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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) विधेयक को मंजूरी प्रदान की

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) विधेयक को मंजूरी प्रदान की:

देश में चिकित्सा शिक्षा को विनियमित करने के लिए केंद्र सरकार ने मेडिकल काउंसिल (एमसीआई) को खत्म कर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग नियुक्त करने का फैसला किया है। इसके लिए चिकित्सा आयोग विधेयक 2017 का प्रारूप तैयार कर लिया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी प्रदान की गई। कैबिनेट बैठक के बाद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चिकित्सा आयोग विधेयक 2017 को कैबिनेट की मंजूरी की पुष्टि करते हुए कहा कि सरकार इसी सत्र में विधेयक पेश करेगी।

संरचना:

विधेयक में सरकार द्वारा नामांकित अध्यक्ष और सदस्यों का प्रस्ताव है, जिन्हें कैबिनेट सचिव के अधीन एक समिति द्वारा चुना जाएगा।

25 सदस्यीय एनएमसी में 12 पदेन (एक्स-ऑफिसियो) सदस्य होंगे, जिनमें प्रमुख चिकित्सा संस्थानों जैसे एम्स और आईसीएमआर से बोर्ड के चार अध्यक्ष भी शामिल हैं; 11 अंशकालिक सदस्य और, एक अध्यक्ष एवं सदस्य-सचिव भी इस सूची में शामिल है।

आयोग का काम देश में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता और प्रसार को सुनिश्चित करना होगा। विधेयक में कालेजों को एमबीबीएस और पोस्ट ग्रेजुएट सीटों को बढ़ाने के लिए अब अनुमति लेने की व्यवस्था को खत्म करने का प्रावधान है।

इसकी जगह पर तय मानकों को पूरा करने वाले मेडिकल कालेजों पर भारी जुर्माने की व्यवस्था की गई है।

चिकित्सा आयोग में चार स्वतंत्र बोर्ड होंगे जो चिकित्सा शिक्षा को विनियमित करेंगे। एक बोर्ड स्नातक चिकित्सा शिक्षा, दूसरा परा स्नातक, तीसरा बोर्ड मेडिकल कॉलेज का मूल्यांकन आदि का कार्य करेगा जबकि चौथा बोर्ड उन्हें मान्यता देने, पंजीकरण और डॉक्टर को लाइसेंस देने का कार्य करेगा।

उद्देश्य:

नीति आयोग ने एमसीआई की जगह एनएमसी को लाने का प्रस्ताव किया था। इसका मुख्य उद्देश्य देश में चिकित्सा के क्षेत्र के इंस्पेक्टर राज को समाप्त करना था। चिकित्सा समुदाय से जुड़े कुछ वर्गों ने सरकार के इस कदम का विरोध किया है तथा इसे चिकित्सा क्षेत्र में अनावश्यक हस्ताक्षेप बताया है।

कार्य:

चिकित्सा शिक्षा के लिए आवश्यक नीतियों का निर्माण करना। चिकित्सा सेवा की आधारभूत संरचना के विकास के लिए आवश्यक कदम उठाने के विषय में रोडमैप तैयार करना।

निजी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में अधिकतम 40% तक सीटों के लिए फी के निर्धारण का नॉर्म निर्धारित करना। अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा समय-समय पर  सौंपे गए अन्य अधिकारों और कर्तव्यों का अनुपालन करना।

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