लोकसभा ने कराधान विधि संशोधन विधेयक को मंजूरी दी

लोकसभा ने कराधान विधि संशोधन विधेयक को मंजूरी दी

इस विधेयक ने सितंबर 2019 में राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश को बदल दिया है। अध्यादेश ने कॉर्पोरेट करों को कम कर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य आयकर अधिनियम, 1961 और वित्त अधिनियम, 2019 में संशोधन करना है।

प्रमुख बिंदु:

• इस विधेयक का उद्देश्य कॉर्पोरेट कर की दर को बिना प्रोत्साहन के 22% और विनिर्माण क्षेत्र की संस्थाओं के लिए 15% तक लाकर विनिर्माण क्षेत्र में अधिक निवेश लाना है।
• वर्तमान में 400 करोड़ रुपये तक के सालाना टर्नओवर वाली घरेलू कंपनियों को 25% की दर से आयकर देना है। अन्य घरेलू कंपनियों के लिए, कर की दर 30% है।
• विधेयक के पीछे मुख्य एजेंडा घरेलू विनिर्माण क्षेत्र में विकास और निवेश को बढ़ावा देना है। इसलिए देश की अर्थव्यवस्था को ऊपर खींचने के लिए, केंद्र ने कॉर्पोरेट कर दरों में 10 प्रतिशत तक की कमी की है। यह पिछले 28 वर्षों में सबसे बड़ी कमी थी।