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केंद्र सरकार ने नेशनल ऑटो पॉलिसी के लिए ड्राफ्ट जारी किया

केंद्र सरकार ने नेशनल ऑटो पॉलिसी के लिए ड्राफ्ट जारी किया:

सरकार ने नेशनल ऑटो पॉलिसी के लिए ड्राफ्ट जारी किया है। इस ड्राफ्ट में सरकार ने 2020 से गाड़ियों से प्रति किलोमीटर CO2 उत्सर्जन की दर तय कर दी है। नेशनल ऑटो पॉलिसी का ड्राफ्ट पर सरकार ने 26 फरवरी 2018 तक इंडस्ट्री से सुझाव मांगे हैं।

नए प्रस्ताव के तहत 2028 तक देशभर में BS-6 मानक के वाहन मान्य होंगे। 2020 से गाड़ियों से प्रति किमी CO2 उत्सर्जन की दर तय होगी, गाड़ियों की लंबाई, उत्सर्जन के हिसाब से टैक्स तय होगा, अगले 5 साल में जांच और मानक अंतरराष्ट्रीय स्तर के होंगे। इस ड्रॉफ्ट में एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए जरूरी बदलाव किए जाने का प्रस्ताव है।

प्रमुख तथ्य:

भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी नीति के मसौदे के अनुसार ग्रीन मोबिलिटी ही ग्लोबल ऑटोमोबाइल उद्योग का भविष्य होगा। देश को जल्द क्षमता विकसित करनी होगी। इसे अपनाने की सख्त जरूरत है।

नीति में ग्रीन मोबिलिटी के लिए सरकारी रणनीति में स्पष्टता के अभाव और प्रदूषण मुक्त वाहनों की कम मांग के पीछे के कारकों पर प्रकाश डाला गया है। पॉलिसी में प्रदूषण रहित सुरक्षित वाहनों पर खास जोर दिया गया है।

प्रदूषण उत्सर्जन मानकों को 2028 तक ग्लोबल बेंचमार्क पर लाने की भी बात कही गई है। मसौदे के अनुसार भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को दुनिया में तीसरे शीर्ष स्थान लाने का लक्ष्य है। इसमें इंजीनियरिंग, मैन्यूफैक्चरिंग व एक्सपोर्ट पर खास जोर होगा।

पॉलिसी का मुख्य मकसद उद्योग को स्पष्ट रोडमैप और स्थिर नीति मुहैया कराना है। पॉलिसी में क्लीन, सेफ, एफीशिएंट और आरामदायक परिवहन सुविधा देने पर खास जोर है। एक नोडल एजेंसी बनाने का भी प्रस्ताव है। द्विस्तरीय एजेंसी में नेशनल ऑटोमोबाइल काउंसिल होगी। ऊपर शीर्ष संगठन होगा।

पॉलिसी में कंपोनेंट व मशीनरी पर आयात शुल्क घटाने, टेक्नोलॉजी एक्वीजीशन फंड बनाने पर जोर है। प्रस्ताव के अनुसार सरकार व निकायों को नए वाहनों में निश्चित अनुपात में ग्रीन वाहन यानी प्रदूषण रहित वाहन खरीदने होंगे।

इसके अलावा इस ड्रॉफ्ट में जरूरत के मुताबिक स्किल डेवलपमेंट से रोजगार बढ़ाने, नई तकनीक के लिए टेक्नोलॉजी एक्विजीशन फंड बनाने रिसर्च के लिए इंडस्ट्री के साथ साझा प्रयास पर जोर देने, शोध और विकास पर खर्च से टैक्स छूट के आसान प्रावधान करने, सुरक्षा से जुड़े मानकों में बदलाव पर जोर देने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ग्रीन व्हीकल को खास तवज्जो देने के के प्रस्ताव हैं।

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