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लोकसभा ने कंपनी संशोधन विधेयक पारित किया। कई आर्थिक अपराध संज्ञेय अपराधों की श्रेणी से बाहर। करदाताओं को राहत देने के लिये कराधान विधेयक भी पारित

लोकसभा ने कंपनी संशोधन विधेयक पारित किया। कई आर्थिक अपराध संज्ञेय अपराधों की श्रेणी से बाहर। करदाताओं को राहत देने के लिये कराधान विधेयक भी पारित

प्रसंग

कंपनी संशोधन विधेयक 2020 और कराधान और अन्य कानून (विश्राम और कुछ प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2020

विधेयक के बारे में विवरण:-

  • कंपनी संशोधन विधेयक 2020
    • इस विधेयक में कई तकनीकी और फाइलिंग से जुड़े अपराधों को आर्थिक अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है।
    • यह विधेयक भारतीय कंपनियों को विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों में पंजीकृत कराने की अनुमति देता है।
    • कंपनी कानून से जुड़े कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के उल्लंघन से संबंधित प्रावधानों को समाप्त करता है। 
    • इसने देर रात लोअर हाउस द्वारा पारित कानून में निर्माता संगठनों से संबंधित एक नया अध्याय पेश किया।
    • कंपनी अधिनियम, 2013 के 17 प्रावधानों में भी संशोधन किया गया है, जिससे विधिक प्रक्रियाओं का आसानी से अनुपालन किया जा सकेगा।
  • कराधान और अन्य कानून (विश्राम और कुछ प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2020
    • इसका उद्देश्‍य अनुपालन के लिए समय सीमा बढ़ाने और कुछेक कानूनों से जुड़े दण्‍ड को माफ करने की सुविधा प्रदान करना है।
    • इन कानूनों में 1961 का आयकर कानून, 1944 का केंद्रीय उत्‍पाद शुल्‍क कानून, 1962 का सीमा शुल्‍क कानून और 1988 का बेनामी संपत्ति कारोबार का कानून शामिल हैं।
    • आयकर अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक में प्रस्‍ताव किया गया है कि पीएम केयर्स कोष में दान करने वाला व्‍यक्ति आयकर में सौ प्रतिशत छूट पाने का पात्र होगा।

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