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नजरबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश

नजरबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश

संदर्भ:

न्यायाधीशों आर एफ नरीमन और हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा कि निवारक निरोध क़ानून में सार्वजनिक व्यवस्था की उदार व्याख्या नहीं की जा सकती है।

आदेश के बारे में:

  • सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, किसी के खिलाफ सार्वजनिक नजरबंदी कानून लागू करने के लिए, न केवल उसके कार्यों से कानून और व्यवस्था को खतरा हो, बल्कि सार्वजनिक व्यवस्था भी प्रभावित हो, तेलंगाना खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1986 के तहत  "एक आदतन धोखाधड़ी करने वाले" व्यक्ति की नजरबंदी को रद्द करना है।
  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका विरोध करना "पूरी तरह से अनुचित और गलत है", यह कहते हुए कि "इसके विपरीत, इस तथ्य को देखते हुए कि सार्वजनिक अव्यवस्था को रोकने के लिए केवल नजरबंदी आवश्यक है, न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तथ्य उसके सामने लाए जाएँ। और अनिवार्य रूप से आम जनता या उसके किसी भी वर्ग के बीच चोट, खतरे या अलार्म या असुरक्षित महसूस करने का कारण बनता है"।

फैसले की पृष्ठभूमि:

  • धोखाधड़ी के एक मामले में जमानत दिए जाने के कुछ ही समय बाद तेलंगाना खतरनाक गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत निवारक हिरासत में रखे गए एक व्यक्ति की पत्नी द्वारा दायर अपील में यह फैसला आया।

नजरबंदी

  • इसमें किसी व्यक्ति को भविष्य के अपराध करने से रोकने और/या भविष्य के अभियोजन से बचने के लिए उसे हिरासत में लेना शामिल है।
  • संविधान के अनुच्छेद 22 (3)  (b)  राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के कारणों के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर नजरबंदी और प्रतिबंध की अनुमति देता है।

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