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इवनिंग न्यूज़ डाइजेस्ट: 24 मई 2018 (PDF सहित)

राष्ट्रीय

मंत्रिमंडल ने वाम चरमपंथ प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल संपर्क के प्रावधान को स्‍वीकृति दी:

  • प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित 4072 टॉवर लोकेशनों पर मोबाइल सेवा प्रदान करने के लिए सार्वभौमिक दायित्‍व कोष (यूएसओएफ) समर्थित योजना को अपनी स्‍वीकृति दे दी है।
  • यह दूसरे चरण की परियोजना के लिए 10 राज्‍यों (आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्‍तीसगढ़, झारखंड, मध्‍य प्रदेश, महाराष्‍ट्र, ओडि़शा, तेलगांना, उत्‍तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) के 96 वाम चरमपंथ प्रभावित (एलडब्‍ल्‍यूई) क्षेत्रों के लिए है। परियोजना की कुल लागत 7,330 करोड़ रुपये होगी।
  • इस नेटवर्क का इस्‍तेमाल वाम चरमपंथ प्रभावित इलाकों में तैनात सुरक्षाकर्मियों द्वारा किया जाएगा। यह परियोजना मोबाइल सेवाएं भी प्रदान करेगी ताकि संपर्क रहित आबादी वाले निवासियों की मदद की जा सके। इससे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों में सुधार होगा।
  • यह परियोजना डिजिटल मोबाइल संपर्क की उपलब्‍धता के साथ पिछड़े और वाम चरमपंथ प्रभावित (एलडब्‍ल्‍यूई) क्षेत्र में ई-गवर्नेंस गतिविधियों को गति प्रदान करेगी।

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मंत्रिमंडल ने मेघालय में मोबाइल सेवाओं के प्रावधान के लिए यूएसओएफ योजना को मंजूरी दी:

  • प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने 3911 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मेघालय में पूर्वोत्‍तर क्षेत्र के लिए विस्‍तृत दूरसंचार विकास योजना (सीटीडीपी) को लागू करने और पूर्वोत्‍तर की सीटीडीपी परियोजना के लिए बढ़ी हुई 8120.81 करोड़ रुपये की राशि की मंजूरी दे दी है।
  • इसके लिए धनराशि सार्वभौमिक सेवा अनुग्रह कोष (यूएसओएफ) द्वारा दी जाएगी। योजना के प्रावधान निम्नलिखित हैं:
    • मेघालय राज्‍य के पहचाने गए ऐसे क्षेत्र जहां मोबाइल सेवा नहीं है वहां 2जी+4जी मोबाइल कवरेज का प्रावधान;
    • मेघालय में राष्‍ट्रीय राजमार्गों पर समेकित 2जी+4जी मोबाइल कवरेज का प्रावधान।

केंद्र सरकार ने मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट-2018 जारी किया:

  • 22 मई 2018 को केन्द्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने ‘कृषि उत्पाद और पशुधन अनुबंध खेती एवं सेवाएं (प्रोत्साहन एवं सहूलियत) अधिनियम 2018’ का अंतिम मॉडल जारी किया।
  • किसानों की खेतीबाड़ी में कमाई बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने अनुबंध खेती का यह मॉडल कानून मसौदा जारी किया है। यह मसौदा न केवल कृषि फसलों के लिए तैयार किया गया है, बल्कि पशुपालन, डेयरी और पॉल्ट्री उत्पादों के क्षेत्र में भी इसका इस्तेमाल हो सकेगा।
  • इस मसौदे में ठेका खेती/सेवाओं को राज्यों के कृषि उत्पादन विपणन समिति (एपीएमसी) अधिनियम के दायरे से बाहर रखने को कहा गया है। इससे खरीदारों को उनकी लेन-देन लागत पर पांच से 10 फीसदी की बचत करने में मदद मिलेगी।
  • मॉडल अनुबंध कानून की अन्य प्रमुख विशेषताओं में ऑनलाइन पंजीकरण के लिए जिला/ब्लॉक/तालुका स्तर पर एक समिति या अधिकारी नियुक्त करना तथा प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए ठेके का रिकॉर्ड रखना शामिल है।

अंतर्राष्ट्रीय

अमेरिका ने सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय सैन्याभ्यास 'आरआईएमपीएसी' से चीन को बाहर किया:

  • अमेरिका ने विश्व के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्याभ्साय में शामिल होने के लिए चीन को भेजे गए निमंत्रण को वापस ले लिया है। पेंटागन के अनुसार, चीन का रुख आरआईएमपीएसी सैन्याभ्यास के सिद्धांतों और उद्देश्यों के विरुद्ध है और इसलिए चीन की नौसेना को 2018 के रिम ऑफ द पैसिफिक (आरआईएमपीएसी) सैन्याभ्यास से बाहर कर दिया गया है।
  • आरआईएमपीएसी सैन्याभ्यास का हवाई में द्विवार्षिक तौर पर आयोजन किया जाता है। इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और ब्रिटेन सहित दुनियाभर के 20 से अधिक देश हिस्सा लेते हैं।

इंडो-डच स्‍टार्टअप पहल: #स्‍टार्टअप लिंक की शुरूआत होगी:

  • नवाचार एवं उद्यमिता की भावना को आगे बढ़ाने के प्रयास में इन्‍वेस्‍ट इंडिया (वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत भारत सरकार की पहल स्‍टार्टअप इंडिया का मेजबान) और नीदरलैंड की सरकार संयुक्‍त रूप से इंडो-डच #स्‍टार्टअप लिंक पहल शुरू कर रहे हैं।
  • इसकी आधिकारिक शुरूआत 25 मई, 2018 को बेंगलुरू के ताज वेस्‍ट एंड होटल में की जाएगी। इस पहल से नवाचार एवं उद्यमिता की संयुक्‍त चेतना को प्रोत्‍साहन देने के साथ ही दोनों देशों में स्‍टार्टअप्‍स के लिए बाजार के विस्‍तार का दोहरा उद्देश्‍य पूरा होगा।
  • इंडो-डच #स्‍टार्टअप लिंक को भारत और नीदरलैंड स्‍टार्टअप्स के लिए विकसित किया गया है जो एक दूसरे के बाजार का विस्‍तार कर रहे हैं और संबंधित स्‍टार्टअप के परितंत्र के लिए महत्‍वपूर्ण सूचना, आवश्‍यक नेटवर्क, प्रायौगिक सुअवसर और संचालक तक पहुंच का जरिया बन रहा है।
  • इन्‍वेस्‍ट इंडिया के तहत स्‍टार्टअप इंडिया केंद्र और आर्थिक मामले एवं जलवायु परिवर्तन मामले के तहत नीदरलैंड्स उद्योग एजेंसी अपने अपने देशों में संपर्क साधने और संचालकों का एक मात्र माध्‍यम होगा।
  • इंडो-डच #स्‍टार्टअप लिंक का एक महत्‍वपूर्ण घटक ‘क्‍लीन एयर’ इंडिया रिंग की शुरूआत 24 मई को नई दिल्‍ली के ताज होटल में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री, विदेश व्‍यापार एवं विकास सहयोग मंत्री सिगरिड काग, इन्‍वेस्‍ट इंडिया और कॉर्पोरेट साझेदारों द्वारा की जायेगी।

भारत ने एमआई 3 में स्वच्छ ऊर्जा अन्वेषकों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय इनक्यूबेटर लॉन्च किया:

  • भारत ने दिल्ली में सार्वजनिक-निजी भागीदारी से लगभग 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल निवेश द्वारा स्वच्छ ऊर्जा के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इनक्यूबेटर की स्थापना की घोषणा की।
  • यह इनक्यूबेटर उद्यमिता को और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में नवाचारों को बढ़ावा देगा और स्थानीय बाजार में अपनी प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करने के लिए एमआई देशों के अन्वेषकों को अवसर प्रदान करेगा।
  • 30 नवंबर, 2015 को, 20 देशों के नेता मिशन इनोवेशन (एमआई) लॉन्च करने के लिए एक साथ आए, जो नवाचार की गति में तेजी लाने और दुनिया भर में स्वच्छ ऊर्जा को व्यापक रूप से किफायती और सुलभ बनाने के लिए 5 साल की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
  • एमआई में अब 23 अर्थव्यवस्थाएं और यूरोपीय आयोग शामिल हैं। 22-23 मई, 2018 को तीसरे मिशन इनोवेशन (एमआई 3) मंत्रिस्तरीय बैठक के लिए इन देशों के मंत्रियों और उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मालमो, स्वीडन पहुंचे थे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व डॉ हर्षवर्धन ने किया था।

अर्थव्यवस्था और बैंकिंग

भारत ने अमेरिका के स्टील और एल्यूमिनियम टैरिफ के खिलाफ डब्ल्यूटीओ में शिकायत दर्ज कराई:

  • भारत ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ को चुनौती देने के लिए शिकायत की है।
  • ट्रम्प ने मार्च 2018 में यह टैरिफ लगाए थे। इस्पात आयात पर 25 फीसदी और एल्यूमीनियम पर 10 फीसदी टैरिफ लगाया गया है। ट्रम्प के अनुसार, यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं की वजह से न्यायसंगत है और इसलिए डब्ल्यूटीओ के दायरे से बाहर है।
  • डब्ल्यूटीओ नियमों के तहत, संयुक्त राज्य अमेरिका के पास शिकायत सुलझाने के लिए 60 दिन हैं, जिसके बाद भारत डब्ल्यूटीओ से निर्णय प्रदान करने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल स्थापित करने के लिए कह सकता है।

नीति आयोग और एबीबी इंडिया ने एआई, रोबोटिक्स से भारत को लाभ पहुंचाने के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किये:

  • नीति आयोग और एबीबी इंडिया ने देश को रोबोटिक्स और एआई सहित नवीनतम तकनीकों के लाभ प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। इन दो संस्थाओं ने स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट (एसओआई) पर हस्ताक्षर किये हैं।
  • इससे वे एक साथ काम करके डिजिटालाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटैलिजेंस (एआई), रोबोटिक्स और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए अर्थव्यवस्था में प्रमुख क्षेत्र तैयार कर सकेंगे।
  • इस पहल के अंतर्गत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसा तेजी से बढ़ने वाला सेगमेंट भी शामिल है। नीति आयोग और एबीबी सरकारी मंत्रालयों के साथ काम करेंगे। साथ ही महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए फीडबैक लेंगे और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन व डिजिटलाइजेशन तकनीक की मदद से इनके लिए समाधान निकालेंगे।

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आईएमडी की विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूची में भारत 44वें स्थान पर:

  • इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट (आईएमडी) द्वारा संकलित वार्षिक रैंकिंग में भारत ने प्रतिस्पर्धात्मकता के मामले में 44वां स्थान प्राप्त किया है जोकि पिछले बार (45) से एक स्थान बेहतर है।
  • आईएमडी ने इस सूची में अमेरिका को शीर्ष स्थान पर रखा है। अमेरिका के बाद हॉंग कॉंग और सिंगापुर क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। शीर्ष पांच देशों की सूची में नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड अन्य दो राष्ट्र हैं।

खेल

एबी डिविलियर्स ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से सन्यास लिया:

  • द. अफ्रीका के महान बल्लेबाज़ ए बी डिविलियर्स ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। 34 वर्षीय डिविलियर्स ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी।
  • डिविलियर्स ने द. अफ्रीका के लिए 114 टेस्ट 228 वनडे और 78 टी 20 मैच खेले हैं। 114 टेस्ट मैचों में 8765 रन बनाए हैं जिसमें 22 शतक और 46 अर्धशतक बनाए हैं। वे एक बेहतरीन बल्लेबाज के साथ ही एक शानदार विकेट कीपर भी रह चुके हैं।

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