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मतदान की गोपनीयता बनाए रखना "अनिवार्य" है: भारत का सर्वोच्च न्यायालय

संदर्भ:

हाल ही में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि किसी भी चुनाव में, चाहे वह संसद हो या राज्य विधानमंडल, मतदान की गोपनीयता बनाए रखना "अनिवार्य" है। सर्वोच्च न्यायालय ने पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज मामले में अपने 2013 के फैसले को दोहराया।

हाल के निर्णय की मुख्य विशेषताएँ:

मौलिक अधिकार

गोपनीयता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है।
चुनाव की गोपनीयता ने लोकतंत्र को मजबूत किया।

मूल संरचना

लोकतंत्र और स्वतंत्र चुनाव, संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है।

'गैर-कानूनी सभा'

जब सामान्य आशय के उद्देश्य से गैरकानूनी सभा का गठन किया जाता है, तो गैर-कानूनी सभा का प्रत्येक व्यक्ति दंगों के अपराध का दोषी होता है।
बल का उपयोग भले ही यह विधानसभा के किसी एक सदस्य द्वारा किया गया मामूली सा व्यवहार हो, परंतु यदि इसे एक बार गैर-कानूनी कार्य के रूप में स्थापित कर दिया गया तो इसे दंगों की परिभाषा में शामिल किया जाता है।
यह आवश्यक नहीं है कि गैर-कानूनी बल या हिंसा सभी के द्वारा हो, लेकिन यह दायित्व विधानसभा के सभी सदस्यों के लिये है।
भारतीय कानून के अनुसार, 'गैर-कानूनी सभा' की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में निर्धारित की गई है।

बूथ कैप्चरिंग

बूथ कैप्चरिंग और/या फर्जी वोटिंग को कड़ाई से प्रबंधित किया जाना चाहिए क्योंकि यह अंत में कानून और लोकतंत्र के शासन को प्रभावित करता है।
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के अधिकार को कमजोर करने की अनुमति किसी को भी नहीं है।