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क्रिप्टोकरेंसी पर विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार

संदर्भ:

क्रिप्टोकरेंसी (cryptocurrency) के लिए प्रस्तावित कानून को कैबिनेट में पेश किया गया है और इसे मंजूरी का इंतजार है।

वर्तमान स्थिति:

क्रिप्टोक्यूरेंसी पर एक आंतरिक मंत्रिस्तरीय पैनल ने सिफारिश की कि सरकार द्वारा जारी किसी भी वर्चुअल मुद्रा को छोड़कर सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को भारत में प्रतिबंधित कर दिया जाए।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भी बाजार में चल रही मुद्रा को लेकर चिंता व्यक्त की है और इस मुद्दे को केंद्र को भेजा है।
मार्च 2020 में, सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को भारतीय रिजर्व बैंक के 2018 के सर्कुलर को अलग करके क्रिप्टोकरेंसी में निवेश संबंधी सेवाओं को बहाल करने की अनुमति दी थी, जिसे उन्होंने खारिज कर दिया था ("समानता" के आधार पर)।

विधेयक का अवलोकन:

यह सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करता है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आधिकारिक डिजिटल मुद्रा का समर्थन करता है।
इसे कानून के उद्देश्य के रूप में परिभाषित किया गया है
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी एक आधिकारिक डिजिटल वित्तीय सहायता ढांचा तैयार करना।
यह विधेयक "भारत में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने" के लिए है।

क्रिप्टोकरेंसी क्या हैं?

क्रिप्टोकरेंसी डिजिटल मुद्राएँ हैं जहाँ मुद्रा इकाइयों के उत्पादन को नियंत्रित करने और केंद्रीय बैंक के बाहर संचालित होने वाले धन के हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के लिए एन्क्रिप्शन विधियों का उपयोग किया जाता है।
उदाहरण: बिटकॉइन, एथेरियम आदि।