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जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम, 1951 में संशोधन

जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम, 1951 में संशोधन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 6 दिसंबर 2018 को जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम, 1951 में संशोधन को मंजूरी दे दी।

अब कांग्रेस नेता की जगह लोकसभा के नेता विपक्ष या सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता इसके सदस्य होंगे।

इस निर्णय का उद्देश्य जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम 1951 में उपयुक्त संशोधन करना है। इसके जरिये ट्रस्टी के रूप में लोकसभा में नेता विपक्ष अथवा विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के नेता को शामिल करना है।

पार्टी आधारित सदस्यता खत्म होने से ट्रस्ट गैर राजनीतिक हो जाएगा। संशोधन ट्रस्ट में विपक्षी पार्टियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा।

इससे सरकार के हाथों में वह शक्ति आ जाएगी, जिससे वह किसी सदस्य को ट्रस्ट से बाहर निकाल सकेगी और उसके स्थान पर दूसरे को रख सकेगी। वह ट्रस्ट के कामकाज में हिस्सा ले सकेगी।

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