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इवनिंग न्यूज़ डाइजेस्ट: 20 जून 2018 (PDF सहित)

धरोहर गोद लें’ योजना के तहत 3 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किये गए:

  • ‘धरोहर गोद लें’ योजना को पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना के तहत तीन समझौता पत्रों पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं और छह अग्रिम चरण में हैं तथा योजना के तहत कवरेज के लिए 31 अन्‍य आदर्श स्‍मारक शामिल किए गए हैं।
  • परियोजना का उद्देश्य "उत्‍तरदायी पर्यटन" को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने के लिए सभी भागीदारों के बीच तालमेल विकसित करना है।
  • योजनाओं का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, निजी क्षेत्र की कंपनियों और कॉर्पोरेट जगत को शामिल कर देश के धरोहर स्थलों का विकास, संचालन और रखरखाव कर पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करना है और संचालन तथा रख-रखाव के माध्यम से हमारी धरोहरों और पर्यटन स्थलों को और अधिक उन्नत बनाने की ज़िम्मेदारी लेना है।

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वाणिज्य मंत्री ने भारतीय राष्ट्रीय मानकीकरण रणनीति जारी की:

  • वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने नयी दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित 5 वें राष्ट्रीय मानक सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय मानकीकरण रणनीति (आईएनएसएस) जारी की।
  • आईएनएसएस वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता मामले मंत्रालय और उद्योग के हितधारकों के संयुक्त प्रयासों का नतीजा है।
  • आईएनएसएस रिपोर्ट गुणवत्ता पारिस्थितिक तंत्र के चार व्यापक स्तंभों को संबोधित करती है: (i) मानक विकास (ii) अनुरूपता आकलन और मान्यता (iii) तकनीकी विनियम और एसपीएस उपाय (iv) जागरूकता और शिक्षा।

मानव संसाधन विकास मंत्री ने राष्‍ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी राष्‍ट्र को समर्पित की:

  • केन्‍द्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने नई दिल्‍ली में राष्‍ट्रीय पठन-पाठन दिवस के अवसर पर भारतीय राष्‍ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी लांच की। सूचना व संचार तकनीक (एनएमईआरसीटी) के माध्‍यम से राष्‍ट्रीय शिक्षा मिशन के तत्‍वावधान में भारतीय राष्‍ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी (एनडीएलआई), मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक परियोजना है।
  • एनडीएलआई का लक्ष्‍य देश के सभी नागरिकों को डिजिटल शिक्षण संसाधन उपलब्‍ध कराना है तथा ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्‍हें सशक्‍त, प्रेरित और प्रोत्‍साहित करना है। आईआईटी खड़गपुर ने भारतीय राष्‍ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी को विकसित किया है।
  • एनडीएलआई में 200 भाषाओं में 160 स्रोतों की 1.7 करोड़ अध्‍ययन सामग्री उपलब्‍ध है। लाइब्रेरी के अंतर्गत 30 लाख उपयोगकर्ताओं का पंजीयन हुआ है और हमारा लक्ष्‍य है कि प्रति वर्ष इस संख्‍या में 10 गुनी वृद्धि हो।

आईआईटी-बीएचयू और अमेजन इंटरनेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने एक सहमति पत्र पर हस्‍ताक्षर किए:

  • भारतीय प्रौद्योगिकी संस्‍थान-बनारस हिंदू विश्‍वविद्यालय (आईआईटी-बीएचयू) और अमेजन इंटरनेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एआईएसपीएल) ने एक सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्‍ताक्षर किए जिसका उद्देश्‍य अमेजन वेब सर्विसेज (एडब्‍ल्‍यूएस) के शैक्षणिक कार्यक्रम तक पहुंच सुनिश्चित करके क्‍लाउड-रेडी रोजगार कौशल विकसित करना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तथा मशीन लर्निंग (एमएल) पर एक क्‍लाउड रिसर्च लैब की स्‍थापना में आवश्‍यक मदद करना है।
  • क्‍लाउड रिसर्च लैब विद्यार्थियों को भारत के लिए ऐसी अनुसंधान पहल करने हेतु एडब्‍ल्‍यूएस क्‍लाउड प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के अवसर प्रदान करेगी जिसके तहत एआई तथा एमएल पर फोकस किया जाता है। केन्‍द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की उपस्थिति में नई दिल्‍ली में इस एमओयू पर हस्‍ताक्षर किए गए।

कृषि एवं मनरेगा से संबंधित नीतिगत दृष्टिकोणों में समन्‍वय स्‍थापित करने के लिए मुख्‍यमंत्रियों का उप-समूह गठित:

  • सरकार ने कृषि एवं मनरेगा से संबंधित नीतिगत दृष्टिकोणों में समन्‍वय स्‍थापित करने के लिए मुख्‍यमंत्रियों का एक उप-समूह गठित किया है। मध्‍य प्रदेश के मुख्‍यमंत्री इसके संयोजक हैं और आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम के मुख्‍यमंत्री तथा नीति आयोग के सदस्‍य रमेश चंद इस उप-समूह के सदस्‍य हैं।
  • वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने से संबंधित प्रधानमंत्री के विजन को ध्‍यान में रखते हुए ही इस उप-समूह का गठन किया गया है। इस विजन को साकार करने के लिए एक बहु-आयामी एवं समावेशी दृष्टिकोण की आवश्‍यकता है।
  • नीति आयोग की शाषी परिषद (गवर्निंग काउंसिल) की चौथी बैठक 17 जून को आयोजित की गई थी जिसमें सर्वसम्‍मति से लिए गए निर्णय के तुरंत बाद ही इस उप-समूह का गठन किया गया है।

भारतीय सेना ने वर्ष 2018 को दिव्यांग सैनिकों को समर्पित किया:

  • भारतीय सेना ने वर्ष 2018 को दिव्यांग सैनिकों के नाम करने का फैसला किया है। यह साल उन जवानों को समर्पित होगा, जिन्होंने देश के लिए अपने अंग गंवाए हैं।
  • सेना ने उन बहादुर दिव्यांग जवानों के पुनर्वास और कल्याण के साथ-साथ उन्हें सम्मान देने के लिए यह साल उन्हें समर्पित करने का फैसला किया है। सेना द्वारा ऐसे सैनिकों की आर्थिक तौर पर मदद की जाएगी जिनके शारीरिक अंग युद्ध में खराब हुए हैं और जिसके चलते वे अपनी नौकरी सेना में पूरी नहीं कर पाए। यह एकमुश्त मदद होगी।
  • इसमें विकलांग सैनिकों के साथ-साथ युद्ध, काउंटर इमरजेंसी और काउंटर टेरेरिज्म ऑपरेशन में प्रभावित सभी सैनिकों को शामिल किया जाएगा।

रेल मंत्रालय गुजरात में पांच नैरो गेज रेल लाइनों को संरक्षित करेगा:

  • भारतीय रेलवे ने 19वीं शताब्दी के बाद से एशिया की सबसे बड़ी नैरो गेज प्रणाली का हिस्सा बनने के साथ अपने औपनिवेशिक युग की पांच सबसे पुरानी कार्यरत नैरो गेज लाइनों को संरक्षित करने का निर्णय लिया है। ये सभी लाइनें गुजरात के गायकवाड़ बड़ौदा स्टेट रेलवे (जीबीएसआर) का हिस्सा हैं।
  • 33 किलोमीटर की दाभोई-मियागम लाइन भारत की पहला नैरो गेज रेलवे लाइन थी। 1862 में जब इसका ऑपरेशन शुरू हुआ तो कोच को ऑक्सन द्वारा खींचा गया। बाद में इसमें स्टीम इंजन जोड़े गए थे।
  • इसके अलावा जिन रेल लाइनों को संरक्षित किया जाएगा उनमें मियागम-मल्सर (38 किमी), चारोंडा-मोती करल (19 किमी), प्रताप नगर-जंबुसर (51 किमी) और बिलमोरा-वाघी (63 किमी) हैं।
  • जीबीएसआर के मालिक बड़ौदा के महाराजा ने बाद में अपने राज्य के अधिकांश शहरों को जोड़ने हल्के नैरो गेज रेलवे का एक नेटवर्क बनाया था।

जम्मू-कश्मीर में बीजेपी-पीडीपी गठबंधन समाप्त हुआ:

  • जम्मू-कश्मीर में बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। इसके साथ ही राज्य में तीन सालों से चला आ रहा पीडीपी-बीजेपी गठबंधन खत्म हो गया है।
  • बीजेपी के सरकार से अलग होने की घोषणा के तुरंत बाद महबूबा ने राज्यपाल एन एन बोहरा को अपना इस्तीफा भी सौंप दिया। बीजेपी ने राज्य में राज्यपाल शासन की मांग की है।

अमेरिकी सीनेट ने भारत के साथ रक्षा संबधों को बढ़ाने हेतु 716 अरब डॉलर के रक्षा विधेयक को पारित किया:

  • अमेरिकी सीनेट ने 716 अरब डॉलर के रक्षा विधेयक को पारित कर दिया। इस विधेयक में अमेरिका के प्रमुख रक्षा भागीदार भारत के साथ संबंधों को विस्तार देने का प्रावधान है। अमेरिका ने 2016 में भारत को प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में मान्यता दी थी।
  • इससे अमेरिका के अन्य नजदीकी सहयोगियों की तरह भारत अधिक आधुनिक और संवेदनशील प्रौद्योगिकियों की खरीद का पात्र हो गया। यह भविष्य में सहयोग को भी सुनिश्चित करता है।
  • राष्ट्रीय रक्षा अधिकरण कानून (NDAA), 2019 को सीनेट में 85-10 के भारी बहुमत से पारित किया गया। यह विधेयक सीनेट की सैन्य सेवा समिति के चेयरमैन जॉन मैक्केन के सम्मान में पारित किया गया है, जो पिछले कई माह से कैंसर से जूझ रहे हैं।

विश्व के सबसे ऊंचे पुल के लिए सेल ने स्टील की आपूर्ति की:

  • स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने 111 किलोमीटर लंबी नई ब्रॉडगेज जिरीबाम-तुपुल-इम्फाल रेलवे परियोजना के लिए लगभग 60 हजार टन स्टील उत्पाद की आपूर्ति की है। वर्ष 2008 में शुरू की गई इस राष्ट्रीय परियोजना का निर्माण मणिपुर में नार्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे (एनएफआर) कर रहा है।
  • 111 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज रेलवे लाइन में 148 पुल और 45 सुरंग हैं, जिसमें से 11.55 किलोमीटर लंबी सुरंग संख्या 12 भारत की सबसे लंबी सुरंग होगी। नोनी के पास पुल का निर्माण किया जा रहा, जो दुनिया का सबसे ऊंचा गर्डर रेल पुल होगा।

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भारत में पहली बार राष्ट्रव्यापी हेल्थकेयर एस्टेब्लिशमेंट सेंसस शुरू किया गया:

  • स्वास्थ्य मंत्रालय 20 लाख हेल्थकेयर एस्टेब्लिशमेंट (प्रतिष्ठानों) और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की जनगणना करेगा। यह जनगणना सितंबर तक पूरी होने की उम्मीद है। यह जनगणना न सिर्फ इन स्वास्थ्य सुविधाओं की जिऑग्रफिकल लोकेशन के बारे में पता करेगी बल्कि इनकी परफॉर्मेंस को भी मापेगी।
  • इस जनगणना में करीब 20 लाख अस्पतालों, डॉक्टरों, क्लिनिक, डायगनॉस्टिक लैब, फार्मसी और नर्सिंग होम शामिल होंगे। इनकी जनगणना इन्फ्रास्ट्रकचर, परफॉर्मेंस जैसे 1400 अन्य वेरीअबल्स के आधार पर होगी।
  • सरकार इसकी शुरुआत मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान जैसे राज्यों से करेगी। वहीं सिक्किम, केरल, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में दिसंबर 2017 और जनवरी 2018 के बीच पायलट प्रॉजेक्ट भी लॉन्च किया गया था।
  • इस जनगणना से उम्मीद की जा रही है कि इससे सभी स्वास्थ्य साधनों पर विस्तृत जानकारी मिलेगी और इससे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच स्वास्थ्य सुविधाओं के बेहतर इस्तेमाल के लिए समन्वय भी अच्छा होगा। नैशनल हेल्थ रिसोर्स रीपॉजटरी आयुष्मान भारत कार्यक्रम और स्वास्थ्य मंत्रालय के टीबी डिविजन के साथ भी काम करेगी।

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