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केरल विधानसभा ने अपने सभी रिकॉर्डों को डिजिटल करेगी

केरल विधानसभा ने अपने सभी रिकॉर्डों को डिजिटल करेगी

जल्द ही, केरल विधानसभा पूरी तरह से कागज रहित हो जाएगी और राज्य सरकार सभी रिकॉर्डों को डिजिटल बनाने की पहल करेगी।

इससे सालाना 35 करोड़ से 49 करोड़ की बचत होने की उम्मीद है। अभी राज्य को पेपर प्रिंटआउट लेने के लिए लगभग 40 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं।

परियोजना का पहला चरण 14 महीनों में पूरा होने की सम्भावना है।

यद्यपि पहले चरण को निर्धारित समय में निष्पादित किया जा सकता है, लेकिन विधानसभा से जुड़े सभी विभागों के लिए पूरी तरह से कागज रहित होने में लगभग दो साल लगेंगे।

एक बार परियोजना पूरी हो जाने के बाद, सभी विधानसभा की कार्यवाही जैसे किसी सदस्य द्वारा नोटिस जमा करना, प्रश्न और उत्तर और विधानसभा के संबंध में अन्य सभी पत्राचार और व्यवसाय कागज रहित हो जाएंगे।

यह परियोजना पूरी तरह से विधानसभा द्वारा हस्तांतरित सभी व्यवसाय में कागज से छुटकारा दिलाएगी।

इसके अलावा, विधानसभा और पुस्तकालय से जुड़े विभिन्न विभागों के कामकाज को भी परियोजना के हिस्से के रूप में कागज रहित बनाया जाएगा।

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