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लोकसभा में बांध सुरक्षा विधेयक, 2018 पेश किया गया

लोकसभा में बांध सुरक्षा विधेयक, 2018 पेश किया गया

केंद्र सरकार दिसम्बर 12, 2018 को लोक सभा में बाँध सुरक्षा विधेयक पेश किया। यह विधेयक बांध विफलता से संबंधित आपदाओं की रोकथाम के लिए निर्दिष्ट बांधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रख-रखाव प्रदान करना चाहता है और उनके सुरक्षित कार्य को सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत तंत्र प्रदान करना चाहता है।

इस विधेयक को केंद्रीय संसाधन राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन में पेश किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 13, 2018 को अपनी बैठक में बांध सुरक्षा विधेयक, 2018 को संसद में प्रस्तुत करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी थी।

मुख्य बिंदु

  • बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति (एनसीडीएस): विधेयक में बांध सुरक्षा पर राष्‍ट्रीय समिति गठित करने का प्रावधान है। यह समिति बांध सुरक्षा नीतियों को विकसित करेगी और आवश्‍यक नियमनों की सिफारिश करेगी।
  • राष्‍ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए): विधेयक नियामक संस्था के रूप में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है। यह प्राधिकरण देश में बांध सुरक्षा के लिए नीति, दिशानिर्देशों तथा मानकों को लागू करने का दायित्व निभाएगा।
  • बांध सुरक्षा पर राज्‍य समिति (एससीडीएस): विधेयक में राज्य सरकार द्वारा बांध सुरक्षा पर राज्य समिति गठित करने का प्रावधान है। यह समिति राज्‍य में निर्दिष्‍ट सभी बांधों की उचित निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रख-रखाव सुनिश्‍चित करेगी।
  • राज्य बांध सुरक्षा संगठन (एसडीएसओ): विधेयक में निर्दिष्ट संख्या में बांध वाले प्रत्‍येक राज्‍य में राज्‍य बांध सुरक्षा संगठन स्‍थापित करने का प्रावधान है। यह संगठन फील्‍ड बांध सुरक्षा के अधिकारियों द्वारा चलाया जाएगा।

हालांकि, राज्य सरकारों द्वारा बिल का विरोध किया गया है। वे बहस कर रहे हैं कि बांध एक राज्य विषय है और केंद्र को इस पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है।

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