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केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 राज्य सभा द्वारा पारित

केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 राज्य सभा द्वारा पारित

संदर्भ:

14 दिसंबर 2021 को, केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021, राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। इसने केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा। 

मुख्य बिंदु:

  • अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत कथित अपराधों के बारे में तथ्यों की जाँच के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन का प्रावधान करता है।
  • वर्तमान में, प्रवर्तन निदेशक का कार्यकाल कम से कम दो वर्ष का होता है। विधेयक में कहा गया है कि निदेशक की अवधि पहली नियुक्ति से पांच साल तक एक बार में एक साल तक बढ़ाई जा सकती है।  

केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003:

  • केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 को अधिनियमित करने के बाद, केंद्रीय सतर्कता आयोग को वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ।
  • आयोग एक बहु-सदस्यीय निकाय बन गया जिसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (अध्यक्ष) और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त दो से अधिक सतर्कता आयुक्त (सदस्य) शामिल नहीं थे।

केंद्रीय सतर्कता आयोग:

  • यह सर्वोच्च सतर्कता संस्थान है, जो किसी भी कार्यकारी प्राधिकरण के नियंत्रण से मुक्त है, केंद्र सरकार के तहत सभी पर्यवेक्षी कार्यों की देखरेख करता है और केंद्र सरकार की एजेंसियों में विभिन्न अधिकारियों को उनके सतर्कता कार्य की योजना बनाने, संचालन, समीक्षा करने और संशोधित करने की सलाह देता है।
  • सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिश पर फरवरी 1964 में सीवीसी की स्थापना की।

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