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नागालैंड सरकार ने अभिजीत सिन्हा समिति बनाने का फ़ैसला लिया

नागालैंड सरकार ने अभिजीत सिन्हा समिति बनाने का फ़ैसला लिया

प्रसंग

नागालैंड सरकार ने राज्य के आदिवासियों को पंजीकृत करने से पहले सभी आदिवासी और नागरिक संगठनों को मिलाकर एक संयुक्त सलाहकार समिति (जेसीसी) बनाने का फ़ैसला लिया है जिसका नेतृत्व होम कमिश्नर अभिजीत सिन्हा करेंगे।

विवरण

  • संयुक्त सलाहकार समिति का नेतृत्व गृह आयुक्त अभिजीत सिन्हा करेंगे, जहाँ उन्हें नागालैंड के आदिवासियों का एक रजिस्टर (RIIN) तैयार करने के लिए जिम्मेदार बनाया गया है।
  • इसमें सेंट्रल नागालैंड ट्राइब्स काउंसिल, पूर्वी नागालैंड पीपल्स ऑर्गनाइजेशन और टेन्येमी पीपल्स ऑर्गनाइजेशन के सदस्य शामिल होंगे। 
  • जुलाई 2019 में, नागालैंड सरकार ने असम के राष्ट्रीय रजिस्टर के एक संस्करण के रूप में देखे जाने वाले
  • आरआईआईएन को लॉन्च किया, जिसमें लगभग 3.3 करोड़ आवेदकों में से 19.06 लाख लोगों को बाहर रखा गया।
  • 1 दिसंबर, 1963 - जिस दिन नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला - वह राज्य के "स्थायी निवासियों" का निर्धारण करने की कट-ऑफ तारीख थी।
  • गैर-नागाओं के अलावा, “बाहरी लोगों” ने नगालैंड की सीमाओं से परे क्षेत्रों में रहने वाले नागाओं को आरोपित किया, जिन्हें आरआईआईएन से बाहर रखा जा सकता है।

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