लोकसभा ने भारतीय हवाईअड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण (AERA) विधेयक, 2021 पारित किया

लोकसभा ने भारतीय हवाईअड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण (AERA) विधेयक, 2021 पारित किया

संदर्भ:

लोकसभा ने भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण (AERA) संशोधन विधेयक, 2021 पारित किया। यह विधेयक भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 में संशोधन करना चाहता है।

पृष्ठभूमि:

• भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 ने हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण (AERA) की स्थापना की।
• AERA भारत में प्रमुख हवाई अड्डों पर विस्तारित वैमानिकी सेवाओं के लिए टैरिफ और अन्य शुल्क (जैसे हवाई अड्डा विकास शुल्क) का प्रबंधन करता है।

नए प्रावधान:

• 2008 का अधिनियम के अनुसार यदि किसी हवाई अड्डे का वार्षिक यात्री यातायात लगभग 35 लाख का है तो अधिनियम उस हवाई अड्डे को एक प्रमुख हवाई अड्डे के रूप में अनुशंसा करता है। विधेयक के अनुसार, भारत सरकार (GOI) किसी भी हवाई अड्डे को एक अधिसूचना द्वारा एक प्रमुख हवाई अड्डा भी बना सकती है।
• यह AERA को न केवल 35 लाख से अधिक के वार्षिक यात्री यातायात वाले प्रमुख हवाई अड्डों के लिए, बल्कि हवाई अड्डों के एक समूह के लिए वैमानिकी सेवाओं के लिए टैरिफ और अन्य शुल्कों का प्रबंधन करने में सक्षम करेगा।
• भारत सरकार को पीपीपी (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) मोड के तहत निवेश के लिए एक व्यवहार्य संयोजन बनाने के लिए बोलीदाताओं के संयोजन के रूप में लाभदायक और गैर-लाभकारी हवाई अड्डों को जोड़ने की अनुमति दी जाएगी।