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लद्दाख ने हटाया इनर लाइन परमिट

संदर्भ:

6 अगस्त 2021 को, लद्दाख प्रशासन ने लद्दाख के संरक्षित क्षेत्रों की यात्रा करने वाले सभी भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट (ILP) को हटाने के लिए एक अधिसूचना जारी की है।

अधिसूचना के बारे में:

अधिसूचना के अनुसार, संरक्षित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए घरेलू पर्यटकों और स्थानीय निवासियों सहित भारतीय नागरिकों के लिए ILP की आवश्यकता को पूरी तरह से हटा दिया गया है।
नुब्रा, न्योमा जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों के टूर सर्किट और लेह और कारगिल जिलों के स्थानों में विदेशी पर्यटकों के ठहरने पर प्रतिबंध को भी 7 दिन से बढ़ाकर 15 दिन कर दिया गया है।
इस कदम से भारतीय नागरिकों को लद्दाख जाने में मदद मिलेगी और विदेशियों के पर्यटकों के बढ़ने से लद्दाख में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

इनर लाइन परमिट (ILP):

आईएलपी एक दस्तावेज है जो गैर-मूल निवासियों द्वारा उन राज्यों में जाने या रहने के लिए आवश्यक है जो आईएलपी प्रणाली के तहत संरक्षित हैं।
वर्तमान में, 4 उत्तर-पूर्वी राज्य मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड इस प्रणाली के अंतर्गत आते हैं।
इन राज्यों विदेशियों के ठहरने की अवधि और किसी भी विदेशी के लिए उपयोग की अनुमति वाले क्षेत्रों का निर्णय आईएलपी द्वारा किया जाता है।
यह संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है और इसका उपयोग ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से आवेदन करके किया जा सकता है।