेनमेंट सिस्‍टम (एमटीएस) के प्रथम चरण के पंजीकरण तथा रिटर्न मॉडयूल के साथ प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्‍याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) की निगरानी के लिए पोर्टल भी शुरू किया।

न्यू कैलेडोनिया फ्रांस से स्वंतत्रत होने के लिए वोट करेगा:

  • न्यू कैलेडोनिया में सांसदों ने नवंबर महीने में एक जनमत संग्रह के पक्ष में मतदान किया है, जो फ्रांस से इस क्षेत्र की स्वतंत्रता का फैसला करेगा। इस फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी की कांग्रेस ने 19 मार्च 2018 को पॉप्युलर वोट के लिए तारीख की घोषणा करने को मंजूरी दे दी। यह चुनाव (रेफेरेंडम) 4 नवंबर को आयोजित किया जाएगा
  • न्यू कैलेडोनिया, दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित लगभग 270,000 की आबादी वाला द्वीपसमूह है, जोकि 19वीं शताब्दी में फ्रांसीसी उपनिवेश बन गया था। वर्ष 1998 में, फ्रांसीसी सरकार और स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने 2018 के अंत तक फ्रांस से स्वतंत्रता हेतु एक जनमत संग्रह कराने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

वायु, जल प्रदूषण को करने के लिए नया कम लागत वाला पदार्थ विकसित किया गया:

  • वैज्ञानिकों ने एक नया कम लागत वाला और टिकाऊ पदार्थ विकसित किया है जो अपशिष्ट जल और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सक्रिय कार्बन को मुख्य विकल्प के रूप में विस्थापित कर सकता है।
  • पत्रिका 'फ्रंटियर इन केमिस्ट्री' में वर्णित यह पदार्थ, ठोस अपशिष्टों से कम लागत में संश्लेषित किया जाता है और प्रकृति में बहुतायत मात्रा में पाया जाने वाला एक बहुलक है। इस पदार्थ को यूरोपीय आयोग के अनुरोध के आधार पर तैयार किया गया है। इसकी मदद से शहरी क्षेत्रों में पार्टिकुलेट मैटर की सांद्रता को कम किया जा सकता है।
  • शोधकर्ताओं ने प्रकृति में बहुतायत मात्रा में पाया जाने वाले एक पदार्थ सोडियम एल्गिनेट को एक उच्च मात्रा वाले औद्योगिक उप-उत्पाद, सिलिका फ्यूम के साथ मिलाकर एक 'ग्रीन' एडजॉर्बेंट बनाया जोकि जो सक्रिय कार्बन (activated carbon) से बेहतर है।

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