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कैबिनेट ने केंद्र की जनजातीय कल्याण योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी

कैबिनेट ने केंद्र की जनजातीय कल्याण योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी

केन्‍द्रीय मंत्रिमण्‍डल ने (अनुसूचितजाति, अनुसूचित जनजाति)- संशोधन विधेयक में सरकारी संशोधनों के एक प्रस्‍ताव को मंजूरी प्रदान की है जिसका लक्ष्‍य छत्‍तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियों की सूची में कई नई जातियों को शामिल करना है, ताकि उन्‍हें विभिन्‍नसरकारी कार्यक्रमों का लाभ प्राप्‍त हो सके।

वित्‍तमंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि मंत्रिमण्‍डल की आर्थिक मामलों की समिति ने दो हजार नौ सौ करोड़ रूपये केपरिव्‍यय के साथ ऋण सम्‍बद्ध पूंजी सब्सिडी और प्रौद्योगिकी सुधार कार्यक्रम को भीमंजूरी दी।

दो हजार नौ सौ करोड़ रुपये की लागत से ये क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी एंड टेक्नोलॉजी अपग्रडेशनस्कीम को 12वीं योजना के बाद 17-18, 18-19 और 19-20 के लिए तीन वर्ष के लिए आगे बढ़ाया गया है। जिसमें अनुमानित 2 हजार 9 सौ करोड़ रुपये की लागत से ये स्कीम को चालू रखा जाएगा। इस स्कीम के नौ पहलू हैं जो एमएसएमई सेक्टर को मदद करते हैं।

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