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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक लाख करोड़ रुपए के ‘कृषि अवसंरचना कोष’ की स्थापना को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक लाख करोड़ रुपए के ‘कृषि अवसंरचना कोष’ की स्थापना को मंजूरी दी

नई केंद्रीय क्षेत्र योजना, ‘कृषि अवसंरचना कोष’ को 8 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है और इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु:

  • इस योजना के तहत, सरकार द्वारा व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए एक दीर्घकालिक और मध्यम अवधि के ऋण वित्तपोषण की सुविधा प्रदान की जाएगी।
  • इस परियोजनाओं में सामुदायिक खेती की संपत्ति और फसल कटाई के बाद का बुनियादी ढांचा प्रबंधन शामिल होगा जिसके लिए वित्तीय सहायता और ब्याज अनुदान के माध्यम से सुविधा बढ़ाई जाएगी।
  • बैंक और वित्तीय संस्थान इस योजना के तहत केंद्रीय और राज्य एजेंसियों, किसान उत्पादक संगठनों, किसानों, विपणन सहकारी समितियों, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, स्वयं सहायता समूह और स्टार्टअप्स को 1 लाख करोड़ रुपये का ऋण प्रदान करेंगे।
  • यह योजना वित्त वर्ष 2020 से 2029 तक दस वर्षों की समयावधि के लिए निर्धारित की गई है। इस योजना के तहत चार वर्षों में ऋण वितरित किए जाएंगे, और मंजूर की गई प्रारंभिक राशि 2020 में 10 हजार करोड़ रुपये और आने वाले तीन वित्तीय वर्षों में 30 हजार करोड़ रुपये होगी।
  • ऋण में 2 करोड़ रुपये की ऊपरी सीमा तक सालाना 3 प्रतिशत का ब्याज अनुदान होगा और यह 7 साल की अधिकतम समयावधि के लिए उपलब्ध होगा।
  • एग्री इन्फ्रा फंड की निगरानी और प्रबंधन ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के माध्यम से किया जाएगा।

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