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जम्मू और कश्मीर, लद्दाख जल्द ही केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के अधिकार क्षेत्र में आने वाले हैं

जम्मू और कश्मीर, लद्दाख जल्द ही केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के अधिकार क्षेत्र में आने वाले हैं

जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का केंद्रशासित प्रदेश जल्द ही केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा।

मुख्य बिंदु:

  • यह नई दिल्ली में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के वार्षिक सम्मेलन के दौरान था।
  • न्यायाधिकरण के पास केंद्रशासित प्रदेश सेवाओं से संबंधित विवादों और अन्य मुद्दों को संभालने का अधिकार क्षेत्र होगा।
  • केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के पास अब तक केवल जम्मू और कश्मीर में केंद्रीय सेवाओं के मुद्दों पर अधिकार क्षेत्र था।
  • केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) की एक विशेष पीठ जम्मू-कश्मीर में स्थापित की जाएगी, और तब तक न्यायाधिकरण की चंडीगढ़ पीठ सेवा केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित विवाद और अन्य मामलों में भाग ले सकती है।

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के बारे में:

  • केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) की स्थापना अनुच्छेद 323 के तहत की गई थी - यह विवादों के स्थगन के लिए संविधान की एक भर्ती और संघ के मामलों के संबंध में सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के संबंध में शिकायतों के निवारण हेतु  सरकार के नियंत्रण में एक प्राधिकरण है।
  • कैट के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एल. नरसिम्हा रेड्डी हैं।

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