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जम्मू-कश्मीर सरकार ने शुरू किया कश्मीरी प्रवासियों की अचल संपत्ति ऑनलाइन पोर्टल

जम्मू-कश्मीर सरकार ने शुरू किया कश्मीरी प्रवासियों की अचल संपत्ति ऑनलाइन पोर्टल

संदर्भ:

7 सितंबर, 2021 को, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल (LG) मनोज सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर में संपत्ति के संबंध में हस्तक्षेप, तस्करी या अन्य शिकायतों के बारे में कश्मीरी प्रवासियों द्वारा शिकायतों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन साइट 'कश्मीर प्रवासी अचल संपत्ति' लॉन्च की।

पोर्टल के बारे में:

  • पोर्टल का उद्देश्य कश्मीरी प्रवासियों को उनकी भूमि को पुनः प्राप्त करने में मदद करना है जिसे उन्होंने पहले छोड़ दिया था या छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था।
  • उन्हें यह भी उल्लेख करना होगा कि क्या उनकी संपत्ति बेची गई थी या उनका अतिक्रमण किया गया था।
  • 'कश्मीर प्रवासियों की अचल संपत्तियाँ' ऑनलाइन पोर्टल http://jkmigrantrelief.nic.in/ पर देखी जा सकती हैं।
  • सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक 44,167 परिवार आधिकारिक तौर पर कश्मीरी प्रवासी परिवारों के रूप में पंजीकृत हैं।

पृष्ठभूमि:

  • 13 अगस्त, 2021 को, सिन्हा ने कश्मीरी प्रवासियों के लिए जम्मू-कश्मीर प्रवासी अचल संपत्ति अधिनियम 1997 को पूर्ण रूप से लागू करने का आदेश दिया।
  • उन्होंने कश्मीरी प्रवासियों के अचल भवनों का बचाव और संरक्षण और उनमें अवैध रूप से रहने वाले को हटाने के आदेश जारी किए।
  • आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण विभाग से एक ऑनलाइन पोर्टल बनाने का अनुरोध किया गया था जो अप्रवासियों को रिकॉर्ड प्रसंस्करण, प्रविष्टि हटाने, सीमांकन, और किसी भी धोखाधड़ी या तनाव के उन्मूलन के लिए आवेदन करने में सहायता करेगा।

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