केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय: 24 अगस्त 2016

भारत और म्यामां के बीच परम्परागत चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 24 अगस्त 2016 को मंत्रिमंडल की बैठक में भारत और म्यामां के बीच परम्परागत चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को भी मंजूरी दी गई। यह दवा और संरक्षण, उत्पादन एवं मानकीकरण की आयुष प्रणालियों के महत्व को बढ़ावा देगा।

भारत और फिजी के मध्य विमान सेवा समझौता को मंजूरी:

सरकार ने फिजी के साथ विमान सेवा से संबंधित नए समझौते पर हस्ताक्षर को भी मंजूरी दे दी है। इस समझौते के तहत भारतीय एयरलाइन्स फिजी में किसी भी गंतव्‍य के लिये उड़ान भर सकेंगी।

भारत और साइप्रस के बीच दोहरे कराधान से बचने संबंधी संशोधित समझौते पर हस्ताक्षर किए:

मंत्रिमंडल ने भारत और साइप्रस के बीच दोहरे कराधान से बचने संबंधी संशोधित समझौते को मंज़ूरी दे दी है। समझौते में आवास के आधार की बजाए शेयरों के अंतरण पर पूंजी लाभ के स्रोत पर आधारित कराधान की व्यवस्था है।

इस समझौते के साथ ही दोहरे कराधान से राहत की सुविधा के लिये साइप्रस स्थित कम्पनियों के पूंजी लाभ पर भारत में ही कर वसूला जाएगा। दूसरे शब्दों में भारत को देश में अर्जित पूंजी लाभ पर कर लगाने का अधिकार होगा।

सीमा पार से होनेवाली गोलीबारी में मारे गए नागरिकों को मिलेगा मुआवजा:

पहली बार सीमा पार से होनेवाली गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिवार को भी मुआवजा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके साथ ही नक्सली हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा और आतंकी हमले में मारे जाने वालों के परिवार को मिलने वाले मुआवजे में भी भारी बढ़ोतरी की गई है। फैसले की जानकारी देते हुए पीएमओ में राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह मुआवजा पाक के कब्जे वाले गुलाम कश्मीर के लोगों के लिए भी है, लेकिन मौजूदा हालात में उन्हें यह नहीं दिया जा सकता है।

9 राज्यों में रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए मंजूरी:

प्रधामनंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में रेलवे नेटवर्क मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए 24,364.86 करोड़ रुपये की लागत से 1937.38 किलोमीटर लंबी रेललाइनें बिछाये जाने को 24 अगस्त 2016 को मंजूरी दे दी। इनसे दिल्ली-चेन्नई ट्रंक मार्ग तथा मुंबई-हावड़ा मुख्य मार्ग का तिहरीकरण पूरा होगा।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रेल नेटवर्क के विस्तार की नौ परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गयी। ये परियोजनाएं नौ राज्यों में हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना-आंध्रप्रदेश शामिल है।

वर्तमान में भारतीय रेल की क्षमता 120 लाख टन मालवहन की है तथा 2020 में रेलवे पर 150 लाख टन मालवहन की मांग को पूरा करने का जिम्मा होगा।