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कोलंबो पोर्ट के विकास से जुड़े मामलों की जांच के लिए श्रीलंका के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त पांच सदस्यीय समिति

कोलंबो पोर्ट के विकास से जुड़े मामलों की जांच के लिए श्रीलंका के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त पांच सदस्यीय समिति

श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने एक पांच सदस्यीय समिति नियुक्त की है जो कोलंबो बंदरगाह के जया कंटेनर टर्मिनल (जेसीटी) और पूर्वी कंटेनर टर्मिनल (ईसीटी) के विकास से जुड़े मामलों की जांच के लिए रिपोर्ट का मूल्यांकन करेगी।

प्रमुख बिंदु:

  • समिति बंदरगाहों के सचिव की अध्यक्षता में होगी और 45 दिनों की अवधि में रिपोर्ट के परिणाम प्रस्तुत करेगी।
  • यह समिति श्रीलंका की सरकार द्वारा कोलंबो के बंदरगाह के लिए अन्य सरकारों के साथ ईसीटी पर विशेष ध्यान देने के लिए किए गए समझौते और समझौतों पर भी ध्यान देगी।
  • यह मुद्दा महत्वपूर्ण है क्योंकि श्रीलंका की सरकार ने ईसीटी विकसित करने के लिए जापान और भारत सरकार के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
  • बंदरगाह व्यापार संघों ने समझौते का विरोध किया है और चाहते हैं कि बंदरगाहों का विकास श्रीलंकाई बंदरगाहों प्राधिकरण (SLPA) द्वारा किया जाए।
  • बंदरगाह व्यापार संघों ने 2 जुलाई 2020 को हड़ताल शुरू की थी जिसे प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के साथ बातचीत के बाद बंद कर दिया गया था।
  • कोलंबो का बंदरगाह 70 प्रतिशत भारतीय ट्रांसशिपमेंट के लिए जिम्मेदार है और ईसीटी में दांव में भारतीय हित के कारण 2019 में समझौते को अंतिम रूप दिया गया।

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