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इवनिंग न्यूज़ डाइजेस्ट: 22 मार्च 2018

कर्नाटक की अनुसूचित जनजाति की सूची में परिवारा और तलवारा समुदायों को "नायक" के पर्याय के रूप में समावेश को मंजूरी दी गयी:

  • कर्नाटक में परिवारा और तलवारा समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की लंबे समय से चली आ रही मांग को 21 मार्च 2018 को केंद्रीय कैबिनेट ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी और अब इन दोनों समुदायों के लोग अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के पात्र होंगे।
  • इन समुदायों को "नायक" के पर्याय के रूप में समावेश की मंजूरी दे दी गयी है। यह समुदाय अब राज्य में अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले लाभों के भी पात्र होंगे। अनुसूचित जनजाति संविधान की धारा 342 के तहत अधिसूचित हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आईएएफएस-III की वचनबद्धताओं को क्रियान्वित करने के संबंध में अफ्रीका में मिशन स्थापित करने को मंजूरी दी:

  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2018-2021 की चार वर्षीय अवधि के दौरान अफ्रीका में 18 नए भारतीय मिशनों की स्थापना को मंजूरी दी है।
  • अफ्रीका में बरकीना फासो, केमरून, केप वर्डे, शाड, कांगो गणतंत्र, जिबूती, इक्वेटोरियल गिनी, एरीट्रीया, गिनी, गिनी बिसाऊ, लाइबेरिया, मॉरीटानिया, रवांडा, साओ टोम एवं प्रिंसिपे, सियरा लियोन, सोमालिया, स्वाजीलैंड और टोगो में 18 नए भारतीय मिशन 2018-2021 की चार वर्षीय अवधि के दौरान खोले जाएंगे।
  • इस तरह अफ्रीका में भारतीय मिशनों की संख्या 29 से बढ़कर 47 हो जाएगी। इस फैसले से अफ्रीकी महाद्वीप में भारत की राजनयिक पहुँच बढ़ेगी और अफ्रीकी देशों में भारतीय प्रवासियों के साथ संपर्क करने में आसानी होगी।

मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्‍तर औद्योगिक विकास योजना (एनईआईडीएस) 2017 को स्‍वीकृति दी:

  • केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2020 तक 3000 करोड़ रुपये के वित्‍तीय आवंटन के साथ पूर्वोत्‍तर विकास योजना (एनईआईडीएस), 2017 को स्‍वीकृति दे दी है।
  • सरकार मार्च 2020 से पहले मूल्‍यांकन के बाद शेष अवधि के लिए आवश्‍यक आवंटन उपलब्‍ध कराएगी। एनईआईडीएस अधिक आवंटन के साथ पहले की दो योजनाओं के अंतर्गत कवर किए गये प्रोत्‍साहनों का समुच्‍चय है।
  • सरकार पूर्वोत्‍तर राज्‍यों में रोजगार को प्रोत्‍साहित करने के लिए इस योजना के जरिये मुख्‍य रूप से एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्‍साहन दे रही है। सरकार रोजगार सृजन के लिए इस योजना के माध्‍यम से विशिष्‍ट प्रोत्‍साहन दे रही है।
  • प्रोत्‍साहन के सभी घटकों के अंतर्गत लाभ की समग्र सीमा प्रति इकाई 200 करोड़ रुपये होगी। नई योजना पूर्वोत्‍तर राज्‍यों में औद्योगिकीकरण को प्रोत्‍साहित करेगी और रोजगार तथा आय सृजन को बढ़ावा देगी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) को 2020 तक जारी रखने की मंजूरी मिली:

  • केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने केन्‍द्र के योगदान के रूप में 85,217 करोड़ रूपए की बजटीय सहायता से 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2020 की अवधि में राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन को जारी रखने की मंजूरी दे दी है।
  • मंत्रिमंडल ने जम्‍मू-कश्‍मीर के लिए प्रधानमंत्री के विकास पैकेज 2015 – 5 वर्षों में जिला अस्‍पतालों, उप-जिला अस्‍पतालों और प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में बुनियादी ढांचा तैयार करने के अंतर्गत सहायता बढ़ाने की भी मंजूरी दे दी है।
  • इसके लिए सम्‍पूर्ण केन्‍द्रीय धनराशि योजना के रूप में 625.20 करोड़ रूपए की बजटीय सहायता दी जाएगी। यह 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2020 तक प्रभावी होगी।
  • राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन सार्वभौमिक स्‍वास्‍थ्‍य कवरेज (यूएचसी) का प्रमुख वाहक होगा। इसके उद्देश्‍य / लक्ष्‍य राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य नीति, 2017 और निरंतर विकास के उद्देश्‍य-3 (एसडीजी-3) से जुड़े हैं।

भारत-कतर संशोधित दोहरे कराधान निवारण समझौते को मंजूरी:

  • केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने दोहरे कराधान से बचने और आय पर कर के संबंध में वित्‍तीय वंचना की रोकथाम के लिए भारत और कतर के बीच समझौते में संशोधन को मंजूरी दे दी है।
  • कतर के साथ वर्तमान दोहरे कराधान वंचना समझौते (डीटीएए) पर 7 अप्रैल 1999 को हस्‍ताक्षर किए गए थे और यह 15 जनवरी 2000 को अमल में आया। संशोधित समझौते में नवीनतम मानक की सूचना के आदान-प्रदान के लिए प्रावधानों में सुधार की व्‍यवस्‍था है। इसमें लाभ के सीमांकन का प्रावधान है ताकि ट्रीटी शॉपिंग को रोका जा सके और भारत के साथ हाल ही में हुई संधियों के प्रावधानों को शामिल किया जा सके।
  • संशोधित समझौता एक्‍शन 6 और जी-20 ओईसीडी आधारित क्षरण और लाभ परिवर्तन (बीईपीएस) परियोजना के एक्‍शन-14 के अन्‍तर्गत आपसी समझौते की प्रक्रिया के अन्‍तर्गत संधि के दुरूपयोग के बारे में न्‍यूनतम मानकों को पूरा करता है, जिसमें भारत बराबरी का भागीदार है।

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विदेशों में रहने वाले भारतीयों के भारत-विकास फाउंडेशन को बंद करने की मंजूरी दी गयी:

  • केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने विदेशों में रहने वाले भारतीयों के भारत-विकास फाउंडेशन (आईडीएफ-ओआई) को बंद करने की मंजूरी दे दी है, ताकि राष्‍ट्रीय स्‍वच्‍छ गंगा मिशन और स्‍वच्‍छ भारत मिशन जैसे सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों, के लिए प्रवासी भारतीयों के योगदान को दिशा देने के लिए तालमेल बढ़ाया जा सके।
  • सरकार ने 2008 में मंत्रिमंडल की मंजूरी से आईडीएफ-ओआई की स्‍थापना एक स्‍वायत्‍तशासी गैर-लाभकारी न्‍यास के रूप में की थी, ताकि भारत की सामाजिक और विकास परियोजनाओं में प्रवासी भारतीयों के स्‍वेच्‍छा से योगदान को सरल बनाया जा सके।

ओबीसी के उप-वर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए गठित आयोग की अवधि का विस्‍तार किया गया:

  • केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने केन्‍द्रीय सूची में अन्‍य पिछड़े वर्गों के उप-वर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए गठित आयोग की अवधि के दूसरे और अंतिम विस्‍तार को मंजूरी दे दी है। आयोग की अवधि 27 मार्च, 2018 से 12 सप्‍ताह बढ़ा कर 20 जून, 2018 कर दी गई है।
  • आयोग का गठन 2 अक्‍टूबर, 2017 को राष्‍ट्रपति की मंजूरी के साथ संविधान के अनुच्‍छेद 340 के अर्न्‍तगत किया गया था। न्‍यायमूर्ति (सेवानिवृत्‍त) जी. रोहिणी के नेतृत्‍व में आयोग ने 11 अक्‍टूबर, 2017 को काम करना शुरू किया और तब से वह उन सभी राज्‍यों / संघ शासित प्रदेशों के साथ बातचीत कर रहा है जिन्‍होंने अन्‍य पिछड़े वर्गों और राज्‍य पिछड़ा वर्ग आयोगों का उप-वर्गीकरण कर रखा है।

मंत्रिमंडल ने अमेरिका में टीसीआईएल के शत-प्रतिशत मालिकाना हक वाले सी- कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी:

  • प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अमेरिका में टेलिकम्‍यूनिकेशन्‍स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) के शत-प्रतिशत मालिकाना हक वाले सी-कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी है।
  • अमेरिका के टेक्सास राज्य में टेलिकम्‍यूनिकेशन्‍स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) के सी-कॉरपोरेशन का गठन किया जाएगा, जिसे अमेरिका के अन्य राज्यों में व्यापार करने के लिए पंजीकरण करने का अधिकार प्राप्त होगा।
  • सी-कॉरपोरेशन में टीसीआईएल का 100 प्रतिशत प्रतिभूति निवेश पांच मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर होगा। यह धनराशि भारतीय मुद्रा में विदेशी मुद्रा विनिमय दर 67.68 रूपए के आधार पर कुल 33.84 करोड़ रूपए होगी। इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।
  • सी-कॉरपोरेशन देश के लिए बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जन करेगा और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम टीसीआईएल के लाभ में बढ़ोत्तरी करेगा। अमेरिका में परियोजनाओं के संचालन के संबंध में सी-कॉरपोरेशन का गठन अमेरिका के टेक्सास राज्य में किया गया है।
  • नव स्थापित सी-कॉरपोरेशन एक आंकलन के अनुसार आरंभिक वर्षों में लगभग 10 प्रतिशत लाभ कमाएगा और उसका कारोबार 10 मिलियन अमेरिकी डालर होगा।

मंत्रिमंडल ने सरोगेसी (नियमन) विधेयक, 2016 में सरकारी संशोधन लाने की स्‍वीकृति दी:

  • केन्द्रीय मंत्रिमंडल नेसरोगेसी (नियमन) विधेयक, 2016 में सरकारी संशोधन लाने के लिए स्‍वीकृति दे दी है। सरोगेसी (नियमन) विधेयक, 2016 में भारत में राष्‍ट्रीय स्‍तर पर राष्‍ट्रीय सरोगेसी बोर्ड तथा राज्‍यों और केन्‍द्रशासित प्रदेशों में राज्‍य सरोगेसी बोर्ड तथा उचित प्राधिकरण स्‍थापित करके सरोगेसी को नियमों के दायरे में लाने का प्रस्‍ताव है।
  • प्रस्‍तावित विधेयक सरोगेसी का कारगर नियमन, वाणिज्यिक सरोगेसी निषेध तथा प्रजनन क्षमता से वंचित भारतीय दंपत्तियों को परोपकारी सरोगसी की अनुमति सुनिश्चित करता है।
  • विधेयक संसद द्वारा पारित होने के बाद राष्‍ट्रीय सरोगेसी बोर्ड का गठन किया जाएगा। केन्‍द्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के तीन महीने के भीतर राज्‍य और केन्‍द्रशासित प्रदेश राज्‍य सरोगेसी बोर्ड और राज्‍य का उचित प्राधिकरण गठित करेंगे।
  • प्रभावी होने पर अधिनियम देश में सरोगेसी (किराए की कोख) सेवाओं का नियमन करेगा और सरोगेसी में अनैतिक व्‍यवहारों को नियंत्रित करेगा, किराए की कोख का वाणिज्यिकीकरण रोकेगा और सरोगेसी से बनने वाली माताएं और सरोगेसी से पैदा होने वाले बच्‍चों का संभावित शोषण रोकेगा।

मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) को जारी रखने की मंजूरी दी:

  • आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) को 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2020 तक जारी रखने को मंजूरी दी है।
  • प्रमुख प्रभाव एवं लक्ष्य:
    • आरयूएसए 2020 तक देश के कुल नामांकन अनुपात को तीस प्रतिशत तक बढ़ाएगा।
    • वह राज्य सरकारों द्वारा उच्च शिक्षा में खर्च में बढ़ोत्तरी करने के लिए भी प्रयास करेगा।
    • योजना अपने दूसरे चरण में है। उसका लक्ष्य 70 नए आदर्श डिग्री कॉलेजों और 8 नए व्यावसायिक कॉलेजों की रचना करना है।
    • इसके अतिरिक्त योजना चुने हुए 10 राज्य विश्वविद्यालयों और 70 स्वायत्तशासी कॉलेजों की गुणवत्ता और उत्कृष्टता में बढ़ोत्तरी करेगा।
    • इस संबंध में 50 विश्वविद्यालयों और 750 कॉलेजों को संरचना समर्थन प्रदान करेगा।
    • अकादमिक सुधारों, प्रशासनिक सुधारों, संबद्धता सुधारों इत्यादि के जरिए राज्यों में उच्च शिक्षा के लिए पहुँच और समानता में सुधार करेगा।

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