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मंत्रिमंडल ने शहरी प्रवासियों/गरीबों के लिए कम किराये वाले आवासीय परिसरों के विकास को स्वीकृति दी

मंत्रिमंडल ने शहरी प्रवासियों/गरीबों के लिए कम किराये वाले आवासीय परिसरों के विकास को स्वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधान मंत्री आवास योजना-  शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत एक उप-योजना के रूप में शहरी प्रवासियों/गरीबों के लिए कम किराये वाले आवासीय परिसरों के विकास के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है।

प्रमुख बिंदु:

  • सस्ती किराये की आवास परिसरों (AHRCs) को प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (PMAY - U) के तहत एक उप-योजना के रूप में कार्य करेगा।
  • सरकार रियायत समझौते के माध्यम से पच्चीस साल की अवधि के लिए सस्ती किराये की आवास परिसरों (AHRCs) में सरकार के पहले से मौजूद और खाली पड़े आवास परिसरों को परिवर्तित कर देगी।
  • बुनियादी ढांचे की मरम्मत और रखरखाव के माध्यम से रियायतकर्ताओं द्वारा आवास परिसरों को रहने योग्य बनाया जाएगा। पारदर्शी बोली द्वारा परियोजना के लिए रियायतों का चयन किया जाएगा।
  • अगले चक्र को शुरू करने के लिए कॉम्प्लेक्स को 25 साल बाद शहरी स्थानीय निकायों को लौटा दिया जाएगा और उन्हें स्वयं चलाने के लिए छोड़ दिया जाएगा।
  • सस्ती किराये की आवास परिसरों (AHRCs) को विकसित करने वाली निजी या सार्वजनिक संस्थाओं को विशेष प्रोत्साहन प्राप्त होगा जैसे कि उपयोग की अनुमति, 50 प्रतिशत अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो और फ्लोर स्पेस इंडेक्स, किफायती आवास के साथ समान स्तर पर करों से राहत आदि।
  • सरकार ने टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रांट के रूप में कुल 600 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया है।
  • आवास परिसरों से भीड़, प्रदूषण और अनावश्यक यात्रा को कम करने में भी मदद मिलेगी।

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