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मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर स्वायत्त परिषदों को मजबूत करने का निर्णय लिया

मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर स्वायत्त परिषदों को मजबूत करने का निर्णय लिया

पूर्वोत्तर की जनजातीय जनसंख्या के लिए राजग सरकार ने 23 जनवरी 2019 को दस स्वायत्त परिषदों को और अधिकार एवं फंड देने का निर्णय लिया।   

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर के छठे अनुसूची क्षेत्रों में स्वायत्त परिषदों के अधिकारों को बढ़ाने के लिए ‘ऐतिहासिक संविधान संशोधन’ मंजूर किये।  

इस संशोधन में असम के कार्बी आंगलोंग स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद और दीमा हसाओ स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद को लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, शहरी विकास विभाग तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग समेत 30 अतिरिक्त विषयों को अंतरिम करने का भी प्रावधान है।

इन संशोधनों का सबसे अहम हिस्सा यह है कि इनसे असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में स्वायत्त जिला परिषदों के वित्तीय संसाधनों और अधिकारों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

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