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महाराष्ट्र: राष्ट्रपति शासन लागू

महाराष्ट्र: राष्ट्रपति शासन लागू

चुनाव परिणाम के 19 दिन बाद महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य की तीन प्रमुख पार्टियों भाजपा, शिवसेना और एनसीपी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन कोई भी पार्टी सरकार बनाने के लिए आवश्यक ताकत नहीं जुटा सकी।

प्रमुखताएँ

  •   महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने का हालिया राज्य के 59 साल के इतिहास में पहली ऐसी घटना है जब विधानसभा चुनाव के बाद राजनीतिक दलों द्वारा सरकार नहीं बनाने के बाद अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल किया गया।
  •   कुल मिलाकर, यह तीसरी बार है जब महाराष्ट्र राष्ट्रपति शासन के अधीन आया है।
  •   प्रमुखतः महाराष्ट्र 1 मई 1960 को अस्तित्व में आया।
  • महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 21 अक्टूबर को हुए थे और नतीजे 24 अक्टूबर को आए थे।

राष्ट्रपति शासन के तहत

  •   यदि राज्यपाल सिफारिश करता है या राष्ट्रपति संतुष्ट हैं कि राज्य संविधान के अनुसार नहीं चल सकता है या सरकार नहीं बना सकता है और संवैधानिक प्रणाली पूरी तरह से विफल हो गई है, तो वे राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं।
  •   इसके लिए, संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत, राज्यपाल केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट भेजता है, मंत्रिमंडल इस पर एक अनुमोदन देता है और इसे राष्ट्रपति को भेजता है। अंतिम निर्णय इस पर राष्ट्रपति लेता है।

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