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लोकसभा ने दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन विधेयक), 2021 पारित किया

लोकसभा ने दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन विधेयक), 2021 पारित किया

संदर्भ:

28 जुलाई 2021 को, लोकसभा ने दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन विधेयक), 2021 पारित किया।

विधेयक के बारे में:

  • यह MSME विकास अधिनियम, 2006 के तहत कॉर्पोरेट देनदारों के लिए एक पूर्व-पैक दिवाला समाधान प्रक्रिया का प्रस्ताव करता है, जब संसद सत्र में नहीं होती है।
  • प्री-पैक कॉर्पोरेट बचाव योजना प्रदान करने का एक अनौपचारिक तरीका है जिसके लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) से अनुमोदन मांगा जाएगा।
  • यह दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अध्यादेश 2021 का स्थान लेगा जिसे 4 अप्रैल 2021 को लागू किया गया था।
  • 4 अप्रैल 2021 को, सरकार ने दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 में संशोधन किया।

नवीनतम संशोधन:

  • सरकार ने अधिसूचित किया है कि एक प्री-पैक समाधान प्रक्रिया की शुरुआत के लिए एक डिफ़ॉल्ट की सीमा जो 1 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, अपरिवर्तित बनी हुई है।

दिवाला:

  • यह एक ऐसी स्थिति है जहाँ कोई कंपनी या व्यक्ति अपने कर्ज का भुगतान करने में असमर्थ होता है।

पहले से तैयार दिवाला समाधान तंत्र क्या है?

  • यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एनसीएलटी से संपर्क करने से पहले ऋणदाता और देनदार के बीच एक समाधान व्यवस्था तय की जाती है।
  • एक देनदार ऋणदाता के साथ मिलकर समाधान की कार्यवाही शुरू करेगा और उसमें भाग लेगा। यह एक अनौपचारिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है जो महंगी और लंबी अदालती प्रक्रियाओं से बचने में मदद करता है।

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