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मद्रास विधान परिषद की 100वीं वर्षगांठ

मद्रास विधान परिषद की 100वीं वर्षगांठ

संदर्भ:

भारत के राष्ट्रपति ने 2 अगस्त 2021 को मद्रास विधान परिषद की 100वीं वर्षगांठ को संबोधित किया।

मद्रास विधान परिषद के बारे में:

  • तमिलनाडु विधान परिषद भारतीय राज्य तमिलनाडु के पूर्व विधायिका का अपर सदन था।
  • यह मद्रास विधान परिषद के रूप में अस्तित्व में आया, जो मद्रास प्रेसीडेंसी की पहली प्रांतीय विधायिका थी।
  • मूल रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा 1861 में एक सलाहकार निकाय के रूप में बनाया गया था।
  • यह 1861 के भारत के पहले संशोधन अधिनियम द्वारा अधिनियमित किया गया था, जिसे 1857 की भारतीय क्रांति के बाद ब्रिटिश संसद में अधिनियमित किया गया था।
  • इसकी भूमिका और शक्तियों को बाद में 1892 की परिषद के दूसरे कानून द्वारा बढ़ा दिया गया था।
  • 1921 में, परिषद एक सदनीय विधायी निकाय बन गई और 1937 में, अंततः, ऊपरी सदन एक द्विसदनीय विधायिका बन गया।
  • 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद, यह मद्रास राज्य विधायिका का अपर सदन बना रहा, जो मद्रास प्रेसीडेंसी के उत्तराधिकारी राज्यों में से एक था।
  • 1969 में, जब राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु किया गया, तो इसका नाम बदलकर तमिलनाडु विधान परिषद कर दिया गया।
  • 1 नवंबर 1986 को एमजी रामचंद्रन प्रशासन द्वारा परिषद को समाप्त कर दिया गया था।
  • 2010 में श्री करुणानिधि के नेतृत्व वाली द्रमुक सरकार ने परिषद को पूर्वरूप में लाने का प्रयास किया।
  • वर्तमान अन्नाद्रमुक सरकार ने परिषद को पूर्वरूप में नहीं लाने और इस संबंध में तमिलनाडु कानूनी परिषद के निर्णय के खिलाफ अपील करने की अपनी मंशा बताई है।

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