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इवनिंग न्यूज़ डाइजेस्ट : 10 अगस्त 2018

मंत्रिमंडल ने ‘अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति’ में संशोधन एवं उसे जारी रखने को मंजूरी दी

  • प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना ‘अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति’ (पीएमएस-ओबीसी) में संशोधन एवं उसे जारी रखने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।
  • इस योजना की अनुमानित लागत 3,085 करोड़ रुपये होगी।

          प्रभाव

  • प्रभावी कार्यान्‍वयन (Implementation) को सुनिश्चित करेगी, नकल पर लगाम लगाएगी और बेहतर निगरानी सुनिश्चित करेगी।

          पृष्‍ठभूमि

  • ‘भारत में अध्‍ययन करने वाले ओबीसी छात्रों के लिए मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति’ (पीएमएस-ओबीसी) सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की प्रमुख योजना है जो 1998-99 से चल रही है। यह हर साल करीब 40 लाख ओबीसी छात्रों को दसवीं के बाद अध्‍ययन जारी रखने में मदद करती है।

मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का विस्तार किया

  • केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सतत रूप से जारी रहेगी।
  • 12वीं पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने जाने के बाद भी यह योजना चलती रहेगी, इस पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है।
  • बता दें कि 12वीं पंचवर्षीय योजना 01 अप्रैल 2012, से शुरू होकर 31 मार्च, 2017 में समाप्त हो गई थी।

          जवाहराल नेहरू ने की थी शुरुआत

  • पंचवर्षीय योजना की शुरूआत पहले भारतीय प्रधानमंत्री जवाहराल नेहरू ने 8 दिसम्बर, 1951 को संसद में पेश की थी, हर योजना में एक वर्ग विशेष को फोकस करते हुए देश के विकास की गति के लक्ष्य को तय किया जाता था ।
  • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करें तो यह योजना 25 दिसंबर, 2000 को शुरू की गई थी।
  • इस योजना के तहत गांवों को बारहमासी सड़क मुहैया कराना था।

मंत्रिमंडल ने मूल्य समर्थन योजना के तहत किसानों से खरीदे जाने वाले दलहन को राज्यों को जारी करने को मंजूरी दी

  • प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने मूल्य समर्थन योजना के तहत किसानों से खरीदे जाने वाले दलहन को राज्यों को जारी करने को मंजूरी दे दी है।
  • इसे मूल्य समर्थन योजनाओं (पीएसएस) के तहत खरीदे जाने वाले दलहन के भंडार से विभिन्न कल्याण योजनाओं के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को कम दर पर जारी किया जाएगा।

          प्रभाव

  • इस निर्णय से राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश जन वितरण प्रणाली, मिड-डे मिल इत्यादि विभिन्न कल्याण योजनाओं में दलहन का इस्तेमाल करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा गोदामों की भी उपलब्धता तैयार की जाएगी।

          पृष्ठभूमि

  • पिछले दो वर्षों के दौरान देश में दलहन का अब तक का भारी उत्पादन हुआ है।
  • मूल्य समर्थन योजना के तहत भारत सरकार ने खरीफ 2017 और रबी 2018 विपणन मौसम के दौरान दलहन की रिकॉर्ड खरीदारी की है।
  • मूल्य समर्थन योजना के तहत दलहन की 45.43 लाख मीट्रिक टन की रिकॉर्ड खरीदारी की गई।

केंद्र ने परिवहन प्राधिकरणों को डिजी लॉकर के जरिए डीएल व आरसी को स्वीकार करने के लिए कहा

  • आई टी एक्ट और मोटर वेहिकल एक्ट,1988 के एक प्रावधान के तहत अब आपको बतौर यात्री ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और वाहन निबंधन प्रमाणपत्र (आरसी) की हार्ड कॉपी साथ रखने की जरूरत नहीं है।
  • सड़क परिवहन मंत्रालय ने ट्रैफिक पुलिस और राज्य परिवहन विभाग से जांच के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी होने की अनिवार्यता पर रोक लगा दी है।
  • मंत्रालय ने विभाग से कहा है कि वह इसकी जगह सरकार द्वारा शुरू की गई डिजी-लॉकर व्यवस्था को लोगों के बीच लोकप्रिय बनाने में हमारी मदद करें।
  • परिवहन विभाग ने डिजिटल व्यवस्था को प्रोत्साहित करते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकसित डिजी-लॉकर सुविधा रखने की अधिसूचना जारी की है।

          क्या होगा असर

  • सरकार द्वारा शुरू की गई डिजी-लॉकर या एम परिवहन एप के जरिए लोग अपने असली कागजों की इलेक्ट्रॉनिक प्रति को मूलप्रति के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।
  • इससे लोगों को हर जगह अपने असली कागजात कैरी करने से छुटकारा मिल जाएगा और वो आसानी से इनको एक एप में रख सकते हैं।
  • इसका एक और फायदा यह भी होगा कि पूर्व में जैसे यात्री हर जगह अपने असली कागजात लेकर चला करते थे, तो इससे उसके खो जाने का डर भी ज्यादा रहता था।
  • अब बिना किसी चिंता के अपने सारे जरूरी कागजातों को डिजी-लॉक के जरिए सुरक्षित रखा जा सकता है।

आरएस ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2018 पारित किया

  • एससी-एसटी एक्ट में संशोधन के बिल को राज्यसभा से मंजूरी मिल गई है।
  • इसके साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस एक्ट के तहत तत्काल गिरफ्तारी के प्रावधान पर लगाई गई रोक भी समाप्त हो गई है।
  • लोकसभा से इस संशोधन बिल को 7 अगस्त 2018 को मंजूरी दी जा चुकी थी।
  • बता दें कि शीर्ष अदालत ने इसी साल 19 मई को एससी-एसटी ऐक्ट के तहत शिकायत मिलने पर तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।
  • अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर होने वाले अत्याचार और उनके साथ होने वाले भेदभाव को रोकने के मकसद से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम, 1989 बनाया गया था।

लोकसभा ने सीजीएसटी, आईजीएसटी, जीएसटी मुआवजे के बिलों में संशोधन को मंजूरी दे दी

  • लोकसभा ने सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स (संशोधन) विधेयक, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स (संशोधन) विधेयक, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स (संशोधन) विधेयक और गुड्स एंड सर्विस टैक्स (राज्यों के मुआवजे) संशोधन विधेयक को पारित कर दिया।
  • चारों बिलों में संशोधन किया जाएगा, ताकि रिटर्न फॉर्म को सरल बना दिया जा सके और संरचना योजना का लाभ उठाने के लिए कारोबार की सीमा बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये कर सकें।
  • इस मौके पर वित्त मंत्री पियुष गोयल ने कहा, सरकार जीएसटी के माध्यम से 125 करोड़ लोगों को सशक्त बना रही है और यह सहकारी संघवाद का सबसे अच्छा उदाहरण है।

कैबिनेट ने तीन तालाक बिल में बदलावों को मंजूरी दी

  • सरकार तीन तलाक विधेयक को 10 अगस्त 2018 को राज्यसभा में चर्चा और पारित कराने के लिए पेश करेगी। बता दें, लोकसभा इसे पहले ही मंजूरी दे चुकी है।
  • मंत्रिमंडल ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक में तीन संशोधनों की मंजूरी दी है।
  • पहला एफआईआर तभी स्वीकार की जाएगी, जब एफ.आई.आर पत्नी करेगी, या उसका कोई खून का रिश्तेदार या शादी का रिश्तेदार।
  • दूसरा अगर समझौता करने के लिए यदि पति तैयार हैं तो उसका भी प्रावधान किया है मजिस्ट्रेट उचित टर्म्स एंड कंडीशन पर वो कर सकता है और तीसरा मजिस्ट्रेट को बेल देने का अधिकार है लेकिन वो बेल पत्नी को सुनने के बाद देगा।  
  • हालांकि एक साथ तीन तलाक गैर जमानती अपराध की श्रेणी में ही रहेगा। विधेयक में आरोपी को अपराध साबित हो जाने के बाद तीन सील की सजा का प्रावधान है।

एनआरआई पतियों द्वारा छोड़ी गई भारतीय महिलाओं के लिए 4000 अमरीकी डालर तक की राशि बढ़ाई गई

  • विदेश मंत्रालय ने 13 देशों में अपने एनआरआई पतियों द्वारा छोड़ी गई भारतीय महिलाओं के लिए कानूनी और वित्तीय सहायता की राशि में 4,000 अमेरिकी डॉलर प्रति मामले की वृद्धि की है।
  • केन्द्रीय विदेश राज्य मंत्री वी के सिंह ने राज्यसभा को बताया कि भारतीय मिशन कल्याण कोष (Indian Community Welfare Fund) की दिशा-निर्देशों को सितंबर 2017 में संशोधित किया गया था, ताकि सभी एनआरआई पति-पत्नी से विवाहित परेशान महिलाओं को वित्तीय और कानूनी सहायता प्रदान की जा सके।
  • इससे पहले, विकासशील देशों में सहायता राशि प्रति मामले 3,000 अमेरिकी डॉलर और विकासशील देशों में 2,000 अमेरिकी डॉलर प्रति मामले तक सीमित थी।

बीसीसीआई के मसौदे संविधान को मंजूरी दी

  • सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सदस्यों के लिए 'एक राज्य, एक वोट की नीति पर अपने पहले के आदेश में संशोधन करते हुए मुंबई, सौराष्ट्र, वडोदरा और विदर्भ के क्रिकेट संघों के बोर्ड को पूर्ण सदस्यता प्रदान की।
  • प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्र की अगुवाई वाली पीठ ने कुछ संशोधनों के साथ देश में सबसे अमीर और शीर्ष क्रिकेट संस्था के संविधान के मसौदे को भी मंजूरी दी और तमिलनाडु के रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज से बीसीसीआई के स्वीकृत संविधान को चार हफ्ते के भीतर अपने रिकार्ड में लेने का निर्देश दिया।
  • पीठ में न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़़ भी शामिल थे।

डॉ महेश शर्मा ने आईजीएनसीए, नई दिल्ली में 3 किताबें जारी की

  • संस्कृति राज्य मंत्री, डॉ महेश शर्मा ने 9 अगस्त 2018 को इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली में तीन किताबें जारी की, पहली किताब है डॉ गुलाब कोठारी की 'ज्वेलरी', डॉ. सच्चिदानंद जोशी की 'घाट्स ऑफ़ बनारस' और डॉ. गौतम चटर्जी की 'अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग'।
  • रिलीज के दौरान डॉ. महेश शर्मा ने कहा, "आभूषण बनाना एक पारंपरिक व्यवसाय रहा है। लेकिन हाल के दिनों में इसे ज्ञान की एक विशेष धारा के रूप पढ़ा जा रहा है।
  • 'ज्वेलरी' में सिर्फ आभूषण नहीं, बल्कि इसके पीछे के विज्ञान के बारे में भी बताया गया है, दूसरी किताब बनारस के घाटो पर आधारित है और इसमें डॉ. सच्चिदानंद जोशी की कविताओं का उपयोग किया गया है, जबकि 'अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग' में छोड़ो आंदोलन के दौरान परोक्ष रूप से होने वाली गतिविधियों के बारे में है।

 

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