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लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम 2011 में संशोधन किया गया

लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम 2011 में संशोधन किया गया

संदर्भ:

पीआईबी दिनांक 01 दिसंबर 2021 के अनुसार, केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने लोकसभा के एक प्रश्न का उत्तर दिया कि भारत सरकार ने लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 में संशोधन किया है। यह देश में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए किया गया था।

संशोधन:

  • वस्तु का यूनिट बिक्री मूल्य पैकेज पर दर्शाया जाना चाहिए। यह उपभोक्ताओं को पैकेज की कीमत और आकार की परवाह किए बिना सूचित निर्णय लेने में सहायता करता है। साथ ही, इससे पहले से पैक की गई वस्तुओं में मात्रा की घोषणा में सटीकता भी दूर होगी।
  • पैकेज में मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनिट की संख्या पैकेज पर बताई जानी चाहिए। इससे नंबर के हिसाब से बिकने वाले  सामानों में भ्रम की स्थिति दूर होगी। पहले ऐसी घोषणाएँ 'N' या 'U' के रूप में की जाती थीं।
  • अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के प्रावधानों को सरल बनाया जाना चाहिए। करों सहित भारतीय मुद्रा के साथ एमआरपी का स्पष्टीकरण और अनिवार्य घोषणा को हटा दिया गया है।

मेट्रोलॉजी क्या है?

  • यह माप के विज्ञान और इसके अनुप्रयोग को संदर्भित करता है।
  • यह मानवीय गतिविधियों के लिए यूनिट की एक सामान्य समझ स्थापित करता है।
  • आधुनिक मेट्रोलॉजी की जड़ें फ्रांस में यूनिट को मानकीकृत करने के लिए फ्रांसीसी क्रांति की राजनीतिक प्रेरणा में हैं।

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