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इवनिंग न्यूज़ डाइजेस्ट : 13 सितम्बर 2018

मंत्रिमंडल ने नेशनल इंस्‍टीट्यूट ऑफ डिजाइन (एनआईडी) एक्‍ट, 2014 में संशोधन को मंजूरी दी

  • प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल इंस्‍टीट्यूट ऑफ डिजाइन (एनआईडी) एक्‍ट, 2014 के दायरे में चार संस्‍थानों-नेशनल इंस्‍टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अमरावती/विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश; नेशनल इंस्‍टीट्यूट ऑफ डिजाइन, भोपाल, मध्‍य प्रदेश; नेशनल इंस्‍टीट्यूट ऑफ डिजाइन जोरहाट, असम और नेशनल इंस्‍टीट्यूट ऑफ डिजाइन, कुरूक्षेत्र, हरियाणा को लाने और उन्‍हें नेशनल इंस्‍टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद की तरह इंस्‍टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इम्‍पोर्टेंस (आईएनआई) यानी राष्‍ट्रीय महत्‍व के संस्‍थान घोषित करने के लिए एक विधेयक लाने को मंजूरी दी है।
  • इस अधिनियम के लिए प्रस्‍तावित संशोधनों में एनआईडी विजयवाड़ा का बदलकर एनआईडी अमरावती करना शामिल है। साथ ही, इस विधेयक में प्रिंसिपल डिजाइनर के पद को प्रोफेसर के समतुल्‍य करने का भी प्रस्‍ताव है।

          क्या होगा असर

  • देश के विभिन्‍न क्षेत्रों में नए नेशनल इंस्‍टीट्यूट ऑफ डिजाइन की स्‍थापना इंस्‍टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इम्‍पोर्टेंस की तरह किए जाने से डिजाइन के क्षेत्र में अत्‍यधिक कुशल श्रमबल तैयार करने में मदद मिलेगी।
  • इससे शिल्‍प, हथकरघा, ग्रामीण तकनीक, लघु, मझोले एवं बड़े उद्यमों के लिए स्‍थायी डिजाइन संसाधन उपलब्‍ध कराते हुए प्रत्‍यक्ष और अप्रत्‍यक्ष तौर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

कैबिनेट ने नई समग्र योजना ‘प्रधानमंत्री अन्‍नदाता आय संरक्षण अभियान’ (पीएम-आशा) को मंजूरी दी

  • प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई समग्र योजना ‘प्रधानमंत्री अन्‍न्‍दाता आय संरक्षण अभियान’ (पीएम-आशा) को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य दिलाना है, जिसकी घोषणा वर्ष 2018 के केन्‍द्रीय बजट में की गई है।
  • यह किसानों की आय के संरक्षण की दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक असाधारण कदम है जिससे किसानों के कल्‍याण में काफी हद तक सहूलियत मिलेगी।
  • नई समग्र योजना में किसानों के लिए उचित मूल्‍य सुनिश्चित करने की व्‍यवस्‍था शामिल है और इसके अंतर्गत निम्‍नलिखित समाहित हैं –
  1. मूल्‍य समर्थन योजना (पीएसएस)
  2. मूल्‍य न्‍यूनता भुगतान योजना (पीडीपीएस)
  3. निजी खरीद एवं स्‍टॉकिस्‍ट पायलट योजना (पीपीपीएस)

भारतीय रेल के ब्रॉड गेज मार्गों का 100 प्रतिशत विद्युतीकरण

  • प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने भारतीय रेल के विद्युतीकरण से वंचित शेष ब्रॉड गेज (बड़ी लाईन) मार्गों के विद्युतीकरण के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी है।
  • इन मार्गों में 108 सेक्शन के तहत 13,675 मार्ग किलोमीटर (16,540 ट्रैक किलोमीटर) का कवरेज है।
  • बता दें, कि विद्युतीकरण का कार्य 12,134.50 करोड़ रुपये की लागत से 2021-22 तक पूरा किया जाना है।

          क्या होगा असर

  • प्रस्तावित विद्युतीकरण मुख्य रूप से उन क्षेत्रों को जोड़ने के लिए है जहां अब तक विद्युतीकरण और अंतिम गंतव्य सम्पर्क नहीं हो पाया है और इससे संचालन क्षमता बढ़ेगी, लाईन क्षमता में वृद्धि होगी और रेलगाड़ियों की औसत गति में सुधार होगा।
  • प्रस्तावित विद्युतीकरण से आयातित जीवाश्म ईंधनों के उपयोग में कमी आएगी, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा में सुधार होगा।
  • नियोजित विद्युतीकरण के बाद प्रति वर्ष 2.83 बिलियन लीटर हाई स्पीड डीजल की खपत में कमी आएगी और जीएचजी उत्सर्जन कम होगा।
  • इससे रेलवे के पर्यावरण प्रभाव में भी कमी आएगी।

सरदार सिंह: पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान सेवानिवृत्ति की घोषणा की

  • भारत के दिग्गज हॉकी खिलाड़ी सरदार सिंह ने 12 सितम्बर को अंतरराष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोसणा कर दी।
  • भारत मौजूदा चैंपियन के रूप में एशियन गेम्स में गया था, लेकिन वहां उसे कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा था।
  • 32 वर्षीय सरदार सिंह ने 350 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत की कमान संभाली है।
  • वह 2008 से 2016 तक भारतीय टीम के कप्तान भी रहे।
  • सरदार ने भारत के लिए सीनियर टीम में पदार्पण पाकिस्तान के खिलाफ 2006 में किया था और इसके बाद से वह टीम की मध्यपंक्ति में अहम खिलाड़ी बने हुए थे।
  • वर्ष 2008 सुल्तान अजलन शाह कप में टीम की अगुआई के दौरान वह भारतीय टीम की कप्तानी करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भी बने थे।
  • उन्हें 2012 में अर्जुन पुरस्कार और 2015 में पद्म श्री से नवाजा गया।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अपर सचिव एवं मिशन निदेशक (एनएचएम) मनोज झलानी को यूएनआईएटीएफ पुरस्कार

  • स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अपर सचिव एवं मिशन निदेशक (एनएचएम) मनोज झलानी को गैर-संक्रमणीय बीमारियों (एनसीडी) की रोकथाम और नियंत्रण के प्रति उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित यूएन इंटरैगेंसी टास्क फोर्स (यूएनआईएटीएफ) पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
  • यह गैर-संक्रमणीय रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की मान्यता है।
  • एनसीडी को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम में पिछले चार वर्षों के दौरान आठ गुना से अधिक वृद्धि कर दी गई है और सभी 36 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है।
  • सरकार ने एनएचएम के तहत लगभग 200 जिलों में जनसंख्या स्तर की रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन पहल भी शुरू की है जिसमें 30 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को शामिल किया जाएगा।
  • न्यूयॉर्क में 27 नवंबर को टास्क फोर्स द्वारा आयोजित समारोह में मनोज झलानी को यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र महासभा की आगामी तीसरी उच्चस्तरीय बैठक के दौरान दिया जाएगा।

328 एफडीसी (फिक्‍स्‍ड डोज कांबिनेशन) दवाओं के उत्‍पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध

  • स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय ने तत्‍काल प्रभाव से मानव उपयोग के उद्देश्‍य से 328 एफडीसी (फिक्‍स्‍ड डोज कांबिनेशन या निश्चित खुराक संयोजन) के उत्‍पादन, बिक्री अथवा वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है।
  • हालांकि, इससे प्रभावित उत्‍पादकों अथवा निर्माताओं ने देश के विभिन्‍न उच्‍च न्‍यायालयों और उच्‍चतम न्‍यायालय में इस निर्णय को चुनौती दी थी।
  • भारत के उच्‍चतम न्‍यायालय द्वारा 15 दिसम्‍बर, 2017 को सुनाए गये अपने फैसले में दिये गये निर्देशों का पालन करते हुए इस मसले पर दवा तकनीकी सलाहकार बोर्ड द्वारा गौर किया गया। इस बोर्ड ने इन दवाओं पर अपनी रिपोर्ट केन्‍द्र सरकार को सौंप दी।
  • केन्‍द्र सरकार की विशेषज्ञ समिति और दवा तकनीकी सलाहकार बोर्ड द्वारा यह निष्‍कर्ष निकाला गया कि देश में मानव उपयोग के उद्देश्‍य से इन 328 एफडीसी के उत्‍पादन, बिक्री और वितरण पर त्‍वरित ढंग से प्रतिबंध लगाना जनहित में आवश्‍यक है।
  • बहरहाल, ये अधिसूचनाएं तत्‍काल प्रभावी हो गई हैं।

अर्जुन राम मेघवाल ने केन्द्रीय विद्यालयों के लिए 30वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2017-18 के पुरस्कार प्रदान किए

  • संसदीय मामले, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने केन्द्रीय विद्यालयों के लिए आयोजित 30वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2017-18 के पुरस्कार वितरण समारोह की अध्यक्षता की।
  • केन्द्रीय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता की योजना के तहत, 2017-18 के दौरान श्रृखंला में 30वीं प्रतियोगिता आयोजित की गई थी।
  • युवा संसद योजना का उद्देश्‍य छात्रों को संसद की प्रक्रि‍या और कार्यवि‍धि‍, वि‍चार-वि‍मर्श एवं भाषण की तकनीकों, नेतृत्‍व गुणवत्‍ता का वि‍कास, आत्‍मअनुशासन की भावना, वि‍वि‍ध वि‍चारों के प्रति सहनशीलता-जो लोकतंत्र के गुण हैं, उनसे छात्रों को अवगत कराना है।
  • मेघवाल ने अकादमिक वर्ष के दौरान आयोजित प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले स्कूलों और छात्रों को पुरस्कार वितरित।
  • इस मौके पर, केन्द्रीय विद्यालय, एएफएस मनौरी, इलाहाबाद को प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार के रूप में संसदीय शील्ड और ट्रॉफी से सम्मानित किया गया।

तमिलनाडु सरकार ने राज्य में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया

  • तमिलनाडु सरकार ने राज्य में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया है।
  • सरकार द्वारा जारी किए गए सरकारी आदेश ने कहा, कि इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलिवरी सिस्टम जिसे ई-सिगरेट के रूप में जानते है, यह एक एक मिथक है कि यह बीडिस और सिगरेट से कम हानिकारक है।
  • यह प्रतिबंध ई-सिगरेट के वितरण, व्यापार, प्रदर्शन, विपणन, विज्ञापन, उपयोग और आयात को भी कवर करेगा।

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