किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन विधेयक 2021

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन विधेयक 2021

संदर्भ:

28 जुलाई 2021 को संसद ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन विधेयक 2021 पारित किया।

विधेयक के बारे में:

• विधेयक किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 में संशोधन करना चाहता है।
• संशोधनों में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सहित, जिला मजिस्ट्रेट को मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने और जवाबदेही बढ़ाने के लिए गोद लेने के आदेश जारी करने के लिए अधिकृत करना शामिल है।
• बाल कल्याण समिति के सदस्यों की नियुक्ति के लिए पात्रता मानकों को परिभाषित करना और पहले से अपरिभाषित अपराधों को गंभीर अपराध के रूप में वर्गीकृत करना विधेयक के कुछ अन्य पहलू हैं।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015:

• इसने भारतीय किशोर अपराध कानून, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 का स्थान लिया।
• यह जघन्य अपराधों में शामिल 16-18 वर्ष की आयु वर्ग के किशोरों पर वयस्कों के रूप में मुकदमा चलाने की अनुमति देता है।
• अधिनियम का उद्देश्य हिंदू दत्तक ग्रहण और संरक्षण अधिनियम (1956) (हिंदु, बौद्ध, जैन और सिखों पर लागू) और संरक्षक और वार्ड अधिनियम (1890) (मुसलमानों पर लागू) को पीछे छोड़ते हुए भारत के लिए एक सार्वभौमिक रूप से सुलभ दत्तक कानून बनाना है। , हालांकि उन्हें प्रतिस्थापित नहीं कर रहा है।
• 15 जनवरी 2016 से अधिनियम लागू हुआ।