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इवनिंग न्यूज़ डाइजेस्ट: 24 अप्रैल 2018

दीव 100% नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित पहला शहर बना:

  • दीव स्मार्ट सिटी देश का पहला ऐसा शहर बन गया है, जो दिन के समय शत प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होता है। पिछले वर्ष तक दीव अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 73 प्रतिशत गुजरात से आयात करता था।
  • सौर क्षमता बढ़ाने के लिए दीव ने नागरिकों को छत पर एक-पांच किलोवाट की क्षमता वाले सौर पैनल लगाने पर 10,000-50,000 रुपये की सब्सिडी देने का प्रस्ताव दिया है।
  • दीव प्रत्येक वर्ष 13,000 टन कार्बन उत्सर्जन की बचत कर रहा है। कम लागत वाले सौर ऊर्जा के कारण दीव ने बिजली की घरेलू दरों में पिछले वर्ष 10 प्रतिशत तथा इस वर्ष 15 प्रतिशत की कटौती की है।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान लांच करेंगे:

  • प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 24 अप्रैल, 2018 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के माडला में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान का शुभारंभ किया और मांडला से देश भर के पंचायती राज प्रतिनिधियों को संबोधित किया।
  • प्रधानमंत्री इस अवसर पर अगले पांच वर्षों में जनजातीय लोगों के समग्र विकास के लिए रोड मैप प्रस्तुत करेंगे। प्रधानमंत्री मांडला जिले के मनेरी में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के एलपीजी बोटलिंग संयंत्र की आधारशिला रखने के लिए पट्टिका का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री स्थानीय सरकार की निर्देशिका भी लांच करेंगे।
  • इस अवसर पर सर्वश्रेष्ठ पंचायत योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ई-पंचायत पुरस्कार और ग्राम पंचायत पुरस्कार योजना के विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा।

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राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस: 24 अप्रैल

  • राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरीय पंचायतों के माध्यम से संस्थागत स्वरूप प्रदान किया गया। यह अधिनियम 24 अप्रैल, 1993 से लागू हुआ था। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस वर्ष 2010 में मनाया गया था।
  • इस अवसर पर प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के मांडला में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान का शुभारंभ करेंगे और मांडला से देश भर के पंचायती राज प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर सर्वश्रेष्ठ पंचायत योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ई-पंचायत पुरस्कार और ग्राम पंचायत पुरस्कार योजना के विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा।

उत्तराखंड को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एडीबी से 1,700 करोड़ रुपये की सहायता मिलेगी:

  • एशियाई विकास बैंक ने उत्तराखण्ड के शहरों में आधारभूत सुविधाओं के विकास और सीवेज ट्रीटमेंट के लिए 1700 करोड़ रुपये की सहायता देने पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की है। एडीबी ने वादा किया है कि राज्य में आधारभूत सुविधाओं के विकास में पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी।
  • एडीबी द्वारा नगर निगमों सहित शहरी क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं, सीवर प्लांट, जलापूर्ति हेतु सहायता दी जाएगी। एडीबी द्वारा राज्य के नगर निकायों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने तथा उनके संसाधनों के बेहतर प्रबन्धन के लिए भी रिफ़ॉर्म प्रोग्राम संचालित किया जा सकता है।

मेघालय से आफ्स्पा हटाया गया:

  • मेघालय में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून पूरी तरह हटा लिया गया है। यह फैसला मेघालय के सभी क्षेत्रों से एक अप्रैल से लागू हो गया है। मेघालय में इसे हटाने का फैसला पिछले चार सालों में सुरक्षा स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार को देखते हुए किया गया है।
  • इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून को सीमावर्ती असम के सोलह थाना क्षेत्रों से घटाकर आठ क्षेत्रों और तिरप, चांगलांग तथा लोंगडिंग जिले तक सीमित कर दिया गया है।
  • 2016 की तुलना में पूर्वोत्तर क्षेत्र में आतंकवादी घटनाओँ में 37 प्रतिशत की कमी आई है। इसके अलावा सैन्यबलों में 30 प्रतिशत और नागरिकों की मौत के मामलों में 23 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। क्षेत्र में पर्यटन को प्रोत्साहन देने की दिशा में गृह मंत्रालय के इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

डकोटा डीसी-3 को आईएएफ के विंटेज एयरक्राफ्ट बेड़े में शामिल किया जाएगा:

  • राज्यसभा सदस्य राजीव चंद्रशेखर द्वारा वायुसेना को उपहार में दिया गया 1940 का डकोटा डीसी-3 विमान शीघ्र ही बल में शामिल होगा। डकोटा डीसी-3 का एक बड़ा बेड़ा 1988 तक वायुसेना की सेवा में रहा।
  • अपने समय का यह अत्यंत बहुपयोगी परिवहन विमान था। इस विमान को 2011 में स्क्रैप से हासिल किया गया और वायुसेना को उपहार में देने के लिए चंद्रशेखर द्वारा ब्रिटेन में इसे उड़ान भरने के लायक बनाया गया।
  • चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने इसी वर्ष 13 फरवरी को चंद्रशेखर से यह विमान वायुसेना के लिए स्वीकार किया। वायुसेना ने रीफ्लाइट एयरव‌र्क्स लिमिटेड लंदन के साथ एक करार किया है।

नयी दिल्ली में अब तक का पहला अंतरराष्‍ट्रीय एसएमई सम्‍मेलन-2018 आयोजित किया गया:

  • नई दिल्‍ली में 22 से 24 अप्रैल, 2018 तक आयोजित किए जा रहे अब तक के पहले अंतरराष्‍ट्रीय एसएमई सम्‍मेलन-2018 में 37 देशों के प्रतिनिधिमंडल भाग ले रहे हैं। भाग लेने वाले प्रमुख देशों में ऑस्‍ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इंडोनेशिया, इटली, केन्‍या, कोरिया, मलेशिया, मोरक्‍को, नाइजीरिया, फिलीपींस, पोलैंड, रूस, स्‍पेन, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका एवं यूएई शामिल हैं।
  • इन देशों के प्रतिनिधिमंडल कृषि, स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल, रणनीतिक रक्षा प्रशिक्षण, शिक्षा, लॉजिस्टिक, डिजिटल मनोरंजन एवं अपशिष्‍ट प्रबंधन के क्षेत्रों में अपने देशों के लघु उद्यमों का प्रतिनिधित्‍व कर रहे हैं। इस सम्‍मेलन में भारत के 400 से अधिक उद्यमी भी भाग ले रहे हैं।
  • सम्‍मेलन के दौरान ‘सीमाओं से आगे’ नामक एक खादी फैशन शो का भी आयोजन किया जाएगा।

टीसीएस 100 अरब डॉलर के मार्केट कैप वाली देश की पहली कंपनी बनी:

  • टाटा कंसल्टंसी सर्विसेज (टीसीएस) 100 अरब डॉलर के मार्केट कैप वाली देश की पहली बन गयी है। 23 अप्रैल 2018 को टीसीएस के शेयर 4 प्रतिशत चढ़कर खुले और प्रति शेयर कीमत 3,541 रुपये हो गई। नतीजतन, आईटी सेक्टर की इस टाटा ग्रुप की कंपनी का बाजार पूंजीकरण 6,78,002 करोड़ रुपये हो गया।
  • इससे पहले टीसीएस के शेयर शुक्रवार को 7 प्रतिशत मजबूत हुए थे। इस मजबूती से कंपनी के निवेशकों की संपत्ति एक दिन में 40,000 करोड़ रुपये बढ़ गई। यह अभी देश की सर्वाधिक मूल्यवान कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अपने प्रतिस्पर्धी इन्फोसिस से 2.5 गुना ज्यादा है।

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यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ सीरिया सहायता पर एक सम्मेलन का सह-आयोजन करेगा:

  • यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र 24 अप्रैल 2018 को बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की सह-अध्यक्षता करेंगे। इस सम्मलेन का उद्देश्य सीरियाई लोगों के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ाना और संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाली सीरियाई वार्ता के लिए राजनीतिक समर्थन हासिल करना है।
  • 2017 के बाद से इस प्रकार का अपनी तरह का दूसरा सम्मेलन मंत्री स्तर पर 85 से अधिक देशों और संगठनों के प्रतिभागियों और साथ ही 200 से अधिक गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को भी एक साथ लाएगा।

न्यायमूर्ति राजेश बिंदल समिति ने बच्चों के अंतरर्देशीय निष्कासन और प्रतिधारण से संबंधित रिपोर्ट सौंपी:

  • पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली समिति ने बच्चों के अंतरर्देशीय निष्कासन और प्रतिधारण से संबंधित कानूनी मुद्दों पर रिपोर्ट प्रदान की है और साथ ही ऐसे मुद्दों में शामिल माता-पिता और बच्चों की समस्याओं को संबोधित करने की सिफारिश की है।
  • महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस समिति की नियुक्त की थी। बच्चों के अंतरर्देशीय निष्कासन और प्रतिधारण से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श और अवलोकन के बाद, समिति ने यह रिपोर्ट महिला और बाल विकास मंत्री मेनका संजय गांधी को सौंप दी।
  • समिति ने सिफारिश की है कि सरकार "इंटर कंट्री पैरेंटल चाइल्ड रिमूवल डिस्प्यूट्स रेजॉल्यूशन अथॉरिटी" की स्थापना करे। न्यायमूर्ति बिंदल समिति ने सिफारिश की है कि प्राधिकरण (अथॉरिटी) की अध्यक्षता एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की जाए। इस प्राधिकरण में महत्वपूर्ण मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ कानूनी और सामाजिक क्षेत्र की पृष्ठभूमि के सदस्य होंगे।

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