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महाराष्ट्र विद्युत वाहन नीति 2021

महाराष्ट्र विद्युत वाहन नीति 2021

संदर्भ:

महाराष्ट्र सरकार ने "महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति, 2021" पेश की है।

प्रमुख बिंदु

  • इसी तरह सरकार ने उद्योगों और उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन देकर राज्य में ईवी निर्माण कंपनियों और संबद्ध व्यवसायों को आकर्षित करने की अपनी योजनाओं का खुलासा किया।
  • ईवी नीति का खुलासा राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने किया था जिसे 4 जुलाई को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी।

नीति का लक्ष्य:

  • महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 का अनावरण इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने, उनके उत्पादन और महत्वपूर्ण मूल ढांचे को मजबूत करने के पूरे इरादे से किया गया था।
  • इसी तरह यह गारंटी देने की कोशिश करता है कि ईवी में अनिवार्य रूप से 2025 तक नामांकित नए वाहनों का 10% और नागपुर, पुणे, मुंबई, अमरावती, औरंगाबाद और नासिक 6 शहरी केंद्रों में 2025 तक सार्वजनिक परिवहन का 25% विद्युतीकरण शामिल है।
  • यह शहरी क्षेत्रों और राजमार्गों में 2,500 चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित करेगा।

नीति की मुख्य विशेषताएँ:

  • ईवी नीति मेगाप्रोजेक्ट्स की ‘D+’ श्रेणी के तहत उद्यमों को सभी लाभ प्रदान करती है।
  • राज्य में विनिर्माण इकाई के स्थान की परवाह किए बिना लाभ दिया जाएगा।
  • महाराष्ट्र में प्रत्येक उद्यम को D+ श्रेणी के लाभ दिए जाएंगे।

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