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महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग का 62वां सत्र (सीएसडब्ल्यू62)

महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग का 62वां सत्र (सीएसडब्ल्यू62):

बैंकाक में एक उच्च स्तरीय संयुक्त राष्ट्रीय क्षेत्रीय परामर्श बैठक में, एशिया और प्रशांत के वरिष्ठ सरकारी प्रतिनिधियों ने ग्रामीण महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। इस बैठक का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं और लड़कियों को उनके जीवन स्तर को उठाने और उनके मानव अधिकारों को प्रभावित करने वाली संरचनात्मक बाधाओं का मुकाबला करना करने में मदद करना है।

उच्च स्तर की बैठक, 'लिंग समानता हासिल करने और ग्रामीण महिलाओं और लड़कियों के सशक्तीकरण में चुनौतियां और अवसर' में अनुशंसाओं का एक सेट अपनाया गया जोकि 12 से 23 मार्च 2018 तक न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित होने वाले सीएसडब्ल्यू 62 में उपयोग किया जायेगा।

एशिया-प्रशांत क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं और लड़कियों की मुख्य चुनौतियों में बेहतर जीवन स्तर, महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण, भूमि अधिकार, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, गुणवत्ता शिक्षा, लचीलापन और आपदाओं और संघर्षों से निपटने के लिए तैयारियों को हासिल करना सम्मिलित हैं।

शमशाद अख्तर, कार्यकारी सचिव, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल कमिशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक (ईएससीएपी) ने को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 62 वें सत्र (सीएसडब्ल्यू 62) के क्षेत्रीय परामर्श में अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा था कि "अगर हम ठोस कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम ग्रामीण महिलाओं और लड़कियों को पीछे छोड़ने का जोखिम उठाते हैं"।

सुश्री अख्तर ने जोर देकर कहा, "जो विकास ग्रामीण महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने में सक्षम नहीं होता है, 2030 के एजेंडे में निहित अधिकारों के आधार पर प्रतिरोधी है।"

उन्होंने आगे कहा, "हमें एक सक्रिय माहौल बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए जो एशिया और पैसिफ़िक के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं और लड़कियों का समर्थन करता हो, ताकि वे परिवर्तन के शक्तिशाली एजेंटों की पूरी संभावना को उजागर कर सकें।"

इस बैठक में दी गयी सिफारिशें मानक और कानूनी ढांचे को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता को दर्शाती हैं, और उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण और समाज में सार्थक भागीदारी के लिए समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करती हैं।

प्रतिनिधियों ने साक्ष्य-आधारित नीति बनाने के लिए डेटा और लैंगिक आंकड़ों की बेहतर उपलब्धता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

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