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इवनिंग न्यूज़ डाइजेस्ट: 21 जून 2018 (PDF सहित)

नासिक के विश्वास मांडलिक एवं मुंबई के योग संस्थान को प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किया गया:

  • योग के प्रोत्साहन और विकास में असाधारण योगदान के लिए नासिक के विश्वास मांडलिक और मुंबई के योग संस्थान को इस वर्ष के ‘प्रधानमंत्री योग पुरस्कार’ के लिए चुना गया है।
  • 21 जून 2016 को चंडीगढ़ में आयोजित दूसरे अंतरराष्‍ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने योग के प्रोत्‍साहन और विकास के लिए पुरस्‍कार गठित करने की घोषणा की थी। आयुष मंत्रालय ने पुरस्‍कारों के लिए दिशा निर्देशों को विकसित किया।
  • पुरस्‍कार विजेताओं को एक ट्रॉफी, प्रमाण पत्र तथा नकद पुरस्‍कार से सम्‍मानित किया जाएगा। नकद पुरस्‍कार राशि 25 लाख रूपये की होगी।

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विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी फोरेंसिक केंद्र गुजरात में लांच हुआ:

  • 20 जून 2018 को विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी फोरेंसिक केंद्र गुजरात के गांधीनगर में शुरू हुआ है। यह भारत, भूटान, नेपाल और मालदीव और गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के क्षेत्रीय प्रतिनिधिमंडल का संयुक्त उद्यम है।
  • इसका उद्देश्य आवश्यकता पड़ने पर देश और दुनिया की सेवा करना है। इसके लांच होने के बाद मानवतावादी फोरेंसिक पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिकता वाले क्षेत्र में गृह ऋण की अधिकतम सीमा बढ़ाई:

  • भारतीय रिज़र्व बैंक ने सस्ते आवास को प्रोत्साहन देने के लिए 45 लाख रुपये से कम कीमत वाले मकानों के लिये 35 लाख रुपये तक के ऋण को प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण की श्रेणी में शामिल करने का फैसला किया है।
  • प्राथमिकता क्षेत्र के कर्ज बाजार में प्रचलित दरों के मुकाबले थोड़े सस्ते होते हैं। बैंकों से ये कर्ज मिलना भी आसान होता है।
  • महानगरों में 35 लाख और अन्य शहरों व कस्बों में 25 लाख रुपये तक के कर्ज प्राथमिकता क्षेत्र में माने जाएंगे। ये कर्ज प्राथमिकता क्षेत्र में तभी आएंगे जब मकान की कुल कीमत भी तय सीमा से कम हो। महानगरों के लिए यह सीमा 45 लाख और अन्य के लिए 30 लाख रुपये होगी।
  • अभी तक महानगरों में 28 लाख और अन्य में 20 लाख तक के होम लोन प्राथमिकता क्षेत्र में आते हैं। उनकी कीमत क्रमशः 35 लाख और 25 लाख रुपये तक होनी चाहिए।

अमेरिका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अलग हुआ:

  • अमेरिका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) से अलग हो गया है। अमेरिका ने परिषद को आडंबर बताते हुए आरोप लगाया कि वह इजराइल के साथ भेदभाव कर रही है।
  • संयुक्त राष्ट्र में अमरीकी राजदूत निकी हेली ने राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प के शीर्ष राजनयिक और विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के साथ वाशिंगटन में इस निर्णय की घोषणा की।
  • इससे पहले मानवाधिकार परिषद के शीर्ष अधिकारियों ने मैक्सिको से अपने बच्चों से मिलने के लिये अमेरिका आना चाह रहे लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने के अमेरिकी फैसले की आलोचना की थी।

कनाडा ने देशभर में मारिजुआना के आनंदप्रद उपयोग को वैध बनाया:

  • कनाडा की सरकार ने हाल ही में एक ऐतिहासिक कानून पारित कर देश भर में मारिजुआना (गांजा) के आनंदप्रद उपयोग को वैध बनाया है। कैनबिस अधिनियम (बिल सी -45) ने 20 जून को सीनेट में 52-29 वोट में अपनी अंतिम बाधा पारित की।
  • बिल यह नियंत्रित करता है कि गांजा कैसे उगाया जा सकता है, वितरित या बेचा जा सकता है। कनाडा के लोग सितम्बर 2018 से कानूनी रूप से इसे खरीदने और उपभोग करने में सक्षम होंगे।
  • नया कानून वयस्कों को सार्वजनिक रूप से 30 ग्राम तक सूखा गांजा रखने की इजाजत देता है, लेकिन गांजा खरीदने और उपभोग करने की न्यूनतम कानूनी आयु 18 वर्ष होगी।
  • यह अधिनियम कनाडा को पहला जी7 देश बनाता है जिसने ड्रग्स के आनंदप्रद उपयोग को वैध बनाया है। कनाडा राष्ट्रव्यापी रूप से मारिजुआना को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का उरुग्वे के बाद दूसरा देश बन गया है।

गुजरात सरकार ने पवन-सौर हाइब्रिड पावर पॉलिसी-2018 की घोषणा की:

  • गुजरात सरकार ने 20 जून 2018 को अपनी पवन और सौर ऊर्जा संबंधी मिश्रित नीति अर्थात विंड-साेलर हाइब्रिड पावर पॉलिसी 2018 की घोषणा की। इस प्रकार प्रदूषणमुक्त स्वच्छ बिजली उत्पादन की दिशा में गुजरात ने और एक ठोस कदम उठाया है।
  • राज्य में एक ही स्थल से सौर और पवन ऊर्जा का एक साथ उत्पादन करने तथा इसके लिए प्रोत्साहक सहायता देने के लिए राज्य सरकार ने पांच वर्ष तक अमल में रहने वाली यह नीति लागू की है।
  • इसके तहत वर्तमान सौर ऊर्जा परियोजना की जमीन में ही एक ट्रांसमिशन लाइन का उपयोग कर पवन ऊर्जा परियोजना भी स्थापित की जा सकेगी। ऐसे ही पवन ऊर्जा परियोजना के मामले में भी सौर ऊर्जा इकाई की स्थापना हो सकेगी।

सतत विकास के लिए जल 2018-28: ठोस कदम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक पर सम्मेलन:

  • ताजिकिस्तान के दुशांबे में ‘सतत विकास के लिए जल 2018-28: ठोस कदम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक पर सम्मेलन’ आयोजित किया गया। भारत की ओर से इस सम्मेलन में केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी ने भाग लिया।
  • संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा अपनाए गए सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित महत्वपूर्ण जल विषयों पर विचार-विमर्श करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र और ताजिकिस्तान गणराज्य की सरकार द्वारा किया गया।
  • सम्मेलन का उद्देश्य विश्व में एकीकृत तथा सतत जल संसाधन प्रबंधन पर राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है।
  • बिल्कुल नए सोलर-विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट भी स्थापित किए जा सकेंगे। ऐसे हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा अलग मीटर से मापी जाएगी।

रिजर्व बैंक ने उदारीकृत धन प्रेषण योजना के तहत नियमों को कड़ा किया:

  • भारतीय रिजर्व बैंक ने उदारीकृत धन प्रेषण योजना (Liberalized Remittance Scheme) के तहत नियमों को कड़ा किया है। इसके तहत अब देश से बाहर 25,000 डॉलर से भी कम के लेन-देन पर स्थायी खाता संख्या (PAN) का जिक्र करना अनिवार्य कर दिया गया है।
  • योजना के तहत नाबालिग सहित किसी भी निवासी व्यक्ति को एक वित्त वर्ष में चालू खाता या पूंजी खाते या दोनों में किसी भी अनुमति प्राप्त लेनदेन के लिये 2,50,000 डॉलर बिना किसी रोक-टोक के भेजने की अनुमति है।
  • इसके साथ ही नजदीकी संबंधी के रखरखाव के लिये एलआरएस के तहत धन प्रेषण के मामले में सरकार के साथ विचार विमर्श के जरिये यह तय किया गया है कि ‘संबंधी- रिश्तेदार’ की परिभाषा को कंपनी अधिनियम 1956 के बजाय नये कंपनी अधिनियम 2013 के अनुरूप शामिल किया जाये।’
  • इससे पहले बैंकों ने एलआरएस के तहत व्यक्तिगत लेनदेन की दैनिक रिपोर्टिंग की व्यवस्था भी शुरू की है।

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शिलांग (मेघालय) का चयन 100वीं स्मार्ट सिटी के रूप में किया गया:

  • मेघालय की राजधानी शिलांग का चयन 100वीं स्मार्ट सिटी के रूप में किया गया है। शिलांग द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के आकलन के बाद ही इस शहर का चयन किया गया है।
  • इसके साथ ही स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 100 स्मार्ट सिटी के चयन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इससे पहले जनवरी 2016 में 20 शहरों, मई 2016 में 13 शहरों, सितम्बर 2016 में 27 शहरों, जून 2017 में 30 शहरों और जनवरी 2018 में 9 शहरों का चयन किया गया था।
  • शिलांग के चयन के साथ ही स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अंतिम रूप से चयनित 100 स्मार्ट सिटी में कुल प्रस्तावित निवेश 2,05,018 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया है।

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