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जमानत आदेश का सुरक्षित डिजिटल संप्रेषण

संदर्भ:

16 जुलाई, 2021 को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे भारत की जेलों में अपने जमानत आदेशों के सुरक्षित डिजिटल संप्रेषण के लिए एक प्रणाली के कार्यान्वयन की घोषणा की।

प्रमुख तथ्य:

मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के महासचिव से जमानत आदेश योजना के सुरक्षित डिजिटल संप्रेषण पर एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा है।
'जमानत आदेश का सुरक्षित डिजिटल संप्रेषण’ योजना के क्रियान्वयन के साथ, अधिकारियों को कैदियों को रिहा करने के लिए प्रामाणिक आदेशों की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी।
बेंच को एक महीने के अंदर योजना को लागू करने का निर्देश दिया गया है।
इसने राज्यों से भारत भर की जेलों में इंटरनेट कनेक्शन की उपलब्धता के बारे में जानकारी देने का भी अनुरोध किया।
वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे को योजना को लागू करने में मदद करने के लिए न्याय मित्र नियुक्त किया गया है।

एमिकस क्यूरी

"एमिकस क्यूरी" वह है जो किसी मामले में पक्षकार नहीं है, लेकिन सूचना, विशेषज्ञता और मुद्दों पर जानकारी देकर अदालत की मदद करता है।
एमिकस क्यूरी एक लैटिन वाक्यांश है जिसका अर्थ है 'अदालत का मित्र'।