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मंत्रिमंडल ने जम्मू एवं कश्मीर में वर्ष 2020-21 के लिए सेब की खरीद के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के विस्तार को मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने जम्मू एवं कश्मीर में वर्ष 2020-21 के लिए सेब की खरीद के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के विस्तार को मंजूरी दी

प्रसंग

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर (J & K) में वर्तमान सत्र यानी 2020-21 में सेब खरीद के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS) के विस्तार को मंजूरी दे दी।

विवरण

सेब की खरीद केंद्रीय खरीद एजेंसी यानी राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नैफेड) द्वारा राज्य नामित एजेंसी योजना और विपणन निदेशालय, बागवानी और जम्मू और कश्मीर बागवानी प्रसंस्करण और विपणन निगम (जेकेएचपीएमसी) के माध्यम से जम्मू एवं कश्मीर के सेब किसानों से सीधे की जाएगी और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS) के बारे में:-

  • यह बाजार की कीमतों में गिरावट की स्थिति में खराब होने वाली और बागवानी वस्तुओं की खरीद के लिए राज्य सरकारों के अनुरोध पर लागू किया जाता है।
  • यह योजना तब कार्यान्वित की जाती है जब सामान्य वर्ष की तुलना में उत्पादन में कम-से-कम 10% वृद्धि होती है या पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में 10% की कमी होती है।
  • राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की सरकार के विशेष अनुरोध पर MIP के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी जाती है, यदि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की सरकार नुकसान का 50% (पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 25%) खर्च करने के लिये तैयार है।
  • एमआईएस के तहत, राज्यों को धन आवंटित नहीं किया जाता है। इसके बजाय, एमआईएस के दिशानिर्देशों के अनुसार नुकसान का पहले नुकसान का हिस्सा राज्य और केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों को जारी किया जाता है, जिसके बाद उनसे प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर एमआईएस को मंज़ूरी प्रदान की जाती है।

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