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नागरिकता (संशोधन) बिल, 2019

नागरिकता (संशोधन) बिल, 2019

4 दिसंबर 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई नागरिकता (संशोधन) विधेयक या सीएबी सोमवार को संसद में पेश की जाएगी। विधेयक का मसौदा संस्करण पूर्वोत्तर के हिस्सों को भी छूट देता है, और इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम शरणार्थियों के लिए भारतीय नागरिक बनना आसान हो जाएगा।

प्रमुख बिंदु:

  • यदि सीएबी पास हुआ तो वह पहला बिल बन जाएगा जिसके तहत धर्म के आधार पर राष्ट्रीयता प्रदान की जाएगी। एक पूर्व संस्करण जनवरी में लोकसभा द्वारा पारित किया गया था, लेकिन राज्यसभा में रुकने के बाद यह समाप्त हो गया।
  • मसौदा बिल, जिसकी एक प्रति है, जो नागरिकता (संशोधन) विधेयक सरकार को नागरिकता या अन्य किसी अधिसूचित कानून के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्डधारक के पंजीकरण को रद्द करने में सक्षम करेगा।
  • यह विधेयक 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन करता है, जिसमें कहा गया है कि नागरिकता हासिल करने के इच्छुक व्यक्ति आवेदन करने से पहले 12 महीने और पिछले 14 वर्षों में से 11 साल तक देश में रहना चाहिए; यदि यह पारित हो जाता है तो यह तीन देशों के गैर-मुस्लिम अनुप्रयोगों के लिए बाद के 6 वर्षों को कम कर देगा।
  • यह बताता है कि "अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय से संबंधित कोई भी व्यक्ति, जो दिसंबर 2014 के 31 वें दिन या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है।
  • मसौदा विधेयक में कहा गया है कि "इस खंड में कुछ भी असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा, जैसा कि संविधान की छठी अनुसूची में शामिल है और बंगाल पूर्वी सीमा विनियमन 1873 के तहत अधिसूचित" इनर लाइन "के तहत आने वाला क्षेत्र" पर आधारित है।

कारकों के बारे में:

इस बिल में मुस्लिम समुदाय को शामिल नहीं किया गया है। इसके अनुसार, विपक्ष अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है जो कानून के समक्ष समानता को वैध करता है। लेख में कहा गया है कि सरकार धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं दिखाएगी।

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