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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधान मंत्री और अन्य सांसदों के वेतन में 30% की कटौती को मंजूरी दी है

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधान मंत्री और अन्य सांसदों के वेतन में 30% की कटौती को मंजूरी दी है

कोविड-19 के तेजी से प्रसार के कारण उभरती स्थिति के मद्देनजर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक वर्ष के लिए संसद सदस्यों (सांसदों) के वेतन, भत्ते और पेंशन को कम करने के लिए अध्यादेश लागू किया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 और अगले वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLAD) फंड के सदस्यों के अस्थायी निलंबन को भी मंजूरी दे दी है। संसद के स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के सदस्यों की समेकित राशि 2 साल के लिए '7900 करोड़ रुपये' भारत के समेकित कोष में जाएगी।

भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारतीय राज्यों के राज्यपालों ने स्वेच्छा से सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में वेतन कटौती का फैसला किया है। यह धन भारत के समेकित कोष में जाएगा।

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