कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021

कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021

संदर्भ: 

23 दिसंबर, 2021 को, "कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक, 2021" या धर्मांतरण विरोधी विधेयक को विधानसभा में ध्वनि मत से पारित किया गया।

विधेयक के बारे में:

• विधेयक, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की सुरक्षा और किसी भी धर्म के गैरकानूनी, अनुचित प्रभाव, गलत बयानी, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी अन्य प्रकार की धोखाधड़ी के माध्यम से एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण पर रोक लगाता है।
• इसमें तीन से पांच साल की कैद और 25,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।
• नाबालिगों, महिलाओं और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदायों के व्यक्तियों को ज़बरन धर्म परिवर्तित कराने वालों पर 3 से 10 साल तक की जेल तथा 50,000 रुपए का जुर्माना होगा। 
• विधेयक में धर्मांतरण का प्रयास करने वाले व्यक्तियों द्वारा धर्मांतरण के पीड़ितों को पांच लाख रुपये तक देने होंगे।
• सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामले में 3-10 साल की जेल और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
• यह फैमिली कोर्ट को यह भी निर्देश देता है कि अवैध रूप से धर्मांतरण करने के इरादे से, या तो एक ही धर्म के पुरुष और दूसरे धर्म की महिला द्वारा, शादी से पहले या बाद में एक महिला को परिवर्तित करके या खुद को बदलकर की गई शादी को अमान्य घोषित कर दिया जाए। 

पृष्ठभूमि:

• कानून और संसदीय मामलों के मंत्री जे सी मधुस्वामी के अनुसार, 2016 में कांग्रेस सरकार की सलाह के तहत कर्नाटक के विधि आयोग द्वारा विधेयक के कार्यान्वयन की शुरुआत की गई थी।
• विधि आयोग द्वारा समाज कल्याण विभाग के तत्वावधान में एक विधेयक का मसौदा तैयार किया गया था।