लोकसभा में पेश किया गया जरूरी रक्षा सेवा विधेयक

लोकसभा में पेश किया गया जरूरी रक्षा सेवा विधेयक

संदर्भ:

22 जुलाई 2021 को लोकसभा में आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक पेश किया गया।

विधेयक के बारे में:

• यह पूरे देश के सभी सरकारी स्वामित्व वाले आयुध कारखानों के कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से रोकने के लिए पेश किया गया है।
• विधेयक में कहा गया है कि सशस्त्र बलों को उन्नत युद्धक्षेत्र गियर से लैस करने में आत्मनिर्भरता के लिए रक्षा के लिए उपकरण और हार्डवेयर महत्वपूर्ण हैं।
• इसके अलावा एक निर्बाध आपूर्ति, रक्षा तैयारी बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए, आयुध कारखानों को कर्मचारियों द्वारा बिना किसी व्यवधान या हड़ताल के कार्य करना जारी रखना चाहिए।

यह सरकार को क्या करने की अनुमति देता है?

• विधेयक सरकार को इसमें उल्लिखित सेवाओं को आवश्यक रक्षा सेवाओं के रूप में घोषित करने की अनुमति देता है “जिसके काम को बंद करने से रक्षा उपकरण या सामान के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; या माल के उत्पादन में लगे किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान या इकाई का संचालन या रखरखाव या रक्षा से जुड़े किसी भी उद्देश्य के लिए आवश्यक उपकरण; या रक्षा से जुड़े उत्पादों की मरम्मत या रखरखाव करना"।

सरकार को ऐसा क्यों लगता है कि विधेयक पेश किया जाना चाहिए?

• जून में भारत सरकार ने आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण की घोषणा की, जिसके तहत सशस्त्र बलों को गोला-बारूद और अन्य उपकरण प्रदान करने वाले 41 कारखाने 7 सरकारी स्वामित्व वाली कॉर्पोरेट संस्थाओं का हिस्सा बन जाएंगे। OFB सीधे रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन था। भारत सरकार ने दावा किया है कि इस कदम का उद्देश्य इन कारखानों की दक्षता और जवाबदेही को बढ़ाना है।