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कैबिनेट ने शिपिंग कंपनियों के लिए 1,624 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी

कैबिनेट ने शिपिंग कंपनियों के लिए 1,624 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी

संदर्भ:

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय शिपिंग कंपनियों को सब्सिडी के रूप में 1,624 करोड़ रुपये प्रदान करने की योजना को मंजूरी दी है।

प्रमुख तथ्य:

  • सब्सिडी 5 साल से अधिक के लिए दी जाएगी।
  • इस योजना के लिए वैश्विक निविदाएँ मंत्रालयों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा सरकारी कार्गो के आयात के लिए दी गई थीं।
  • दुनिया के बेहतरीन शिप रजिस्ट्रियों की तरह 72 घंटे के अंदर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।
  • इस योजना का उद्देश्य इन-फ्लैगिंग जहाजों को भारतीय चालक दल के साथ बोर्ड पर चालक दल को बदलने के लिए 30 दिन देना है।
  • 1 फरवरी, 2021 के बाद भारत में फ़्लैग किए गए और भारत में 10 साल से कम समय के फ़्लैगिंग टाइम वाले जहाजों को L1 विदेशी शिपिंग कंपनी द्वारा ऑफ़र किए गए कोट के 15% की सब्सिडी सहायता मिलेगी।
  • 1 फरवरी, 2021 के बाद भारत में जहाजों को फ़्लैग किया गया, और भारत में 10 से 20 वर्षों का फ़्लैगिंग समय होने पर, सब्सिडी सहायता को 10% तक बढ़ाया जाएगा।
  • विस्तारित सब्सिडी सहायता की दर हर साल 1% कम की जाएगी जब तक कि इसे दो श्रेणियों के जहाजों के लिए क्रमशः 10% और 5% तक कम नहीं किया जाता है।
  • बजटीय सहायता सीधे संबंधित मंत्रालय/विभाग को दी जाएगी।

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