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केंद्र ने तटीय विनियमन क्षेत्र के मानदंडों को सरल बनाने का प्रस्ताव दिया

केंद्र ने तटीय विनियमन क्षेत्र के मानदंडों को सरल बनाने का प्रस्ताव दिया:

केंद्र सरकार ने तटीय विनियमन क्षेत्र के नियम 2011 में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए मसौदे के अनुसार, तटीय क्षेत्रों के विनियमन में राज्यों की स्थिति निर्णायक हो जाएगी। तटीय क्षेत्र पर्यटन और औद्योगिक आधारभूत संरचना के लिए अधिक सुलभ हो जाएंगे और राज्यों को विकास के संदर्भ में निर्णय लेने में फायदा मिलेगा।

नया मसौदा पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अपनी वेबसाइट पर जारी किया गया है।

तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड), 2011:

तटीय विनियमन क्षेत्र, या सीआरजेड, 2011, भारत के 7000 किलोमीटर लंबी तटरेखा के निकट क्षेत्रों को संदर्भित करता है जहां इमारतों, पर्यटन सुविधाओं, औद्योगिक परियोजनाओं, आवासीय सुविधाओं आदि को अत्यधिक विनियमित किया जाता है। ज्यादातर मामलों में यह हाई टाइड लाइन (एचटीएल) से भूमि क्षेत्र की तरफ लगभग 500 मीटर तक होता है।

जनसंख्या और पारिस्थितिकीय संवेदनशीलता के आधार पर, क्षेत्र को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अलग-अलग प्रकार की छूट वाले क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।

उदाहरण के लिए, सीआरजेड -1 में पारिस्थितिकीय रूप से सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्रों को शामिल किया गया है। और वर्तमान कानूनों के मुताबिक रक्षा गतिविधियों, रणनीतिक और दुर्लभ सार्वजनिक उपयोगिता परियोजनाओं को छोड़कर पर्यटन गतिविधियों और बुनियादी ढांचे के विकास की पहुँच से यह क्षेत्र दूर है।

सीआरजेड 2018:

सीआरजेड 2018 हालांकि, राज्यों को यह तय करने के लिए छूट देता है कि संवेदनशील क्षेत्रों में पर्यटन या अन्य मानव गतिविधि की अनुमति होगी या नहीं। सीआरजेड 2011 के अनुसार, तटीय क्षेत्र वह क्षेत्र हैं जो हाई टाइड लाइन से क्रीक के 100 मीटर तक ज्वारीय प्रभाव वाले क्षेत्रों जैसे एस्चुरी, नदियां, बैकवाटर, लैगून और तालाब को समुद्र से जोड़े हुए हैं। प्रस्तावित कानून में इस दूरी को 50 मीटर कर दिया गया है।

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